शिंदेंचं संपूर्ण सरकारच बेकायदेशीर? 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांवरही प्रश्न; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना, धनुष्यबाण आणि सत्तासंघर्ष प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या दाव्यावर उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षावरील अधिकाराच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी जोरदार युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी संपूर्ण सरकारच बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. तसेच, निवडणूक आयोगाने 2013 आणि 2018 च्या पक्षघटनेबाबत घेतलेल्या भूमिकेचा आधार घेत 2014 आणि 2019 मधील निवडणूक प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
या युक्तिवादामुळे शिवसेना वादातील सुनावणीला नवे वळण मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
उद्धव ठाकरेच पक्षप्रमुख; मग शिंदे गटाचा दावा कसा?
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, एकनाथ शिंदे यांना राजकीय संधी आणि पक्षातील महत्त्वाची पदे ही उद्धव ठाकरे यांनीच दिली होती. त्यांना मंत्रीपद देण्यापासून ते निवडणूक लढवण्यासाठी अधिकृत एबी फॉर्म देण्यापर्यंत सर्व अधिकार उद्धव ठाकरे यांनीच वापरले.
Related News
‘मी फक्त 3 तास झोपतो’; पीएम मोदींच्या दिनचर्येचा मोठा खुलासा
55 कोटींचं ॲनालॉग पनीर नष्ट; तुकाराम मुंढेंची राज्यभर मोठी कारवाई
मोठा वाद! FCRA विधेयकावरून भारताला अमेरिकेचा इशारा; संसदेतील निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
मोठी बातमी! कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने सुप्रीम कोर्टात खळबळ; उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा?
‘शरद पवारांनी काय बोलावं हे तुम्ही ठरवू नका’; संजय काकडेंवर शशिकांत शिंदेंचा हल्लाबोल
मोठी बातमी! वाल्मिक कराडला जेलमध्ये व्हीआयपी ट्रीटमेंट? धनंजय देशमुखांचा गंभीर आरोप
FL 2027 बटाट्यावरून पेप्सिको-शेतकरी आमनेसामने; सुप्रीम कोर्टात निर्णायक सुनावणी
खूपच आक्रमक आणि… विराट कोहलीबाबत अजिंक्य रहाणेने सांगितल्या खास आठवणी
मराठा समाजावर अन्याय सुरू; मनोज जरांगेंचा सरकारवर गंभीर हल्लाबोल
Vi चे 3 नवीन प्रीपेड प्लॅन्स लाँच; रिचार्जवर मिळणार मोफत Spotify Premium
डोळे निरोगी ठेवायचे आहेत? मग रोज करा या 10 सोप्या सवयींचे पालन
Asus चा दमदार Chromebook CX15 लाँच! Google AI, Full HD डिस्प्ले आणि 8GB RAM
त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख नव्हते, असा दावा करणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सिब्बल यांनी सांगितले. ज्यांनी उमेदवारांना अधिकृत मान्यता दिली, त्यांचाच पक्षावरील अधिकार नाकारणे हे घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
एबी फॉर्मवरून मांडला महत्त्वाचा मुद्दा
सिब्बल यांनी एबी फॉर्मच्या मुद्द्यावर भर देत सांगितले की, कोणतीही व्यक्ती निवडणुकीचा अर्ज भरू शकते. मात्र, एबी फॉर्मशिवाय ती व्यक्ती संबंधित पक्षाची अधिकृत उमेदवार ठरत नाही. एबी फॉर्म देण्याचा अधिकार पक्ष संघटनेकडे असतो आणि त्यातूनच पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट होते.
राजकीय पक्ष हा केवळ विधिमंडळ पक्षावर चालत नाही. पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रतिनिधी आणि संघटनात्मक रचना हीच सर्वोच्च असते. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर पक्षाचा ताबा मिळवता येत नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांवरही उपस्थित केले प्रश्न
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडत म्हटले की, जर निवडणूक आयोगाच्या मते 2013 आणि 2018 मधील पक्षघटना चुकीची होती, तर त्या पक्षघटनेच्या आधारे झालेल्या 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांवरही प्रश्न निर्माण होतात.
हा युक्तिवाद केवळ शिवसेना वादापुरता मर्यादित नसून निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी
कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटातील आमदारांविरोधात कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, शिवसेना सोडून वेगळा गट स्थापन करणाऱ्या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवले पाहिजे.
त्यांच्या मते, हे प्रकरण विलिनीकरणाचे नसून पक्षफोडीचे आहे. दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींनुसार अशा परिस्थितीत अपात्रतेची कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही, ही मोठी घटनात्मक त्रुटी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
भाजपवर सरकार पाडल्याचा आरोप
सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात 2019 ते 2022 या कालावधीचाही उल्लेख केला. या काळात कोणीही उघडपणे नाराजी व्यक्त केली नव्हती. मात्र, अचानक मोठ्या प्रमाणावर बंड झाले आणि सरकार बदलले. या संपूर्ण घडामोडींमध्ये लोकशाही प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांनी सांगितले की, संसदीय लोकशाहीमध्ये पक्षाच्या व्हीपला अत्यंत महत्त्व असते. व्हीपचे उल्लंघन केल्यास अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. मात्र, या प्रकरणात दहाव्या अनुसूचीतील आवश्यक प्रक्रिया पूर्णपणे पाळली गेली नाही.
माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांचाही उल्लेख करत त्यांनी भाजपने चुकीच्या पद्धतीने सरकार पाडल्याचा आरोप न्यायालयासमोर मांडला.
उपाध्यक्षांच्या नोटिशींनाही उत्तर दिले नाही
सिब्बल यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या नोटिसांचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, सर्व आमदारांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावर समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही.
या घटनाक्रमाकडे न्यायालयाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने दिला अतिरिक्त वेळ
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त 15 मिनिटांचा वेळ दिला. त्यावर सिब्बल यांनी आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्याची तयारी दर्शवली.
त्यांनी सांगितले की, सरकार स्थापन झाले, त्यानंतर निवडणुकाही पार पडल्या. मात्र, मूळ घटनात्मक वादावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांनी अजय चौधरी यांची विधिमंडळ नेते म्हणून झालेली निवड रद्द केली आणि सुनील प्रभू यांची व्हीप म्हणून नियुक्तीही रद्द करण्यात आली, याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
“संपूर्ण सरकारच बेकायदेशीर”
युक्तिवादाच्या शेवटी कपिल सिब्बल यांनी सर्वात गंभीर दावा करत म्हटले की, घटनापीठ नियुक्त होईपर्यंत समोरच्या बाजूने कोणतेही उत्तर सादर करण्यात आले नव्हते. या संपूर्ण घटनाक्रमाचा विचार करता शिंदे सरकारच्या वैधतेवरच प्रश्न निर्माण होतो.
उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे अधिकृत पक्षप्रमुख होते आणि त्यांनीच निवडणूक आयोगाकडे पक्ष व निवडणूक चिन्हासाठी दावा दाखल केला होता. त्यामुळे शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय योग्य होता का, याचा सखोल विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणावरील सुनावणी अद्याप सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय राज्याच्या राजकारणावर तसेच पक्षफोडी आणि दहाव्या अनुसूचीच्या कायदेशीर व्याख्येवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/shinde-group-in-trouble/
