तुकाराम मुंढेंचा कारवाईचा धडाका सुरूच; FDA कडून हायकोर्टाच्या कँटीनला बंद करण्याची नोटीस
अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात कारवाईचा धडाका सुरूच आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून विविध हॉटेल्स, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि खासगी आस्थापनांची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. आता या कारवाईची दिशा थेट सरकारी आस्थापनांकडेही वळल्याचे दिसून आले आहे.
मुंबईतील महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाच्या आवारातील कँटीनवर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली आहे. एफडीएच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत कँटीन अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार आवश्यक परवाना किंवा नोंदणीशिवाय सुरू असल्याचे आढळून आल्याची माहिती आहे. त्यानंतर संबंधित कँटीन चालकाला व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या कारवाईमुळे हायकोर्टाच्या परिसरातील वकील वर्गातही चर्चेला उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या आवारातील कँटीनवरच अन्न सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाचा ठपका ठेवण्यात आल्याने या कारवाईकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
Related News
‘भांडण कसं करतात ते दाखवतो’; 8 वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा गळा दाबला, हाताचा चावा घेतला
अभिजीत दिपके कोणत्या पक्षात जाणार? भाजप-काँग्रेस दोघांचाही अंदाज चुकला; स्वतःच केला मोठा खुलासा
भाजप नेत्याच्या मुलीनेच नव्या शिक्षणमंत्र्यांना सुनावलं; म्हणाली, ‘हा तर सर्वात वाईट विनोद!’
Abhijeet Dipke : ‘मुलींचे कपडे फाडले, प्रायव्हेट पार्टवर लाठ्या मारल्या’; अभिजीत दीपकेंचा पोलिसांवर गंभीर आरोप
जमिनीवर पडलेले संजीव कुमार, CPR दिलं पण…; सचिन पिळगांवकरांनी सांगितला अखेरचा धक्कादायक प्रसंग
ITR Filing Deadline : आज ITR भरला नाही? उद्यापासून 1,000 ते 5,000 रुपयांचा दंड, जाणून घ्या नियम
तुकाराम मुंढें : हायकोर्टाच्या कँटीनवर FDA ची कारवाई
मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारातील कँटीनची तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान कँटीनमध्ये अन्न पदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री केली जात असल्याचे आढळून आले. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेला अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याअंतर्गत परवाना किंवा नोंदणी उपलब्ध नसल्याचे तपासणीत समोर आले.
अन्न व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनासाठी अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याच्या अंतर्गत आवश्यक परवाना किंवा नोंदणी घेणे बंधनकारक आहे. संबंधित कँटीनने या नियमांचे पालन केले नसल्याचे एफडीएच्या तपासणीत आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हायकोर्टाच्या आवारातील तब्बल तीन कँटीनना एफडीएकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या परिसरात या कारवाईची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
सरकारी आस्थापनांवरील कँटीनचीही तपासणी
गेल्या काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यातील नामांकित हॉटेल्स आणि खासगी खाद्य आस्थापनांवर तपासणी आणि कारवाई केली जात आहे. या कारवाईदरम्यान सरकारी आस्थापनांमधील कँटीनच्या नियमपालनाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते.
एका सुनावणीदरम्यान सरकारी आस्थापनातील कँटीनच्या परिस्थितीबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर एफडीएच्या पथकाने हायकोर्टाच्या आवारातील कँटीनची पाहणी केली. या तपासणीनंतर आता संबंधित कँटीन चालकांना व्यवसाय थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, मंत्रालयातील कँटीनचीही पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालये, न्यायालये आणि इतर सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये सुरू असलेल्या कँटीनच्या परवान्यांपासून स्वच्छतेपर्यंतच्या नियमांची तपासणी होण्याची शक्यता आहे.
नोटिशीत नेमकं काय म्हटलंय?
अन्न व औषध प्रशासनाने संबंधित कँटीन चालकाला दिलेल्या नोटिशीत अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यातील तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
नोटिशीनुसार, संबंधित कँटीन हायकोर्टाच्या आस्थापनेतून व्यवसाय करत आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ मधील कलम 3 (1) (o) नुसार संबंधित संस्था अन्न व्यावसायिकाच्या व्याख्येत येते. त्यामुळे अशा व्यवसायासाठी अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या अंतर्गत आवश्यक परवाना किंवा नोंदणी घेणे बंधनकारक आहे.
मात्र, कँटीनच्या तपासणीदरम्यान अन्न पदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करण्यासाठी आवश्यक असलेला परवाना किंवा नोंदणी उपलब्ध नसल्याचे आढळून आल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षा आणि मानके नियमांच्या अनुसूची ४, भाग १ मधील काही तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचेही निदर्शनास आल्याचे एफडीएने म्हटले आहे.
परवाना मिळेपर्यंत कँटीन सुरू करता येणार नाही
एफडीएच्या नोटिशीत संबंधित कँटीन चालकाला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक अन्न परवाना प्राप्त करून घेणे आणि अन्न सुरक्षा व मानके नियम, २०११ मधील अनुसूची ४, भाग १ मधील आवश्यक तरतुदींची पूर्तता करणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जोपर्यंत आवश्यक परवाना घेतला जात नाही आणि नियमांची पूर्तता केली जात नाही, तोपर्यंत संबंधित कँटीन सुरू करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच, या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे.
तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईची चर्चा
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अन्न सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवर अधिक भर दिला जात असल्याचे दिसून येत आहे. विविध खाद्य आस्थापनांची तपासणी, परवान्यांची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई यामुळे एफडीएच्या मोहिमेची चर्चा सुरू आहे.
आता या कारवाईमध्ये न्यायालयाच्या आवारातील कँटीनचाही समावेश झाल्याने कोणत्याही आस्थापनाला नियमांपासून सूट मिळणार नाही, असा संदेश या कारवाईतून जात असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, हायकोर्टाच्या आवारातील कँटीनवर करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर आता संबंधित चालकांकडून आवश्यक परवाना घेऊन नियमांची पूर्तता केली जाते का, याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच राज्यातील इतर सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांमधील कँटीनचीही अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपासणी होणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
