Tukaram Mundhe च्या पत्राने खळबळ! 11 रुपयांचा IV सेट रुग्णांना 325 रुपयांना

Tukaram Mundhe

रुग्णालयांकडून वैद्यकीय वस्तूंवर मोठा नफा? Tukaram Mundhe  यांच्या पत्रामुळे खळबळ; काही वस्तूंवर तब्बल २८४१ टक्क्यांपर्यंत फरक

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त Tukaram Mundhe  यांनी रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदी किंमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दरांमधील मोठ्या फरकाकडे लक्ष वेधले आहे. वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींबाबत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सर्वेक्षणात काही प्रकरणांमध्ये खरेदी किंमत आणि छापील एमआरपी किंवा रुग्णांकडून आकारण्यात येणाऱ्या रकमेमध्ये तब्बल २८४१ टक्क्यांपर्यंत फरक आढळल्याचे समोर आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर Tukaram Mundhe  यांनी केंद्रीय औषध विभाग आणि राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (NPPA) यांना पत्र पाठवून या निष्कर्षांचा आढावा घेण्याची तसेच आवश्यक नियामक कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय वस्तूंच्या किंमती आणि त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

वैद्यकीय वस्तूंच्या दरांबाबत सर्वेक्षण

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी आणि विक्री किमतींमधील फरकावरील बाजार सर्वेक्षण अहवाल’ या शीर्षकाखाली हा अभ्यास करण्यात आला. या सर्वेक्षणात रुग्णालयातील आंतररुग्ण सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या विविध वैद्यकीय वस्तूंचा समावेश करण्यात आला होता.

Related News

यामध्ये इंट्राव्हेनस (IV) इन्फ्युजन सेट, सिरिंज, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क, कॅथेटर यांसारख्या वस्तूंचा समावेश होता. काही खासगी रुग्णालयांकडून या वस्तू कोणत्या दराने खरेदी केल्या जातात आणि त्यानंतर त्या वस्तूंसाठी रुग्णांकडून किती रक्कम आकारली जाते, याची तुलना करण्यात आली.

सर्वेक्षणातून काही वस्तूंच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दरामध्ये मोठी तफावत असल्याचे आढळून आले.

Tukaram Mundhe : २९ रुपयांच्या कॅथेटरसाठी ३१० रुपयांची एमआरपी

सर्वेक्षणातील उदाहरणानुसार, एका कॅथेटरची छापील एमआरपी ३१० रुपये होती. मात्र, संबंधित रुग्णालयाने हा कॅथेटर अंदाजे २९.४१ रुपयांना खरेदी केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

याचप्रमाणे, सुमारे ११.०५ रुपयांना खरेदी करण्यात आलेल्या IV इन्फ्युजन सेटसाठी रुग्णाकडून ३२५ रुपये आकारण्यात आल्याचे सर्वेक्षणातील आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या उदाहरणांमुळे वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदी किंमती, एमआरपी आणि रुग्णांकडून प्रत्यक्ष आकारण्यात येणारे शुल्क यातील फरकाचा मुद्दा समोर आला आहे.

काही प्रकरणांमध्ये २८४१ टक्क्यांपर्यंत फरक

सर्वेक्षणातील काही प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदी किमती आणि त्यांच्या घोषित एमआरपीमधील फरक २८४१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच रुग्णालये, उत्पादक, वितरक आणि इतर मध्यस्थ यांच्यामधील किंमत साखळीचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता असल्याचेही समोर आले आहे.

मात्र, या आकडेवारीचा अर्थ प्रत्येक रुग्णालयाकडून किंवा प्रत्येक वैद्यकीय उपकरणावर अशाच प्रकारे दर आकारले जातात, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही. सर्वेक्षणातील नमुने आणि त्यातील विशिष्ट प्रकरणांच्या आधारे पुढील नियामक तपासणी आवश्यक ठरणार आहे.

Tukaram Mundhe  यांचा NPPA कडे हस्तक्षेपाचा आग्रह

१० ऑगस्ट रोजी Tukaram Mundhe  यांनी औषधनिर्माण विभाग आणि NPPA यांना पत्र पाठविल्याचे वृत्त आहे. या पत्रामध्ये महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षांचा आढावा घेऊन आवश्यक ती नियामक पावले उचलण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यापारातील नफ्याला मर्यादा घालण्याचा किंवा अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या काही श्रेणी निश्चित किंमत देखरेखीखाली आणण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

Tukaram Mundhe यांच्या म्हणण्यानुसार, हा केवळ किमतीचा विषय नसून रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित मुद्दा आहे. रुग्णालयाने एखाद्या वैद्यकीय वस्तूसाठी आकारलेली रक्कम योग्य आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी रुग्णांकडे अनेकदा पुरेशी माहिती उपलब्ध नसते.

उत्पादक आणि मध्यस्थांच्या नफ्याचीही चौकशी

या प्रकरणात केवळ रुग्णालयांनी आकारलेल्या रकमेकडे लक्ष न देता, उत्पादन तयार झाल्यापासून ते रुग्णापर्यंत पोहोचेपर्यंतच्या संपूर्ण किंमत साखळीचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.

उत्पादक, वितरक किंवा इतर मध्यस्थांकडून उत्पादनाच्या किमतीत मोठी वाढ केली जाते का, याचाही तपास होण्याची शक्यता आहे. NPPA कंपन्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे आणि अंतर्गत किंमत सूची यांची महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या आकडेवारीशी तुलना करत असल्याचे वृत्त आहे.

इतर राज्यांतूनही तक्रारी

दरम्यान, पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथील औषध-नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडूनही NPPA कडे अशाच प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे.

औषध किंमत नियंत्रण आदेश, २०१३ अंतर्गत NPPA काही विशिष्ट औषधे आणि अधिसूचित वैद्यकीय उपकरणांसाठी कमाल किंमत निश्चित करते. या नियमनाच्या कक्षेबाहेर असलेल्या काही औषधे किंवा उत्पादनांच्या किंमतींवरही संबंधित तरतुदींनुसार देखरेख ठेवली जाते.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या आकडेवारीनंतर आता वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत संरचनेबाबत केंद्र आणि राज्य पातळीवर काय पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.

रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च, वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती आणि रुग्णांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क यामध्ये पारदर्शकता असावी, अशी अपेक्षा या प्रकरणामुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे.

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/sharad-pawar-4/

Related News