पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवे होणार उद्योगांचा महामार्ग! मावळात 1100 एकरांवर नवी MIDC, भूसंपादनाला वेग; एकरी दर 84 लाख रुपये
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती देणारा आणि पुणे-मुंबई औद्योगिक पट्ट्याचे भवितव्य बदलणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता प्रत्यक्षात उतरण्याच्या मार्गावर आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगत मावळ तालुक्यात तब्बल 1100 एकर क्षेत्रावर नवीन औद्योगिक वसाहत (MIDC) उभारण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकल्पाला आता प्रत्यक्ष आकार मिळू लागला असून सर्वेक्षण, मोजणी आणि भूसंपादनाच्या हालचालींना गती मिळाली आहे.
या प्रकल्पामुळे केवळ मावळ तालुकाच नव्हे तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. उद्योग, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक या सर्वच क्षेत्रांमध्ये या प्रकल्पाचे दूरगामी परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.
Related News
एक्स्प्रेसवे तीन गावांतील 1100 एकर जमीन संपादित होणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, मावळ तालुक्यातील बऊर, करंज आणि ब्राह्मणवाडी या तीन गावांच्या हद्दीत ही नवीन MIDC उभारण्यात येणार आहे. एकूण 1100 एकर क्षेत्र या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आले आहे.
यामध्ये:
- बऊर आणि करंज परिसरातील सुमारे 500 एकर जमीन
- ब्राह्मणवाडी परिसरातील सुमारे 600 एकर जमीन
संपादित करण्यात येणार आहे.
या तीनही गावांचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या जवळ असल्यामुळे उद्योगांना वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची मोठी सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
एक्स्प्रेसवेच्या दोन्ही बाजूंना विकासाची नवी संधी
या प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेल्या बहुतांश जमिनी कोरडवाहू स्वरूपाच्या आहेत. द्रुतगती मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या या जमिनी भविष्यात मोठ्या औद्योगिक विकासासाठी उपयोगी ठरणार आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, एक्स्प्रेसवे लगत औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाल्यास:
- वाहतूक खर्च कमी होईल
- उद्योगांना जलद कनेक्टिव्हिटी मिळेल
- निर्यात व आयात प्रक्रियेला गती मिळेल
- नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल
- रोजगार निर्मिती वाढेल
यामुळे मावळ परिसर महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या औद्योगिक केंद्रांपैकी एक म्हणून उदयास येऊ शकतो.
2007 पासून सुरू असलेली प्रक्रिया
या प्रकल्पाचा इतिहास जवळपास दोन दशकांपर्यंत मागे जातो. उद्योग विभागाने 2007 मध्ये बऊर MIDC साठी जागा अधिसूचित केली होती. त्यावेळी भविष्यातील औद्योगिक विकासाचा विचार करून या भागाची निवड करण्यात आली होती.त्यानंतर विविध प्रशासकीय प्रक्रिया, धोरणात्मक निर्णय आणि जमीनविषयक बाबींमुळे प्रकल्पाची गती काहीशी मंदावली होती.
2017 मध्ये या परिसरातील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले. या निर्णयामुळे भविष्यातील भूसंपादन प्रक्रियेसाठी आवश्यक नियोजन करणे शक्य झाले.आता सर्वेक्षण आणि मोजणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनाच्या हालचालींना वेग आला आहे.
भूसंपादनाची प्रक्रिया जोरात
MIDC प्रशासनाने भूसंपादनासंबंधीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील प्रशासकीय मंजुरी आणि आर्थिक प्रक्रियाही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार:
- जमिनींचे सर्वेक्षण पूर्ण
- मोजणी प्रक्रिया पूर्ण
- प्राथमिक दर निश्चित
- संयुक्त बैठका पार पडल्या
- प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले
या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जमीन हस्तांतरण आणि विकास कामांना सुरुवात होणार आहे.
