मुंबई: बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरचे माजी पती दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या कुटुंबातील प्रचंड मालमत्तेचा वाद आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. तब्बल 30,000 कोटी रुपयांच्या संपत्तीवरून सुरू असलेला हा वारसा हक्काचा संघर्ष केवळ कायदेशीर नाही तर भावनिक पातळीवरही गुंतागुंतीचा बनला आहे. या प्रकरणात संजय कपूर यांच्या आई रानी कपूर यांनी आपल्या सुनेविरुद्ध, म्हणजेच प्रिया सचदेव कपूरविरुद्ध गंभीर आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केवळ कायदेशीर मुद्द्यांवर चर्चा न करता कुटुंबाला एक महत्त्वाचा आणि भावनिक सल्ला दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, हा वाद दीर्घकाळ चालणारा ठरू शकतो, त्यामुळे वयोवृद्ध रानी कपूर यांनी “कोर्टात चकरा मारण्यापेक्षा मध्यस्थीचा मार्ग स्वीकारावा.”
कोर्टाचा स्पष्ट संदेश – लढाईपेक्षा समजूतदारपणा महत्त्वाचा
सुप्रीम कोर्टाने रानी कपूर यांना उद्देशून विचारले की, “तुमचे वय 80 वर्षे आहे, मग इतक्या मोठ्या आणि दीर्घकालीन लढाईत तुम्ही का अडकता?” कोर्टाने पुढे म्हटले की, न्यायालयीन प्रक्रिया अनेक वर्षे चालू शकते आणि त्यामुळे वेळ, पैसा तसेच मानसिक त्रास वाढतो.
Related News
10 व्या वर्षी शिक्षण सोडलं, 14 व्या वर्षी लग्न; 450 चित्रपटांत झळकलेली ‘ही’ अभिनेत्री – थरारक संघर्षाची कहाणी!
मोठी बातमी! ‘आखरी सवाल’ ट्रेलर 30 एप्रिलला रिलीज – संजय दत्तचा दमदार अवतार पाहण्यासाठी तयार राहा
रश्मिका मंदानाचा धडाकेबाज ट्रान्सफॉर्मेशन, ‘मैसा’तील 10 गोष्टी ज्या तुम्हाला हादरवतील
‘इंडियन आयडॉल 12’ विजेता Pawandeep Rajan चा थरारक अनुभव – भीषण अपघातातून ‘पुनर्जन्म’, हात-पाय फ्रॅक्चर, १ महिना हालचालही अशक्य!
वयानं 26 वर्षे मोठ्या अन्नू कपूरला Kiss करायला प्रियंकाने थेट दिला नकार? अभिनेत्यानं सांगितलं कारण
“हे दाखवण्यासाठी नसतं…” – 8 वर्षांची सेवा, भारत गणेशपुरेंचा प्रेरणादायी खुलासा
Bhooth Bangla vs Dhurandhar 2 : एक स्थिर, एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर
‘Situationship’ विधानावरून निर्माण झाला वाद, रकुलने तोडला मौन
न्यायालयाने या प्रकरणात मध्यस्थी (mediation) प्रक्रियेवर भर दिला आहे. कोर्टाने सांगितले की, जर कुटुंबीयांनी आपापसात चर्चा करून तोडगा काढला, तर ते सर्वांसाठी अधिक योग्य ठरेल. मात्र, कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, जर मध्यस्थी यशस्वी झाली नाही, तर कायदेशीर सुनावणी पूर्णपणे केली जाईल.
नेमका वाद काय आहे?
या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी आरके फॅमिली ट्रस्टशी संबंधित आहे. रानी कपूर यांनी आरोप केला आहे की, हा ट्रस्ट फसवणुकीच्या मार्गाने तयार करण्यात आला असून त्यामार्फत त्यांना सोना ग्रुप आणि संबंधित मालमत्तेपासून दूर ठेवले जात आहे.
रानी कपूर यांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रस्टच्या स्थापनेपासूनच त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे आणि त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्यात आली आहे. त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की, ट्रस्टच्या सर्व मालमत्तांवर तात्पुरती स्थगिती (freeze) आणावी, जेणेकरून अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणताही गैरवापर होणार नाही.
त्याचबरोबर त्यांनी ऑक्टोबर 2017 नंतर ट्रस्टने घेतलेल्या सर्व आर्थिक निर्णयांची आणि व्यवहारांची सविस्तर कागदपत्रे उघड करण्याची मागणी केली आहे.
कोणकोण पक्ष या प्रकरणात सामील आहेत?
या प्रकरणात केवळ प्रिया सचदेव कपूरच नाही, तर करिश्मा कपूरची मुले समायरा आणि कियान यांनाही पक्षकार बनवण्यात आले आहे. यामुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे.
सर्व संबंधित पक्षांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली असून पुढील आठवड्यात या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयानंतर सुप्रीम कोर्टात धाव
यापूर्वी रानी कपूर यांनी उच्च न्यायालयात न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यांना अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. आता हे प्रकरण देशभरात चर्चेचा विषय बनले असून माध्यमांपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांचे लक्ष या हाय-प्रोफाईल केसकडे लागले आहे.
मध्यस्थीचा पर्याय का महत्त्वाचा?
कुटुंबीय वादांमध्ये मध्यस्थी ही एक महत्त्वाची आणि प्रभावी पद्धत मानली जाते. यामध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा कमी वेळ लागतो आणि संबंधही टिकून राहण्याची शक्यता अधिक असते. सुप्रीम कोर्टानेही याच दृष्टिकोनातून या प्रकरणात मध्यस्थीचा सल्ला दिला आहे.
विशेष म्हणजे, 30,000 कोटी रुपयांच्या एवढ्या मोठ्या मालमत्तेचा वाद असल्याने हे प्रकरण केवळ कायदेशीर नाही तर कौटुंबिक प्रतिष्ठेचा आणि भावनिक संघर्षाचाही भाग बनले आहे.
पुढे काय होणार?
पुढील सुनावणीमध्ये कोर्ट मध्यस्थी प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. जर दोन्ही पक्ष सहमत झाले, तर बाहेरच तोडगा निघू शकतो. अन्यथा, हे प्रकरण दीर्घकालीन कायदेशीर लढाईत बदलू शकते.सध्या तरी सुप्रीम कोर्टाने दिलेला संदेश स्पष्ट आहे – “लढाईपेक्षा समजूतदारपणा आणि संवाद हा अधिक प्रभावी मार्ग आहे.”
