KDMC क्षेत्रातील 400 हून अधिक अनधिकृत होर्डिंग्ज, 10 ते 12 कोटींचा महसूल बुडाल्याचा आरोप, चौकशी समितीचा अहवाल आणि होर्डिंग माफियांवरील कारवाईबाबतचा सविस्तर अहवाल वाचा.
KDMC 400 हून अधिक बेकायदा होर्डिंग्ज; 12 कोटींच्या महसूल घोटाळ्यावर मोठा Action की राजकीय संरक्षण?
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनधिकृत होर्डिंग्जच्या प्रश्नाने पुन्हा एकदा गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. शहराच्या विविध भागांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने उभारण्यात आलेल्या शेकडो होर्डिंग्जमुळे केवळ महानगरपालिकेच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत नसून नागरिकांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल समोर आला असून, आता संबंधित होर्डिंगधारकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या कारवाईच्या घोषणेनंतरही नागरिकांच्या मनात एक मोठा प्रश्न कायम आहे—खरोखरच कारवाई होणार की पुन्हा राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रकरण दडपले जाणार?
Related News
5 मोठे इशारे! राहुल गांधींचा धक्कादायक दावा – भारतावर ‘आर्थिक वादळ’ घोंघावत आहे; मोदींच्या विदेश दौऱ्यावर जोरदार हल्ला
Twisha Sharma Death Case: 10 धक्कादायक दावे! सासूचे गंभीर आरोप, गर्भपाताच्या वादापासून समर्थच्या फरारीपर्यंत संपूर्ण प्रकरण
5 मोठे अपडेट्स : पुण्यात मुसळधार पाऊस, कोकणात संततधार; साताऱ्यासह राज्यभर मान्सूनची दमदार एन्ट्री, बळीराजाला मोठा दिलासा
रेवती सुळेंच्या लग्नातील 7 सर्वात चर्चित क्षण! पार्थ पवारांसोबत दिसलेली कायनात धार कोण? जाणून घ्या मोठे रहस्य
99.89% विक्रमी मतदानाचा थरार! सांगली-सातारा विधानपरिषद निवडणुकीत कोण मारणार बाजी? जाणून घ्या 7 मोठी समीकरणे
6 बंडखोर खासदारांना उद्धव ठाकरेंचा मोठा झटका! 26 जूनपासून ‘ऑपरेशन टायगर’ची दमदार सुरुवात
6 आमदारांच्या बंडानंतर मोठा धक्का! वडिलांनी ठाकरेंना दगा दिला, पण लेकीने मातोश्री गाठत स्पष्ट केली भूमिका
upriya Sule Video : मुलीच्या लग्नात एकटी पडलेल्या प्रिया सरोज यांचा हात धरला; 5 भावनिक क्षणांचा व्हिडीओ व्हायरल
Kalyan Crime: 15 वर्षीय मुलीवर अत्याचार प्रकरणात 2 वृद्ध अटकेत; धक्कादायक घटनेने कल्याण हादरले
२२ जूनपासून रत्नागिरीतील जि.प. शाळांच्या वेळेत ५ मोठे बदल; विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय
Monsoon Session 2026: ‘हे बदमाश सरकार!’ म्हणत मविआचा चहापानावर बहिष्कार, 5 गंभीर आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले
“मोठी आणि ऐतिहासिक घोषणा! अमित शहांचा इचलकरंजीत 2 मेगा प्रकल्पांचा धडाका – कोल्हापूर-पुण्यासाठी 3000 कोटींची जबरदस्त भेट”
नेमके प्रकरण काय?
कल्याण-डोंबिवली शहरात अनेक वर्षांपासून जाहिरात व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. प्रमुख रस्ते, चौक, उड्डाणपूल आणि व्यापारी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग्ज उभारण्यात आली आहेत. यापैकी अनेक होर्डिंग्जना अधिकृत परवानगी नसल्याचा आरोप सातत्याने होत होता.महापालिकेकडे अधिकृत होर्डिंग्जची माहिती उपलब्ध असली तरी प्रत्यक्षात शहरभर 400 हून अधिक अनधिकृत होर्डिंग्ज असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरवर्षी 10 ते 12 कोटी रुपयांचा महसूल बुडतो?
अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे महापालिकेला दरवर्षी सुमारे 10 ते 12 कोटी रुपयांच्या महसुलाचा फटका बसत असल्याची माहिती समोर आली आहे.सामान्यपणे जाहिरात फलक उभारण्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी कर आणि विविध शुल्क भरावे लागतात. मात्र, नियम धाब्यावर बसवून अनेक ठिकाणी परवानगीशिवाय फलक उभारले जात असल्याने हा महसूल थेट बुडत असल्याचे आरोप आहेत.
भाजप नगरसेवकांची तक्रार
या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत भाजपचे नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली होती.त्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने शहरातील अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग्जचे सर्वेक्षण केले.या सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य होर्डिंग्ज असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष समोर आले.
