महाराष्ट्रावर अल निनोचं मोठं संकट! पावसाच्या दोन दिवसांत मोठं अंतर, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा इशारा
मुंबई : राज्यातील आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर महाराष्ट्रासमोर उभ्या ठाकलेल्या संभाव्य हवामान संकटाची गंभीर माहिती समोर आली आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यात पावसाचं प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून विशेषतः पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या तयारीबाबत सविस्तर माहिती दिली. हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यात यंदा सरासरीच्या केवळ 88 टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे पावसाच्या दोन सरींमधील अंतर मोठं राहणार असल्याने शेती पिकांवर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Related News
Solapur BJP MLC Election 2026: भाजपचा मोठा गेमप्लॅन! 5 दमदार चेहऱ्यांमध्ये रोहन देशमुख आघाडीवर?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट! कॉक्रोच जनता पार्टीचा मोठा प्लॅन
CM फडणवीसांचा बँकांना इशारा! शेतकरी कर्जात अडथळे आणल्यास ‘बंदोबस्त’; CIBILची अट रद्द करण्याचे आदेश
अकोला काँग्रेसमध्ये मोठा नेतृत्व बदल! महेंद्र गवई महानगराध्यक्ष, प्रकाश तायडे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नियुक्त
बळीराजाच्या ‘माऊली’शी खेळ! अकोल्यात कृषी विभागाची धडक कारवाई; 92 लाखांचा बोगस खतसाठा जप्त
40 महिन्यांपासून एकाच जागी ‘लाडके’ अधिकारी? नवी मुंबईतील बदल्यांवर गंभीर आरोप, AI प्रणालीची जोरदार मागणी
18 वर्षांनंतर राज ठाकरे यांना मोठा दिलासा! रेल्वे भरती आंदोलन प्रकरणात कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, मनसेमध्ये जल्लोष
फडणवीस सरकारचा मराठा तरुणांना मोठा दिलासा; अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 150 कोटींचा निधी
राष्ट्रवादीत खळबळ! 22 आमदारांनी घेतली शरद पवारांची भेट, विलिनीकरणावरून वाढली नाराजी
“धडाकेबाज 5 मोठे निर्णय! शरद पवारांच्या हाय-लेव्हल बैठकीतून राजकीय रणनितीचा जबरदस्त प्लॅन उघड”
गरज असेल तरच घराबाहेर पडा! IMD चा महाराष्ट्राला 7 दिवसांचा रेड अलर्ट; विदर्भात तापमान 46°C पार
अल निनोची खरीप हंगामावर संकटाची छाया
महाराष्ट्रात सर्वाधिक क्षेत्र हे खरीप हंगामाखाली येतं. राज्यातील जवळपास 152 लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची लागवड केली जाते. यात सोयाबीन आणि कापूस ही प्रमुख पिकं असून त्यांचं एकत्रित क्षेत्र सुमारे 88 लाख हेक्टर इतकं आहे. याशिवाय ऊस उत्पादनातही महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. अशा परिस्थितीत पावसाचा लहरीपणा आणि अल निनोचा प्रभाव राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका देऊ शकतो.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, जूनमध्ये काही प्रमाणात समाधानकारक पाऊस होण्याची शक्यता आहे. मात्र जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचं प्रमाण उतरत्या क्रमाने कमी होत जाणार आहे. यामुळे पिकांना आवश्यक ओलावा टिकून राहणार नाही. परिणामी उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वाढू शकते.
विदर्भ आणि मराठवाड्यावर विशेष संकट
अल निनोची हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये अल निनोचा परिणाम सर्वाधिक जाणवू शकतो. आधीच पाण्याच्या टंचाईला सामोरं जाणाऱ्या या भागांमध्ये जर पावसाचं प्रमाण कमी राहिलं तर शेतकऱ्यांसमोर मोठं आर्थिक संकट उभं राहू शकतं.
