शिवसेना पक्षघटना वादावर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार सुनावणी; कपिल सिब्बलांचा मोठा युक्तिवाद, शिंदे गट अडचणीत?
शिवसेना पक्षफुटी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी
शिवसेना पक्षफुटी, पक्षावरील दावा आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत शिवसेनेची मूळ संघटनात्मक रचना, पक्षघटना आणि पक्षप्रमुखांच्या अधिकारांचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. विशेष म्हणजे, २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेवर कोणत्याही पक्षाने त्या काळात आक्षेप घेतला नव्हता, असा दावा करत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादामुळे शिंदे गटाच्या दाव्यांवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले असून, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील भूमिका काय असेल याकडे राज्यासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पक्षघटनेच्या आधारे उद्धव ठाकरेच शिवसेना प्रमुख असल्याचा दावा
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे पक्षप्रमुख होते. त्यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची सूत्रे स्वीकारली आणि पक्षघटनेतील तरतुदीनुसार विविध नियुक्त्या करण्यात आल्या.
Related News
22 वर्षांनंतरही लोकनेते अरुणजी दिवेकर यांच्या कार्याचा तेजस्वी वारसा कायम; अकोल्यात भावपूर्ण अभिवादन!
दहिहंडा तीर्थक्षेत्राचा ऐतिहासिक विकास! 2.50 कोटींच्या सुविधांसह भव्य लोटस सेलिब्रेशन हॉलचे लोकार्पण
सातारा जिल्हा बँक निकालाचा मोठा राजकीय धमाका! भाजपला 9 , राष्ट्रवादीला 8 तर शिंदेसेनेला 4 जागा; सत्तेचे नवे समीकरण!
अनिल अंबानींना ED चा मोठा दणका! 510 कोटींची मालमत्ता जप्त; आकडा पोहोचला 23,100 कोटींवर
ओमर अब्दुल्ला सरकार संकटात? नॅशनल कॉन्फरन्समधील 25 आमदार नाराज, भाजपाच्या हालचाली वाढल्या!
विमान रद्द केल्याने प्रवाशांचा संताप ! संतप्त प्रवाशांचे धावपट्टीवरच ठिय्या आंदोलन!
अकोला तील दुष्काळावर आमदार रणधीर सावरकरांचा ‘मास्टर प्लॅन’! पाणीटंचाईवर उपायांसाठी 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आढावा बैठक
नेपाळमध्ये 2 हेलिकॉप्टरची हवेत भीषण टक्कर! एकाचा मृत्यू, थरारक अपघात
दिया मिर्झाच्या दिवाळी व्हिडीओवरून राजकीय वाद पेटला! महापौर रितू तावडेंचा संताप; म्हणाल्या, ‘दिवाळी हिंदूंचा सण!’
सीजेपी फिनिश! पीस बॉन्डवर सही केल्याने नेत्यांचे राजकीय करिअर संपल्याचा मार्कंडेय काटजूंचा दावा
रावणदहनाचा खर्च टाळून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात; अकोल्यातून ₹51 हजारांची मदत!
मनोज जरांगे पाटलांचा नवा बॉम्ब! ‘माझ्याविरोधात महिलांची टोळी तयार’; थेट फडणवीसांवर आरोप!
त्यांनी सांगितले की, पक्षघटनेच्या कलम ११-अ अंतर्गत तीन उपनेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याची माहितीही वेळोवेळी निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. त्यामुळे त्या पक्षघटनेवरच संपूर्ण पक्षाची संघटनात्मक रचना उभी राहिली होती.
सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्या पक्षघटनेच्या आधारे उद्धव ठाकरे यांची बिनविरोध निवड झाली आणि त्याच पक्षघटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांचीही पक्षातील नेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, त्या पक्षघटनेला त्या काळात कोणत्याही नेत्याने किंवा गटाने आव्हान दिले नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले महत्त्वाचे प्रश्न
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी कपिल सिब्बल यांना काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. न्यायालयाने विचारले की, कलम ११-अ जानेवारी २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतपणे सादर करण्यात आले होते का? तसेच त्या कागदपत्रावरील स्वाक्षरीची पुष्टी करता येईल का?
या प्रश्नांमुळे सुनावणीत पक्षघटनेच्या नोंदी, कागदपत्रांची वैधता आणि निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजांचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरला.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर सिब्बल यांचा सवाल
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, एखादी पक्षघटना वैध आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाने २०१८ मधील पक्षघटना त्यांच्या नोंदीत उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. मात्र, त्याच पक्षघटनेनुसार पक्षाचे सर्व निर्णय, नियुक्त्या आणि निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे आयोगाने नंतर त्याच पक्षघटनेबाबत वेगळी भूमिका घेणे योग्य ठरत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
२०१९ ते २०२२ दरम्यान कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता
सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांनी सांगितले की, २०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, तर एकनाथ शिंदे राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते.
त्या काळात ना शिंदे गटाने, ना पक्षातील इतर कोणत्याही नेत्याने २०१३ किंवा २०१८ च्या पक्षघटनेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला. पक्षाची सर्व कामे त्याच घटनात्मक चौकटीत सुरू होती. त्यामुळे अनेक वर्षे कोणताही वाद नसताना नंतर अचानक तीच पक्षघटना अवैध असल्याचा मुद्दा कसा उपस्थित केला जाऊ शकतो, असा सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचाही संदर्भ
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा संदर्भही दिला. त्यांनी सांगितले की, त्या निवडणुकीत शिवसेनेने १८ जागांवर विजय मिळवला होता. त्या निवडणुका तसेच त्यानंतर झालेल्या पक्षातील सर्व प्रक्रिया २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेनुसारच पार पडल्या.
यामुळे अनेक वर्षे मान्य असलेल्या पक्षघटनेवर नंतर प्रश्न उपस्थित करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही, असा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
शिंदे गटासाठी वाढल्या अडचणी?
सिब्बल यांच्या युक्तिवादामुळे शिंदे गटाच्या भूमिकेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षघटना, पक्षप्रमुखांचे अधिकार आणि पक्ष संघटनेतील नियुक्त्या याबाबत न्यायालय कोणती भूमिका घेते, यावर या प्रकरणाचा पुढील मार्ग अवलंबून राहणार आहे.
विशेष म्हणजे, सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांमुळे पक्षघटनेची वैधता, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि पक्षातील संघटनात्मक निर्णय या तीन मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढे काय होणार?
या प्रकरणातील सुनावणी अद्याप सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिलेला नाही. पुढील सुनावण्यांमध्ये दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि उपलब्ध कागदपत्रांचा सखोल विचार केला जाणार आहे.
शिवसेना कोणाची, पक्षाची अधिकृत संघटना कोणाच्या नियंत्रणाखाली होती, पक्षघटनेचे कायदेशीर स्थान काय आणि निवडणूक चिन्हावर कोणाचा अधिकार राहणार, या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालातून स्पष्ट होणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या प्रकरणाकडे केवळ राज्याचेच नव्हे, तर देशभरातील राजकीय पक्ष, कायदेतज्ज्ञ आणि जनतेचेही बारकाईने लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय हा भविष्यातील पक्षफुटीशी संबंधित प्रकरणांसाठीही महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरू शकतो.
