मोठी बातमी! कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने निवडणूक आयोगाला मोठा झटका? उद्धव ठाकरे गेम पलटवणार?
सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह प्रकरणावर जोरदार सुनावणी; कपिल सिब्बल यांनी मांडले महत्त्वाचे मुद्दे
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह यावरील वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या युक्तिवादामुळे न्यायालयीन लढतीला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये मुख्य भर हा निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारावर होता. त्यांनी असा दावा केला की, मूळ राजकीय पक्ष कोणाचा याचा निर्णय केवळ विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे घेणे कायद्याच्या आणि पक्षरचनेच्या दृष्टीने योग्य नाही.
‘विधिमंडळ पक्ष म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नाही’
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, जेव्हा शिवसेना पक्षावर दोन्ही गटांनी दावा केला, तेव्हा निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताला जास्त महत्त्व दिले. मात्र, विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचा एक भाग असतो; तो संपूर्ण राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नाही.
Related News
‘मी फक्त 3 तास झोपतो’; पीएम मोदींच्या दिनचर्येचा मोठा खुलासा
55 कोटींचं ॲनालॉग पनीर नष्ट; तुकाराम मुंढेंची राज्यभर मोठी कारवाई
मोठा वाद! FCRA विधेयकावरून भारताला अमेरिकेचा इशारा; संसदेतील निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
‘शरद पवारांनी काय बोलावं हे तुम्ही ठरवू नका’; संजय काकडेंवर शशिकांत शिंदेंचा हल्लाबोल
मोठी बातमी! वाल्मिक कराडला जेलमध्ये व्हीआयपी ट्रीटमेंट? धनंजय देशमुखांचा गंभीर आरोप
FL 2027 बटाट्यावरून पेप्सिको-शेतकरी आमनेसामने; सुप्रीम कोर्टात निर्णायक सुनावणी
खूपच आक्रमक आणि… विराट कोहलीबाबत अजिंक्य रहाणेने सांगितल्या खास आठवणी
मराठा समाजावर अन्याय सुरू; मनोज जरांगेंचा सरकारवर गंभीर हल्लाबोल
2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांवरही प्रश्न; कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने खळबळ
Vi चे 3 नवीन प्रीपेड प्लॅन्स लाँच; रिचार्जवर मिळणार मोफत Spotify Premium
डोळे निरोगी ठेवायचे आहेत? मग रोज करा या 10 सोप्या सवयींचे पालन
Asus चा दमदार Chromebook CX15 लाँच! Google AI, Full HD डिस्प्ले आणि 8GB RAM
त्यांच्या मते, एखाद्या राजकीय पक्षाची ओळख त्याच्या घटनेत, संघटनात्मक रचनेत, सदस्यसंख्येत आणि अंतर्गत प्रक्रियेत असते. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्येवर आधारित निर्णय देणे योग्य ठरत नाही. हा मुद्दा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठामपणे मांडला.
‘पक्षाची घटना योग्य की अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही’
सिब्बल यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, पक्षाची घटना योग्य आहे की नाही किंवा तिची व्याख्या कशी करावी, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही. आयोगाचे अधिकार मर्यादित असून, तो केवळ कायद्याने दिलेल्या चौकटीत निर्णय देऊ शकतो.
त्यांच्या या युक्तिवादामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाबतही न्यायालयात चर्चा झाली. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे कायदे तज्ज्ञांचेही लक्ष लागले आहे.
‘मुख्य नेता’ पदाचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेतील अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेचाही उल्लेख केला. उद्धव ठाकरे यांच्यापासून वेगळे झालेल्या आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्य नेता घोषित केल्याचा ठराव मंजूर केला होता. तसेच काही पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही करण्यात आल्या.
मात्र, सिब्बल यांनी न्यायालयात असा दावा केला की, ‘मुख्य नेता’ हे पद शिवसेना पक्षाच्या मूळ घटनेतच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अशा पदाच्या आधारे घेतलेले निर्णय आणि त्यावर आधारित दावे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह?
या सुनावणीत मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांमुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आयोगाने दिलेल्या निर्णयामागील कायदेशीर आधार, पक्षरचना आणि संघटनात्मक बाबींचा विचार कितपत झाला होता, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप या युक्तिवादांवर कोणताही अंतिम निष्कर्ष किंवा निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे सिब्बल यांच्या मांडणीला न्यायालय कितपत मान्यता देते, हे पुढील सुनावणीत स्पष्ट होईल.
उद्या पुन्हा सुनावणी; सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे
या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी दुपारी दोन वाजता पुन्हा होणार आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल हेच पुढील युक्तिवाद मांडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या खटल्यात आणखी कोणते कायदेशीर मुद्दे पुढे येतात, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरलेल्या या प्रकरणाचा परिणाम केवळ शिवसेनेपुरता मर्यादित नसून, राजकीय पक्षांतील फुट, पक्षाचे नाव-चिन्ह आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत भविष्यातील कायदेशीर निकषांवरही होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष
शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि चिन्हासंदर्भातील हा वाद गेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय राहिला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय केवळ दोन्ही गटांसाठीच नव्हे, तर देशातील इतर राजकीय पक्षांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
सध्या न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून कायदेशीर युक्तिवाद सुरू असून, अंतिम निकाल येईपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांमुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाल्याची चर्चा राजकीय आणि कायदेविषयक वर्तुळात सुरू झाली आहे. आता गुरुवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय कोणती निरीक्षणे नोंदवते आणि प्रकरणाची पुढील दिशा काय ठरते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/sharad-pawarani-what-should-i-say/