विशेषतः विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी आणि मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादकांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक ठरू शकते. गेल्या काही वर्षांमध्ये हवामानातील अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने यंदा आधीपासूनच तयारी सुरू केली आहे.
जलयुक्त शिवार मोहिमेला वेग
संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांना वेग देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पडणाऱ्या पावसाचं पाणी जास्तीत जास्त अडवण्यावर भर दिला जाणार आहे. शेततळी, नाला खोलीकरण, बंधारे आणि जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना युद्धपातळीवर राबवल्या जातील.
सरकारचा उद्देश असा आहे की, कमी पावसातही उपलब्ध पाण्याचा वापर करून शेतकऱ्यांना ‘प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन’ देता यावं. यामुळे पिकांचं पूर्ण नुकसान टाळता येईल.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जवाटपावर भर
बैठकीपूर्वी राज्यस्तरीय बँकिंग समिती अर्थात एसएलबीसीची बैठकही पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, जिल्हा सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँका मिळून राज्यातील 67 टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देतात, तर राष्ट्रीयकृत बँकांचा वाटा केवळ 26 टक्के आहे.
यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांना कडक शब्दांत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी कर्जवाटपाचं लक्ष्य किमान 80 टक्क्यांपर्यंत पूर्ण करावं, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
पीक कर्जासाठी CIBIL ची अट रद्द
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे पीक कर्जासाठी सीबील स्कोअरची अट लागू केली जाणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेक बँका पीक कर्जासाठी सीबील स्कोअरची मागणी करतात. त्यामुळे अनेक गरजू शेतकरी कर्जापासून वंचित राहतात.
या संदर्भात सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून प्रत्येक शाखेला लेखी आदेश पाठवले जाणार आहेत. आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी देखील या निर्णयाला सहमती दिली असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
कर्जमाफीबाबत मोठं वक्तव्य
शेतकरी कर्जमाफीबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. 30 जूनपर्यंत कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासाठी सर्व बँकांशी चर्चा सुरू असून निर्णय वेळेत पूर्ण केला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच आर्थिक मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना बियाणं, खतं आणि शेतीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणं सोपं होणार आहे.
2015 सारखी परिस्थिती टाळण्याचं आव्हान
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 2015 च्या अल निनो वर्षाची आठवण करून दिली. त्या वर्षी मराठवाड्यात केवळ 61 टक्के पाऊस पडला होता. परिणामी भीषण दुष्काळ निर्माण झाला होता. अनेक धरणांमध्ये पाणीसाठा संपला होता आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला होता.
त्याच प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाला सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जिल्हानिहाय कृती आराखडे तयार केले जात आहेत.
हवामान बदलाचा वाढता परिणाम
तज्ज्ञांच्या मते अल निनो ही केवळ एक हवामान घटना नसून हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांचं एक गंभीर उदाहरण आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात पावसाचं स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदललं आहे. काही भागांमध्ये अतिवृष्टी तर काही भागांमध्ये दीर्घ कोरडे कालखंड पाहायला मिळत आहेत.
यामुळे पारंपरिक शेती पद्धती बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणं, ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवणं आणि जलसंधारणाला प्राधान्य देणं ही काळाची गरज असल्याचं कृषी तज्ज्ञ सांगतात.
सरकारसमोर मोठं आव्हान
राज्यातील कृषी क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत अल निनोसारख्या हवामान घटनेचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. उत्पादन घटल्यास बाजारपेठ, उद्योग आणि रोजगारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने आतापासूनच युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, जलसंधारण, पीक कर्ज, सिंचन सुविधा आणि हवामानानुसार पीक नियोजन यावर भर दिला जात आहे.
आगामी काही आठवड्यांमध्ये मान्सूनची प्रत्यक्ष परिस्थिती स्पष्ट होणार असली तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेला इशारा राज्यासाठी गंभीर मानला जात आहे. आता सरकारच्या उपाययोजना कितपत प्रभावी ठरतात आणि मान्सून किती साथ देतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
