देशभरातील लाखो बँक कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात म्हटले की, आता बँक कर्मचाऱ्यांना नियोक्ता बँकांनी सवलतीच्या दराने किंवा व्याज न देता प्रदान केलेल्या कर्जाच्या सुविधेवर टॅक्स भरावा लागणार आहे.
होय, एका ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या स्वस्त कर्जाचा लाभ एक प्रकारचा फायदा असल्यामुळे तो आयकर कायद्यांतर्गत कराच्या कक्षेत येतो.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
Related News
Manoj Jarange : हिंदू खतरे में तर मग मराठ्यांचे काय?
भारताने जगाला युद्ध नव्हे, बुद्ध दिला!
अरविंद केजरीवाल यांची पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव!
पाक दहशतवाद्यांची काश्मीरमधील कोट्यवधींची संपत्ती जप्त
मुसळधार पावसामुळे दिल्ली विमानतळाच्या टर्मिनल 1 चे छत कोसळले
३९८ जंगलांना मानवनिर्मित आग, सर्वोच्च न्यायालयाकडून उत्तराखंड सरकारला हरित क्षेत्र जपण्याचे आदेश
प्रभावी उलटतपासणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल
पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनताच भारतात विलिनीकरणाची मागणी करेल
हार्दिकवर टीका करताना इरफानने बीसीसीआयला सुनावले
मातोश्रींच्या बालेकिल्ल्यातून राहुल गांधी रिंगणात
बँक कर्मचाऱ्यांना कर्जाचे नियम
ही सुविधा खासकरून बँक कर्मचाऱ्यांना बँकांकडून दिली जाते, ज्यामध्ये त्यांना कमी व्याजाने किंवा व्याज न घेता कर्ज मिळते. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, ही एक अनोखी सुविधा आहे, जी फक्त बँक कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याला फ्रिंज बेनिफिट्स किंवा सुविधा म्हणून संबोधले आणि म्हटले की यामुळे अशी कर्जे करपात्र होतात.
बँक संघटनेनी आव्हान दिले
बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आयकर विभागाच्या एका नियमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते ज्याअंतर्गत विशेषतः बँक कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेली कर्ज सुविधा करपात्र घोषित केली गेली.
आयकर कायदा १९६१ च्या कलम १७(२)(viii) आणि आयकर नियम १९६२ च्या नियम ३(७)(i) अंतर्गत परक्विझिट्स परिभाषित केल्या आहेत.
भत्ते म्हणजे त्या सुविधा ज्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या काम/नोकरीमुळे त्याच्या पगाराव्यतिरिक्त मिळतात.
आयकर कायदा आणि प्राप्तिकर नियमांमधील संबंधित तरतुदींच्या कायदेशीरतेला विविध बँकांच्या कर्मचारी संघटना आणि अधिकारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत आयकर विभागाची भूमिका योग्य असल्याचे मान्य करत बँक कर्मचाऱ्यांना जोरदार दणका दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितले की बँका आपल्या कर्मचाऱ्यांना कमी किंवा कोणत्याही व्याजाशिवाय जी कर्ज सुविधा देतात ती त्यांच्या सध्याच्या रोजगार किंवा भविष्यातील रोजगाराशी जोडलेली असते.
त्यामुळे पगाराव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये त्याचा समावेश होतो आणि लाभ म्हणून विचार केला जाऊ शकतो.
म्हणजे या संबंधित आयकर नियमांनुसार ही सुविधा करपात्र होते आणि कर मोजणीसाठी बेंचमार्क म्हणून एसबीआयचा प्राइम लेंडिंग रेट वापरण्यासही खंडपीठाने मान्यता दिली.
