7 धक्कादायक आरोप! रमाई आवास योजनेत मोठा भ्रष्टाचार? देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने कागदपत्रे असल्याचा अंबादास दानवेंचा गंभीर दावा

रमाई आवास

रमाई आवास योजनेत मोठा भ्रष्टाचार? भाजप नगरसेविकेचा मुलगा लाभार्थी, फडणवीस-शिंदे यांच्या नावाने कागदपत्रे असल्याचा अंबादास दानवेंचा दावा

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या रमाई आवास योजनेत मोठ्या प्रमाणात कथित भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आणि आमदार अंबादास दानवे यांनी केला आहे. विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी बोगस कागदपत्रे, बनावट लाभार्थी, आर्थिक गैरव्यवहार तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने टॅक्स पावत्या, रेशन कार्ड आणि जातीचे प्रमाणपत्र तयार करण्यात आल्याचा धक्कादायक दावा केला. या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

दानवे यांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून, त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते रमाई आवास योजनेचा मूळ उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरकुल उपलब्ध करून देणे हा असला, तरी काही व्यक्तींनी संगनमत करून या योजनेचा गैरफायदा घेतला.

Related News

बोगस कागदपत्रांच्या आधारे लाभार्थी तयार केल्याचा आरोप

अंबादास दानवे यांनी सांगितले की, रमाई आवास योजनेमध्ये अनेक बोगस कागदपत्रांच्या आधारे लाभार्थी दाखविण्यात आले. पात्र नसलेल्या व्यक्तींना लाभ देण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आला. काही अर्जांमध्ये हाताने नावे घुसविण्यात आली असून, अधिकृत नोंदींमध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

त्यांच्या मते, या प्रक्रियेमुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय झाला असून, प्रत्यक्ष गरजू नागरिकांना घरकुलापासून वंचित राहावे लागले.

भाजप नगरसेविकेच्या मुलाला लाभ मिळाल्याचा दावा

दानवे यांनी विधान परिषदेत असा दावा केला की, भाजपच्या एका नगरसेविकेच्या मुलाला या योजनेचा लाभ मिळाला. संबंधित व्यक्ती पात्र नसतानाही त्याला लाभार्थी म्हणून मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय नगरसेविकेच्या पतीच्या नावावर विविध बँकांमध्ये तब्बल 33 खाती असून, त्या खात्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.या आरोपांमुळे लाभार्थी निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शैक्षणिक संस्थेला काम देण्यावरही प्रश्न

रमाई आवास योजनेची कामे देताना नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करत दानवे यांनी सांगितले की, घरकुल प्रकल्पाचे काम एका शैक्षणिक संस्थेला देण्यात आले. तसेच काही खासगी वित्तीय संस्था आणि पतसंस्थांच्या नावावर बिले काढण्यात आली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामागे आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता नाकारता येत नाही. संबंधित व्यवहारांची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

फडणवीस आणि शिंदे यांच्या नावाने कागदपत्रे?

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक दावा म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने कथितपणे टॅक्स पावत्या, रेशन कार्ड आणि जातीचे प्रमाणपत्र तयार करण्यात आल्याचा आरोप.

दानवे यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावासह त्यांचा पत्ता नमूद करण्यात आला आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने रेशन कार्ड तयार करण्यात आले असून, त्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे देखील असल्याचा दावा त्यांनी केला.

याशिवाय या दोन्ही नेत्यांच्या नावाने जातीचे प्रमाणपत्र आणि अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र असल्याचाही आरोप त्यांनी सभागृहात केला.

1985 रुपयांची कर थकबाकी दाखवल्याचा दावा

दानवे यांनी पुढे सांगितले की, संबंधित नोंदींमध्ये संभाजीनगरमधील मालमत्तेवर 1985 रुपयांची कर थकबाकी दाखविण्यात आली आहे. ही नोंद देखील संशयास्पद असून, त्यामागील संपूर्ण प्रक्रिया तपासली गेली पाहिजे.

इम्तियाज जलील यांनीही उपस्थित केला होता मुद्दा

दानवे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, या प्रकरणाकडे यापूर्वी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनीही लक्ष वेधले होते. त्यांनीही रमाई आवास योजनेतील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा सार्वजनिकरित्या मांडला होता.त्यामुळे या प्रकरणातील आरोप केवळ एका राजकीय पक्षापुरते मर्यादित नसून, यापूर्वीही त्यावर प्रश्न उपस्थित झाले असल्याचे दानवे यांनी नमूद केले.

चौकशीची मागणी

या सर्व कथित गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली आहे. दोषी अधिकारी, संबंधित लाभार्थी आणि गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली.

त्यांच्या मते, सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या रमाई आवास योजनेत जर गैरव्यवहार झाला असेल, तर तो अत्यंत गंभीर विषय असून यामुळे शासनावरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो.

सरकारची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही

या वृत्ताचे लेखन होईपर्यंत अंबादास दानवे यांनी केलेल्या आरोपांवर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा संबंधित महानगरपालिका प्रशासनाकडून अधिकृत सविस्तर प्रतिक्रिया समोर आलेली नव्हती.तसेच दानवे यांनी केलेल्या आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पडताळणी झालेली नाही. चौकशीनंतरच या आरोपांचे सत्य स्पष्ट होणार आहे.

राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरलेल्या या प्रकरणाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, पुढील काही दिवसांत सरकारची भूमिका आणि चौकशीबाबतचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

read also :  https://ajinkyabharat.com/7-shocking-errors-in-parli-vaijnath-mandircharya-surkshevar-national-pathkas-big-report/

Related News