वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : उत्तराखंडात जंगलांमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासनाला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. उत्तराखंडमधील आगीच्या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. उत्तराखंड सरकारने जंगलातील आग आटोक्यात आणण्यासाठी उचललेल्या उपाययोजनांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
त्यावेळी राज्यातील वन्यजीव असलेल्या क्षेत्रापैकी केवळ ०.१ टक्के क्षेत्र आगीत नष्ट झाल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून राज्यात ३९८ जंगलांना आग लागली आहे, अशी माहिती उत्तराखंड सरकारने खंडपीठास दिली. तसेच या आगी नियंत्रणात याव्यात, यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यात आली.
यापैकी अनेक आगी या मानवनिर्मित असल्याचे सांगितले. या आगीसंदर्भात ३५० फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यात ६२ जणांचा समावेश आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. उत्तराखंडचा ४० टक्के भाग आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला आहे, अशी रहिवाशांची तक्रार आहे. मात्र उत्तराखंडमधील केवळ ०.१ टक्के वन्यजीव क्षेत्राला आग लागली आहे, असे वकिलांनी सांगितले. खंडपीठाने पुढील सुनावणी १५ मे रोजी ठेवली आहे.
Related News
जंतर-मंतरवर आंदोलन बंद? गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय; 3 नवीन ठिकाणे निश्चित!
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्न
BRICS परिषदेत गैरहजेरीनंतर बांग्लादेशला भारताचा ‘दणका’? उच्चायुक्तांच्या नियुक्तीवर अद्याप निर्णय नाही
शिवसेना चिन्हाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा ‘हुकूमी एक्का’; नीरज कौल यांनी थेट कार्यकर्त्यांच्या भावनेला घातला हात
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? ‘पक्षप्रमुख’ पदावर शिंदे गटाचा मोठा दावा; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
आंदोलक विद्यार्थ्याला 5 लाखांची नोटीस; सरन्यायाधीश सूर्यकांत संतप्त!
अभिजीत दीपकेंना मोठा धक्का! सरकारी शाळांमध्ये ‘नो एंट्री’; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीवर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, ‘कोर्टाचा निकाल येईल, आधी भाष्य नको’
अभिजीत दीपके यांच्या 5 सप्टेंबरच्या दिल्ली आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार नाही; मोर्चाचा मार्ग मोकळा
‘शिंदे गटाचे मंत्री-आमदार घाबरले Supreme Courtचिन अहिरांचं संजय राऊतांना मोजक्या शब्दांत प्रत्युत्तर
