वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : उत्तराखंडात जंगलांमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासनाला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. उत्तराखंडमधील आगीच्या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. उत्तराखंड सरकारने जंगलातील आग आटोक्यात आणण्यासाठी उचललेल्या उपाययोजनांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
त्यावेळी राज्यातील वन्यजीव असलेल्या क्षेत्रापैकी केवळ ०.१ टक्के क्षेत्र आगीत नष्ट झाल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून राज्यात ३९८ जंगलांना आग लागली आहे, अशी माहिती उत्तराखंड सरकारने खंडपीठास दिली. तसेच या आगी नियंत्रणात याव्यात, यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यात आली.
यापैकी अनेक आगी या मानवनिर्मित असल्याचे सांगितले. या आगीसंदर्भात ३५० फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यात ६२ जणांचा समावेश आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. उत्तराखंडचा ४० टक्के भाग आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला आहे, अशी रहिवाशांची तक्रार आहे. मात्र उत्तराखंडमधील केवळ ०.१ टक्के वन्यजीव क्षेत्राला आग लागली आहे, असे वकिलांनी सांगितले. खंडपीठाने पुढील सुनावणी १५ मे रोजी ठेवली आहे.
Related News
आता गल्लीबोळातील कुत्र्यांचा ‘गेम ओव्हर’? सर्वोच्च न्यायालयाचाआदेश; राज्यांना थेट अवमानाची चेतावणी
हरीश राणा इच्छामरण: धाकट्या भावाकडून मुखाग्नी, वडील म्हणाले – “कोणी रडू नका, माझा लेक शांतपणे जगाचा निरोप घेईल”
‘मरणाने केली सुटका…’13 वर्षांनंतर Harish Rana यांना दयामरण
Philippines Fire: 5000हून अधिक नागरिक बेघर, भीषण आगमध्ये हजारो घरे जळून खाक
5 महत्वाचे मुद्दे: Mamata Banerjee विरुद्ध ED प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आघात
शारीरिक संबंधाला नकार दिल्यानंतर खिडकीतून घुसून तरुणाचा हैवानपणा; Bengaluru मध्ये 1 महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची निर्घृण हत्या
Mumbaiत मध्यरात्री हादरा: चांदिवलीतील नारायण प्लाझा इमारतीला भीषण आग, 2 तरुणांचा मृत्यू
2026: EPFO पगार मर्यादा सुधारल्यास लाखो कर्मचाऱ्यांना लाभ
