मुंबई : शेतकरी कर्जप्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस आक्रमक; बँकांना थेट आदेश
राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देताना CIBIL स्कोअरची अट लावत असल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बँक अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. “शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सिव्हिल (CIBIL) स्कोअरची मागणी करायची नाही. 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जवाटपाचे लक्ष्य पूर्ण झाले पाहिजे, अन्यथा संबंधितांचा बंदोबस्त करू,” असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. यावेळी राज्यातील कृषी परिस्थिती, खतांचा पुरवठा, पीक कर्ज वाटप आणि आगामी खरीप हंगामाच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला.
“शेतकऱ्यांना त्रास दिला तर सहन करणार नाही”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील अनेक शेतकरी कर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत. काही बँका विविध तांत्रिक कारणे सांगून कर्ज वितरण टाळत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. विशेषतः CIBIL स्कोअरच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना नकार देणे गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Related News
महाराष्ट्रावर अल निनोचं भीषण संकट! 88% पावसाचा अंदाज, Devendra Fadnavis यांचा 30 जूनपर्यंत कर्जमाफीचा मोठा निर्णय
फडणवीस सरकारचा मराठा तरुणांना मोठा दिलासा; अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 150 कोटींचा निधी
प्रमोद जठारांचे मोदींवरील वक्तव्य चर्चेत; “समुद्रात उडी मारायला सांगितलं तरी मारू”, राजकारण तापलं
“पवार साहेबांनी केलेलं वक्तव्य महत्त्वाचं”; मोदींच्या कौतुकावर मुख्यमंत्र्यांची मोठी प्रतिक्रिया
मंत्रिमंडळ विस्ताराआधीच शिवसेनेत खळबळ! ‘या’ बड्या मंत्र्यांना बसणार गच्छंतीची कुऱ्हाड?
तीन सख्ख्या भावंडांसह राज्यात 6 जणांचा दुर्दैवी बुडून मृत्यू; अमरावती, नाशिक आणि अहिल्यानगर हादरले
‘झुकेगा नही साला’ म्हणणारे शिवराज मोटेगावकर CBI समोर झुकले?
“शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांना वेळेत कर्ज मिळाले नाही, तर शेतीचं संपूर्ण नियोजन कोलमडू शकतं. त्यामुळे कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक शेतकऱ्यांना अनावश्यक अटी लावणार नाही. जर तक्रारी आल्या तर सरकार कठोर कारवाई करेल,” असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
80% लक्ष्य पूर्ण करण्याचे आदेश
राज्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांना कृषी कर्जवाटपाचे किमान 80 टक्के लक्ष्य पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “काही बँकांनी समाधानकारक कामगिरी केली आहे, मात्र काही बँकांची कामगिरी अत्यंत खराब आहे. अशा बँकांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड चालणार नाही.”
अल निनो आणि जागतिक संकटांमुळे सरकार सतर्क
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यासमोर असलेल्या कृषी आव्हानांवरही भाष्य केले. अल निनोचा प्रभाव, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि खतांच्या पुरवठ्यावर निर्माण झालेला दबाव यामुळे सरकार अधिक सतर्क असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“अल निनोमुळे पावसाचे स्वरूप बदलू शकते. त्याचा थेट परिणाम शेतीवर होणार आहे. त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे खतांच्या पुरवठ्यावर ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने आतापासूनच नियोजन सुरू केले आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासू नये यासाठी राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर तयारी केली असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
“राज्यात युरिया, डीएपी आणि इतर खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ दिली जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी संघटनांकडून निर्णयाचे स्वागत
मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेचे विविध शेतकरी संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी CIBIL स्कोअरमुळे पीक कर्ज नाकारले जात असल्याची तक्रार करत होते.
शेतकरी नेत्यांच्या मते, शेती हा निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय असल्याने अनेकदा आर्थिक चक्र बिघडते. त्यामुळे बँकांनी व्यापारी दृष्टिकोन न ठेवता सामाजिक जबाबदारी म्हणून शेतकऱ्यांना मदत करावी.
बँकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
दरम्यान, काही राष्ट्रीयकृत बँकांनी मागील वर्षीचे थकीत कर्ज, कमी व्यवहार आणि खराब CIBIL स्कोअर यासारखी कारणे देत नवीन पीक कर्ज मंजूर करण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे अनेक शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
राज्य सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे आता बँकांवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने स्पष्ट शब्दांत इशारा दिल्याने आगामी काळात कर्ज वितरण प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
खरीप हंगामासाठी सरकारची मोठी तयारी
राज्य सरकारने खरीप हंगामासाठी कृषी विभाग, सहकार विभाग आणि बँकिंग क्षेत्र यांच्यात समन्वय वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात पीक कर्ज वितरणाचा आढावा घेतला जाणार असून, शेतकऱ्यांच्या तक्रारींसाठी विशेष नियंत्रण कक्ष सुरू करण्याचाही विचार सुरू आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळाली पाहिजे. कोणत्याही अधिकाऱ्याची किंवा बँकेची निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.”
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांना स्पष्ट संदेश दिला आहे. CIBIL स्कोअरच्या नावाखाली कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर सरकार आता कठोर भूमिका घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. खरीप हंगामाच्या तोंडावर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
