Manoj Jarange Patil : “सरकारविरोधात मोठी लाट येणार”, कुणबी प्रमाणपत्रांवरून मनोज जरांगेंचा सरकारवर हल्लाबोल
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा आक्रमक; कुणबी नोंदी आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबत सरकारला थेट इशारा
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा आंदोलनाची धार वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत, “आता सरकारविरोधात मोठी लाट उसळणार आहे,” असा इशारा दिला आहे. कुणबी नोंदी, जात वैधता प्रमाणपत्रे आणि त्यांची पडताळणी यासंदर्भातील घडामोडींवरून त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. काही ठिकाणी सरकारने दिलेली कुणबी प्रमाणपत्रे नंतर अवैध ठरवली जात असल्याचा दावा करत, हा मराठा समाजावर अन्याय असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले.
छत्रपती संभाजीनगर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, सरकारने स्वतः शोधलेल्या कुणबी नोंदींच्या आधारे अनेकांना प्रमाणपत्रे दिली. मात्र, त्याच प्रमाणपत्रांवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. यामुळे मराठा समाजामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेक कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
“सरकारनेच नोंदी शोधल्या, मग प्रमाणपत्रे अवैध कशी?”
मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, ज्या कुणबी नोंदी सरकारने स्वतः शोधल्या आणि त्याच आधारे नागरिकांना प्रमाणपत्रे दिली, तीच प्रमाणपत्रे आता अवैध ठरवली जात असतील तर त्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
Related News
‘मी फक्त 3 तास झोपतो’; पीएम मोदींच्या दिनचर्येचा मोठा खुलासा
55 कोटींचं ॲनालॉग पनीर नष्ट; तुकाराम मुंढेंची राज्यभर मोठी कारवाई
मोठा वाद! FCRA विधेयकावरून भारताला अमेरिकेचा इशारा; संसदेतील निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
मोठी बातमी! कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने सुप्रीम कोर्टात खळबळ; उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा?
‘शरद पवारांनी काय बोलावं हे तुम्ही ठरवू नका’; संजय काकडेंवर शशिकांत शिंदेंचा हल्लाबोल
मोठी बातमी! वाल्मिक कराडला जेलमध्ये व्हीआयपी ट्रीटमेंट? धनंजय देशमुखांचा गंभीर आरोप
FL 2027 बटाट्यावरून पेप्सिको-शेतकरी आमनेसामने; सुप्रीम कोर्टात निर्णायक सुनावणी
2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांवरही प्रश्न; कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने खळबळ
सुनेत्रा पवार ‘गुंगी गुडिया’ वाद; काँग्रेस बॅकफूटवर, हर्षवर्धन सपकाळांची बदललेली भूमिका
त्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे मराठा समाजामध्ये असंतोष वाढत आहे. “राजकारण वेगळा विषय आहे, पण समाजाचे नुकसान होणार असेल तर ते आम्ही सहन करणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्योती शिंदे यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख
जिल्हा परिषद सदस्या ज्योती शिंदे यांचे कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याच्या प्रकरणावरही मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी दावा केला की, संबंधित कुटुंबाची वंशपरंपरागत नोंद उपलब्ध असताना प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे कारण समजत नाही. त्यामुळे अशा निर्णयांमागील प्रक्रिया आणि निकष सरकारने स्पष्ट करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
जरांगे यांनी असा आरोपही केला की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या प्रमाणपत्रांबाबत अशी परिस्थिती क्वचितच दिसून येते, मात्र मराठा समाजाच्या बाबतीत वेगळे निकष लागू केले जात असल्याची भावना समाजामध्ये निर्माण झाली आहे.
“अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जातोय” – मनोज जरांगे
मनोज जरांगे यांनी दावा केला की, काही राजकीय व्यक्ती अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत असून त्यातून कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांबाबत निर्णय घेतले जात आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती आपण मागवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“कुणबी नोंदी कोणत्या कारणामुळे रद्द करण्यात आल्या, याची संपूर्ण माहिती मला मिळू द्या. त्यानंतर पुढील भूमिका काय घ्यायची ते आम्ही ठरवू,” असे वक्तव्य करत त्यांनी सरकारला अप्रत्यक्ष इशारा दिला.
मराठा समाजात वाढता असंतोष?
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या काही महिन्यांपासून विविध स्तरांवर हालचाली सुरू आहेत. कुणबी नोंदींच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मराठा समाजाची भूमिका आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्याने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
जरांगे यांच्या वक्तव्यानंतर हा विषय पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या इशाऱ्यामुळे आगामी काळात मराठा समाजाच्या बैठका, आंदोलन किंवा अन्य कार्यक्रमांबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
सरकारची भूमिका काय?
दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आरोपांवर सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया येणे अद्याप बाकी आहे. कुणबी प्रमाणपत्रे, जात वैधता पडताळणी आणि संबंधित निर्णय प्रक्रियेबाबत सरकार किंवा संबंधित विभागाकडून स्पष्टीकरण आल्यानंतर या प्रकरणाचे नेमके चित्र स्पष्ट होऊ शकते.
सध्या मात्र मनोज जरांगे यांच्या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सरकारने या विषयावर काय भूमिका घेतली आणि संबंधित प्रकरणांमध्ये पुढे कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/2014-and-2019-election-questions-created-a-stir-with-kapil-sibals-arguments/