एक्स्प्रेसवे एकरी 84 लाख रुपयांचा प्राथमिक दर
या प्रकल्पातील सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे जमिनीचा दर.प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित परिसरातील जमिनीची किंमत सुमारे 84 लाख रुपये प्रति एकर निश्चित करण्यात आली आहे.भूसंपादनासाठी निश्चित करण्यात आलेला हा दर स्थानिक शेतकरी आणि जमीनमालकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. भविष्यात अंतिम मूल्यांकन, बाजारभाव आणि शासनाच्या धोरणांनुसार या रकमेत बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.मात्र सध्याच्या घडीला 84 लाख रुपये प्रति एकर हा दर चर्चेचा विषय बनला आहे.
रोजगाराच्या हजारो संधी निर्माण होणार
नवीन एक्स्प्रेसवे MIDC उभारल्यानंतर या भागात विविध प्रकारचे उद्योग सुरू होण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये:
- उत्पादन उद्योग
- अभियांत्रिकी क्षेत्र
- ऑटोमोबाईल संबंधित उद्योग
- इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग
- लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग
- अन्न प्रक्रिया उद्योग
- MSME क्षेत्रातील उद्योग
यांचा समावेश असू शकतो.
या उद्योगांमुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. थेट आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात हजारो रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळ
MIDC उभारल्यानंतर केवळ उद्योगच वाढणार नाहीत तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फायदा होणार आहे.
औद्योगिक विकासामुळे:
- घरभाड्यांची मागणी वाढेल
- व्यापारी व्यवहार वाढतील
- वाहतूक व्यवसायाला चालना मिळेल
- हॉटेल आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार होईल
- रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती मिळेल
यामुळे संपूर्ण मावळ तालुक्याचा आर्थिक चेहरामोहरा बदलण्याची शक्यता आहे.
पुणे-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरला बळ
पुणे आणि मुंबई एक्स्प्रेसवे ही देशातील सर्वात मोठी आर्थिक केंद्रे मानली जातात. या दोन्ही शहरांना जोडणाऱ्या द्रुतगती मार्गालगत नवीन औद्योगिक वसाहत विकसित झाल्यास संपूर्ण औद्योगिक कॉरिडॉरला मोठी ताकद मिळणार आहे.राज्य सरकारच्या औद्योगिक धोरणालाही या प्रकल्पामुळे चालना मिळेल. भविष्यात देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरू शकतो.
पायाभूत सुविधांचा होणार विकास
MIDC विकसित झाल्यानंतर परिसरात विविध पायाभूत सुविधांची उभारणी होणार आहे.
यामध्ये:
- अंतर्गत रस्ते
- वीजपुरवठा व्यवस्था
- पाणीपुरवठा योजना
- सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे
- औद्योगिक सुविधा केंद्रे
- लॉजिस्टिक पार्क
यांचा समावेश असू शकतो.
या सुविधांमुळे संपूर्ण परिसराचा विकास वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रशासनाचा दावा
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक वेगाने राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रशासकीय कामकाज पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे.प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगत नवीन औद्योगिक केंद्र विकसित होईल आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात मोलाचे योगदान देईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
मावळच्या विकासाचा नवा अध्याय
मावळ तालुका हा पर्यटन, शेती आणि नैसर्गिक सौंदर्यासाठी ओळखला जातो. आता त्यामध्ये औद्योगिक विकासाची नवी ओळख जोडली जाणार आहे.
1100 एकरांवर उभारली जाणारी ही MIDC केवळ औद्योगिक वसाहत नसून भविष्यातील आर्थिक विकासाचे नवे केंद्र ठरणार आहे. पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेच्या रणनीतिक स्थानाचा फायदा घेत हा परिसर महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या औद्योगिक नकाशावर ठळकपणे उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.आगामी काळात भूसंपादन, गुंतवणूक आणि उद्योग स्थापनेच्या प्रक्रियेला आणखी वेग मिळाल्यास मावळचा हा प्रकल्प राज्याच्या औद्योगिक इतिहासातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी एक म्हणून ओळखला जाऊ शकतो.
