पुणे-कोकण प्रवासाला मोठा दिलासा! ‘राजगड ते रायगड’ 18 किमी रस्ता रखडला, पूर्ण झाल्यास 50 किमी अंतर कमी
दोन वर्षांपासून काम बंद; निधी, वन विभागाची परवानगी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्प अडकला
पुणे आणि कोकणाला थेट जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा समजला जाणारा ‘राजगड ते रायगड’ मार्ग गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्याने स्थानिक नागरिक, पर्यटक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. वेल्हे तालुक्यातील केळद ते रायगड जिल्ह्यातील शेवते-महाड दरम्यान प्रस्तावित १८ किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता पूर्ण झाल्यास पुणे ते महाड अंतर तब्बल ५० किलोमीटरने कमी होणार आहे. मात्र निधीअभावी, वन विभागाच्या परवानग्यांअभावी आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे या प्रकल्पाचे काम थांबले आहे.
Related News
‘मोठा दिलासा’! 8वा वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार?
“पवार साहेबांनी केलेलं वक्तव्य महत्त्वाचं”; मोदींच्या कौतुकावर मुख्यमंत्र्यांची मोठी प्रतिक्रिया
“माझी मुलगी हसत-खेळत गेली होती…”; ऑपरेशन थिएटरमधून आला मृत्यूचा धक्कादायक संदेश
सोनू निगमने महिनाभरात पुन्हा विकली कर्जतमधील जमीन! 95 लाखांच्या डीलने रिअल इस्टेट वर्तुळात खळबळ
1, 5, 10 नाही… पेट्रोल-डिझेल थेट 20 रुपयांनी महागणार? जितेंद्र आव्हाडांच्या दाव्याने उडाली खळबळ
मंत्रिमंडळ विस्ताराआधीच शिवसेनेत खळबळ! ‘या’ बड्या मंत्र्यांना बसणार गच्छंतीची कुऱ्हाड?
पायधुनीतील चौघांच्या मृत्यूमागचं धक्कादायक सत्य! कलिंगड नव्हे तर ‘या’ विषामुळे गेला जीव
पुणे जिल्ह्याच्या डोंगराळ भागातून थेट रायगडकडे जाणारा हा मार्ग भविष्यात पर्यटन, व्यापार आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी गेमचेंजर ठरू शकतो. विशेष म्हणजे किल्ले राजगड आणि रायगड या दोन्ही ऐतिहासिक वारसास्थळांना जोडणारा हा मार्ग असल्याने पर्यटन क्षेत्रासाठीही त्याचे मोठे महत्त्व आहे.
पुणे-कोकण सुरुवातीचे दोन किलोमीटर पूर्ण, पुढील काम रखडले
मिळालेल्या माहितीनुसार, या रस्त्याच्या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे दोन किलोमीटर काम पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर निधीअभावी आणि तांत्रिक कारणांमुळे पुढील काम थांबवण्यात आले. उर्वरित १३ किलोमीटरपैकी सुमारे सहा किलोमीटर कच्चा रस्ता तयार करण्यात आला असून पुढील टप्प्यासाठी वन विभागाची परवानगी अद्याप प्रलंबित आहे.
वेल्हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता जीवनाथ झेंडे यांनी सांगितले की, “पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले आहे. मात्र मोठ्या पुलासह उर्वरित कामांना अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.”
त्याचबरोबर ग्रामसडक योजनेचे कनिष्ठ अभियंता ए. डी. पाटील यांनी सांगितले की, “तेरा किलोमीटरपैकी सहा किलोमीटर रस्त्याचे खडीकरण पूर्ण झाले आहे. पुढील भागात वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. डोंगराळ आणि जंगल भाग असल्याने मोठी यंत्रे नेण्यात अनेक अडचणी येत आहेत.”
पुणे-कोकण असा आहे संपूर्ण प्रकल्प
वेल्हे खुर्द – भोरडी फाटा – शेवते (महाड) असा हा १८ किलोमीटर लांबीचा महत्त्वाकांक्षी मार्ग आहे. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत २५ कोटी ३२ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या प्रयत्नातून या प्रकल्पाला गती मिळाली होती.