समितीचा अहवाल काय सांगतो?
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार—
- शहरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा होर्डिंग्ज आहेत.
- अनेक ठिकाणी परवानगीशिवाय जाहिरात फलक उभारण्यात आले.
- काही ठिकाणी सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन झालेले नाही.
- महसूल वसुलीत मोठ्या प्रमाणावर तफावत आहे.
- संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
पावसाळ्यात वाढतो धोका
अनधिकृत होर्डिंग्जचा प्रश्न केवळ महसुलापुरता मर्यादित नाही.पावसाळ्यात जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसामुळे मोठे जाहिरात फलक कोसळण्याचा धोका वाढतो.अनेक वेळा होर्डिंग्ज कोसळून वाहनांचे नुकसान झाले आहे. काही घटनांमध्ये नागरिक जखमीही झाले आहेत.सुरक्षा निकषांचे पालन न केल्यास मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता कायम असते.
राजकीय वरदहस्ताचा आरोप
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे होर्डिंग माफियांना राजकीय संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप.स्थानिक स्तरावर अनेक वर्षांपासून अशी चर्चा आहे की काही प्रभावशाली व्यक्ती आणि जाहिरात व्यावसायिक यांच्यातील संबंधांमुळे महापालिका अधिकारी कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात.अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव असल्याचा आरोपही अनेकदा करण्यात आला आहे.
“शेतच कुंपण खात असेल तर…”
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना अनेक नागरिकांनी “शेतच कुंपण खात असेल तर न्याय कुठून मिळणार?” अशी भावना व्यक्त केली आहे.जर नियमांचे पालन करवून घेणारी यंत्रणाच प्रभावशाली लोकांच्या दबावाखाली असेल, तर कायद्याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेसमोर मोठे आव्हान
महापालिकेसमोर आता अनेक महत्त्वाची आव्हाने आहेत.
- सर्व अनधिकृत होर्डिंग्जची अचूक यादी तयार करणे.
- संबंधित जाहिरात कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करणे.
- महसूल वसूल करणे.
- बेकायदा फलक हटवणे.
- भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी डिजिटल मॉनिटरिंग सुरू करणे.
नागरिकांची अपेक्षा
कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांना आता घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची अपेक्षा आहे.केवळ चौकशी अहवाल सादर करून उपयोग नाही. दोषींवर कारवाई, दंड, महसूल वसुली आणि बेकायदा फलक हटवण्याची मोहीम राबवली गेली तरच प्रशासनावरील विश्वास वाढेल.
पारदर्शकता का आवश्यक?
महापालिकेने पुढील माहिती सार्वजनिक केली तर पारदर्शकता वाढू शकते—
- अधिकृत होर्डिंग्जची संपूर्ण यादी
- अनधिकृत होर्डिंग्जची माहिती
- किती गुन्हे दाखल झाले
- किती फलक हटवले
- किती महसूल वसूल झाला
यामुळे नागरिकांनाही प्रशासनाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल.
तज्ज्ञांचे मत
नगररचना तज्ज्ञांच्या मते, शहरातील जाहिरात व्यवस्थापनासाठी आधुनिक डिजिटल परवाना प्रणाली, जीआयएस आधारित नोंदणी, नियमित ऑडिट आणि कठोर दंड व्यवस्था आवश्यक आहे.त्यामुळे महसूल वाढेल आणि अपघातांचाही धोका कमी होईल.
पुढे काय?
महापालिकेने गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र प्रत्यक्ष कारवाई कितपत होते, किती बेकायदा होर्डिंग्ज हटवली जातात आणि महसूल वसूल होतो का, याकडे आता संपूर्ण कल्याण-डोंबिवलीकरांचे लक्ष लागले आहे.जर ही मोहीम प्रभावीपणे राबवली गेली तर शहरातील जाहिरात व्यवस्थेत मोठी सुधारणा होऊ शकते. अन्यथा हे प्रकरणही केवळ चौकशी अहवालापुरते मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत होर्डिंग्जचा प्रश्न हा केवळ जाहिरात फलकांचा विषय नाही. तो शहराच्या महसुलाशी, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेशी, नागरिकांच्या सुरक्षेशी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीशी थेट संबंधित आहे.
400 हून अधिक बेकायदा होर्डिंग्ज, 10 ते 12 कोटी रुपयांचा कथित महसूल बुडाल्याचे आरोप आणि राजकीय संरक्षणाच्या चर्चांमुळे हे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे. चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर आता प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष आणि निष्पक्ष कारवाईची अपेक्षा वाढली आहे. दोषींवर कायदेशीर कारवाई, बेकायदा होर्डिंग्जचे त्वरित निर्मूलन आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर धोरण राबवले गेले, तरच नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास दृढ होईल.
read also ; https://ajinkyabharat.com/england-odi-squad-2026-century-yashasvi-jaiswal-is-out/
