3 वर्षे तुरुंगात राहिलेल्या सतीश उकेचा धक्कादायक दावा! फडणवीसांना क्लीन चिट, ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे वादळ
नागपूर : महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेळोवेळी खळबळ उडवणाऱ्या अनेक प्रकरणांपैकी एक असलेल्या सतीश उके प्रकरणाला आता नवे आणि अनपेक्षित वळण मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणारे आणि राज्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांविरोधात कायदेशीर याचिका दाखल करणारे नागपूरचे ज्येष्ठ विधिज्ञ सतीश उके यांनी एक धक्कादायक दावा करत राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
तब्बल तीन वर्षे तुरुंगात राहून नुकतेच जामिनावर बाहेर आलेल्या सतीश उके यांनी आपल्या अटकेमागे भाजप किंवा देवेंद्र फडणवीस यांचा हात नसल्याचा दावा केला आहे. उलट, त्यांच्यावर झालेली ईडीची कारवाई तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावातून झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
Related News
30 जूनपूर्वी मोठा दिलासा! अडीच लाख कर्जावर 2 लाखांची माफी; कृषिमंत्र्यांचे 5 धक्कादायक संकेत
अभिजीत दिपके यांना तात्काळ झेड प्लस सुरक्षा द्या; ऑल इंडिया पॅंथर सेनेची मागणी
आदित्य ठाकरेंच्या हस्ते उद्घाटन झालेला सायकल ट्रॅक ‘One Green Mile’ 4 वर्षांतच गायब झाला
7 महिन्यांनंतर हनीमूनला गेलेल्या IT इंजिनीअरच्या पत्नीचा संशयास्पद मृत्यू; 2 धक्कादायक पुराव्यांमुळे गूढ अधिकच वाढलं
खाडीत बुडणाऱ्या तरुणाला मिळाले जीवदान ; 4 वर्षांच्या मुलाच्या प्रसंगावधानाने घडला चमत्कार
मुंबई मेट्रोचा 5 मोठा फायदा! वारणा स्टॉलमुळे शेतकऱ्यांच्या दुग्धजन्य उत्पादनांना मिळणार सुवर्णसंधी
27 वर्षीय उच्चशिक्षित शिक्षिकेचा धक्कादायक मृत्यू ; गोगाबाबा टेकडीवरील घटनेने शहर हादरले
Raigad News : सह्याद्रीत हरवलेल्या 2 ट्रेकर्सची थरारक पण सुखद सुटका; पाणी संपलं, वाट चुकली, अखेर पोलिसांनी वाचवले जीव
ऑपरेशन टायगरवर सरनाईकांचे पॉवरफुल विधान, महाराष्ट्र राजकारणात नवे वळण 2026
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सतीश उके हे नागपूरमधील प्रसिद्ध वकील असून ते काँग्रेस विचारसरणीशी जवळीक असलेले विधिज्ञ म्हणून ओळखले जातात. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राबाबत प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपवली असल्याचा आरोप उके यांनी केला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले होते. यानंतरही त्यांनी अनेक भाजप नेत्यांविरोधात विविध कायदेशीर लढाया उभ्या केल्या होत्या.
2022 मध्ये ईडीची कारवाई
एप्रिल 2022 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सतीश उके यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानी छापेमारी केली होती. जमीन व्यवहारातील कथित गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवरून त्यांना अटक करण्यात आली.
या प्रकरणात त्यांना तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. जवळपास तीन वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली. बाहेर आल्यानंतर त्यांनी केलेल्या विधानांमुळे आता पुन्हा एकदा हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.
फडणवीसांना दिली क्लीन चिट
जामिनावर सुटल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सतीश उके यांनी एक अनपेक्षित दावा केला. त्यांच्या मते, ईडीची कारवाई भाजपच्या दबावामुळे झाली, हा समज चुकीचा आहे.
उके यांनी सांगितले की, त्यांच्याविरोधातील कारवाईची प्रक्रिया नागपूरच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी पाठवलेल्या पत्रानंतर सुरू झाली होती. त्या काळात राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत होते. त्यामुळे या प्रकरणासाठी देवेंद्र फडणवीस किंवा भाजपला जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या विधानामुळे अनेक राजकीय चर्चांना तोंड फुटले आहे. कारण, फडणवीसांविरोधात सातत्याने न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या व्यक्तीकडूनच अशी भूमिका समोर येणे अनेकांसाठी आश्चर्यकारक मानले जात आहे.
नेमके काय होते आरोप?
ईडीने न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, नागपूर सुधार प्रन्यासाच्या एका महत्त्वाच्या भूखंडासंदर्भातील कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून जमीन बळकावल्याचा आरोप सतीश उके यांच्यावर करण्यात आला होता.
याशिवाय एका वृद्ध महिलेची सुमारे दीड एकर जमीन स्वतःच्या आणि भावाच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होता. या प्रकरणात मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती.
तसेच एका महिलेला पिस्तूल दाखवून धमकावणे आणि विनयभंग केल्याची तक्रारही त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आली होती. या सर्व आरोपांमुळे हे प्रकरण राज्यभर चर्चेचा विषय ठरले होते.
उके यांचा बचाव काय?
सतीश उके यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांचा दावा आहे की, तपास यंत्रणा आणि पोलिसांना त्यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा सादर करता आलेला नाही.
तब्बल साडेतीन वर्षे कारागृहात राहिल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. यामुळे आरोपांबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच संपूर्ण प्रकरण राजकीय दबावातून उभे करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी पुन्हा केला.
काँग्रेसची प्रतिक्रिया
सतीश उके यांच्या नव्या दाव्यानंतर काँग्रेसनेही भूमिका स्पष्ट केली आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले की, उके यांना काँग्रेसकडून नेहमीच कायदेशीर मदत मिळाली आहे.
पक्षाने असेही नमूद केले की, 2022 मध्ये देशातील ज्येष्ठ विधिज्ञ Kapil Sibal यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सतीश उके यांची बाजू मांडली होती.
काँग्रेसच्या मते, ईडी ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणा आहे. त्यामुळे तिच्या कारवाईचा थेट संबंध राज्य सरकारशी जोडणे योग्य नाही. उके यांच्या दाव्यांवर अधिकृत तपास आणि तथ्य समोर येणे आवश्यक असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
मोठ्या नेत्यांचे मौन
या संपूर्ण वादानंतर राजकीय वातावरण तापले असतानाही तत्कालीन गृहमंत्री Anil Deshmukh आणि काँग्रेस नेते Nana Patole यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
त्यांच्या प्रतिक्रियेकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः उके यांनी केलेल्या आरोपांमुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा अध्याय?
सतीश उके यांच्या विधानांमुळे महाराष्ट्रातील जुन्या राजकीय संघर्षांना नव्याने उजाळा मिळाला आहे. फडणवीसांविरोधात लढणाऱ्या व्यक्तीनेच त्यांना क्लीन चिट देणे आणि तत्कालीन सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा घटनाक्रम मानला जात आहे.
आगामी काळात या प्रकरणावर संबंधित नेत्यांची भूमिका काय असेल, तपास यंत्रणांकडून कोणती माहिती समोर येईल आणि या दाव्यांमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होईल, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सध्या मात्र सतीश उके यांच्या एका दाव्याने राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चांचे वादळ निर्माण केले आहे.
