2 लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा मोठा दिलासा! कोणत्या 4 बँकांचे पीक कर्ज माफ होणार? कोणाला बसणार फटका?

कर्जमाफी

Farmer Loan Waiver 2026: 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा मोठा दिलासा! ‘या’ 4 बँकांकडून घेतलेले पीक कर्ज होणार माफ; मात्र या शेतकऱ्यांना बसणार फटका

राज्यातील लाखो शेतकरी ज्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, त्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 संदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. कर्जमाफीची घोषणा अपेक्षेप्रमाणे अद्याप झालेली नसली तरी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईपर्यंत थकीत पीककर्जावर कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सरकारने बँकांना दिले आहेत.

यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, योजनेचा अंतिम लाभ कोणाला मिळणार आणि कोण या योजनेतून वगळले जाणार, याबाबतची चर्चा आता अधिक वेगाने सुरू झाली आहे.

56 लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ

राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार, या योजनेअंतर्गत सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यासाठी जवळपास 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सरकारकडून अधिकृत मंजुरी मिळाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात थेट लाभाची रक्कम जमा केली जाणार आहे.

Related News

कर्जमाफीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात असले तरी काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता सुरू असल्याने निर्णयाला विलंब होत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

कोणत्या बँकांचे पीक कर्ज होणार माफ?

या योजनेचा लाभ राज्यातील विविध बँकांमधून पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामध्ये पुढील वित्तीय संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे.

  • राष्ट्रीयकृत बँका
  • खासगी बँका
  • जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
  • प्राथमिक कृषी पतसंस्था (सोसायट्या)

या सर्व संस्थांकडून घेतलेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीककर्जाचा समावेश कर्जमाफी योजनेत करण्यात आला आहे.

2 लाख रुपयांपर्यंत मिळणार कर्जमाफी

सरकारच्या प्रस्तावानुसार पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. त्यामुळे थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

याशिवाय नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचाही निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.

या कालावधीतील पीककर्जाला लाभ

सरकारने जाहीर केलेल्या अटींनुसार, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीककर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे.

तसेच 31 मार्च 2025 अखेर थकीत असलेले आणि 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेले कर्ज पात्रतेच्या निकषांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. पुनर्गठित (Restructured) पीककर्जालाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

जमीन धारणेची अट नाही

या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जमीन धारणेची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लहान, अल्पभूधारक तसेच इतर पात्र शेतकरीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.

यामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.

व्याज आकारणीला स्थगिती

कर्जमाफीच्या लाभासाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारकडून रक्कम जमा होईपर्यंत संबंधित बँकांनी थकीत पीककर्जावर अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे कर्जमाफीची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होणार असून, बँकांकडून वाढत्या व्याजाचा भारही टळणार आहे.

महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थ्यांनाही फायदा

यापूर्वीच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूदही कायम ठेवण्यात आली आहे.

यामुळे वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारकडून आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.

कोणाला मिळणार नाही कर्जमाफी?

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काही विशिष्ट वर्गांना कर्ज माफीचा लाभ दिला जाणार नाही.

सरकारने स्पष्ट केलेल्या प्राथमिक निकषांनुसार पुढील व्यक्तींना कर्जमाफी मिळणार नाही.

  • आयकर भरणारे शेतकरी
  • राज्य सरकारचे मंत्री
  • खासदार
  • आमदार
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य
  • 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन किंवा निवृत्ती वेतन घेणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी
  • सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी
  • 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी

या सर्वांची माहिती संबंधित विभागांकडून मागविण्यात आली असून त्यानंतर अंतिम लाभार्थी यादी निश्चित केली जाणार आहे.

आयकरदात्यांमुळे प्रक्रिया लांबली?

कर्ज माफीची घोषणा उशिरा होण्यामागे आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारने संबंधित विभागांकडून माहिती मागवली असून, पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

कृषी विभागाकडून आवश्यक माहिती प्राप्त झाल्यानंतर कर्जमाफीची पुढील प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांचे सरकारकडे लक्ष

राज्यातील लाखो शेतकरी आता सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करत आहेत. कर्ज माफीची अंमलबजावणी नेमकी कधी सुरू होणार, लाभार्थ्यांची अंतिम यादी कधी जाहीर होणार आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी कधी जमा होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, सरकारकडून अधिकृत आदेश जारी होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अप्रमाणित माहितीवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणांचीच प्रतीक्षा करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. सरकारचा अंतिम निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.

read also : https://ajinkyabharat.com/sharad-pawars-secret-meeting-in-five-star-hotel-increased-the-discussion-udhan-pawar-will-go-to-nda-group/

Related News