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्याअंतर्गत २.८ किलोमीटर अंतराचे सपाटीकरण आणि साडेसात मीटर रुंदीचा डांबरी रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. मात्र उर्वरित टप्प्यांसाठी अजूनही पुरेसा निधी उपलब्ध झालेला नाही.
पुणे-कोकण प्रवास होणार सुपरफास्ट
हा रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर पुणे ते महाड अंतर सुमारे ५० किलोमीटरने कमी होईल. यामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचेल. पुणे, भोर, वेल्हे आणि महाड या भागांमधील संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे.
विशेष म्हणजे आगामी पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दृष्टीनेही हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. विमानतळ सुरू झाल्यानंतर कोकणातून पुण्याकडे येणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा सर्वात जलद पर्यायी मार्ग ठरू शकतो.
वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, हा रस्ता पूर्ण झाल्यास पुणे-कोकण पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल. राजगड, तोरणा, रायगड, महाड आणि आसपासच्या पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढू शकते.
पर्यटन विकासासाठी सुवर्णसंधी
राजगड आणि रायगड हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे किल्ले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाशी निगडित या भागात देश-विदेशातून हजारो पर्यटक येतात. मात्र खराब रस्ते आणि अपुरी वाहतूक सुविधा यामुळे अनेक पर्यटकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
हा रस्ता पूर्ण झाल्यास ट्रेकिंग, ऐतिहासिक पर्यटन आणि ग्रामीण पर्यटनाला मोठा फायदा होणार आहे. स्थानिक हॉटेल व्यवसाय, होमस्टे, वाहन सेवा आणि लघुउद्योगांनाही याचा आर्थिक फायदा मिळू शकतो.
स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, “रस्ता झाल्यास आमच्या भागातील रोजगाराच्या संधी वाढतील. शेतमाल वाहतूक सुलभ होईल आणि पर्यटन व्यवसायालाही मोठी चालना मिळेल.”
वन विभागाची परवानगी अडथळा
गुगुळशी ते शेवते या भागात जंगल क्षेत्र असल्याने वन विभागाची परवानगी अत्यावश्यक आहे. या भागात मोठा पूल आणि सुमारे २.२ किलोमीटर रस्त्याचे काम बाकी आहे. पर्यावरणीय नियम आणि वनक्षेत्रातील मर्यादांमुळे प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यात विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
स्थानिक नागरिकांनी अनेक वेळा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. राजगड विकास व मित्र मंडळ आणि कृती समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
स्थानिकांमध्ये नाराजी
वेल्हे तालुक्याचे ‘राजगड’ असे नामकरण झाले, तसेच किल्ले राजगडला युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत स्थान मिळाले. मात्र या भागातील मूलभूत सुविधा अजूनही अपुऱ्या असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे.
स्थानिकांच्या मते, “पर्यटन वाढवण्याच्या घोषणा केल्या जातात, पण रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जाते. दोन वर्षांपासून काम बंद असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत.”
सरकारसमोर मोठे आव्हान
राज्य सरकारसमोर आता या प्रकल्पाला गती देण्याचे मोठे आव्हान आहे. वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ग्रामसडक योजना यांच्यात समन्वय साधून तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्यास हा मार्ग पुढील काही वर्षांत पूर्ण होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या पर्यायी मार्गांची आवश्यकता भविष्यात अधिक वाढणार आहे. त्यामुळे ‘राजगड ते रायगड’ मार्गाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
भविष्यातील फायदे
- पुणे ते महाड अंतर ५० किमीने कमी
- प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार
- पुरंदर विमानतळाशी जलद संपर्क
- पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना
- स्थानिक रोजगारनिर्मिती वाढणार
- शेतमाल वाहतूक सुलभ होणार
- पुणे-कोकण संपर्क अधिक मजबूत होणार
प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी
स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि पर्यटनप्रेमींनी सरकारकडे हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. रखडलेला निधी मंजूर करून वन विभागाच्या परवानग्या जलदगतीने देण्यात याव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जर हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला, तर भविष्यात पुणे आणि कोकण दरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सोयीस्कर होऊ शकतो. त्यामुळे ‘राजगड ते रायगड’ रस्ता हा केवळ एक रस्ता नसून पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाच्या विकासाचा महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो.
