महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राजपत्रित नागरी सेवा
संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी दोनदा शुद्धीपत्रक काढल्यानंतरही
केवळ ८ हजार ३०८ उमेदवारांनीच प्रमाणपत्राअभावी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या
Related News
ज्वारी काढणीच्या कामात नागाचा साक्षात्कार
दहावी नापास? चिंता नको! आता अकरावीमध्ये प्रवेशाचा मार्ग खुला
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोन्याच्या दरात घसरण; खरेदीसाठी सुवर्णसंधी
अकोल्यात गुडफ्रायडे भक्तीभावाने साजरा
Prashant Koratkar : जामीन फेटाळला, सात दिवसांची मुदतवाढ सुद्धा नाकारली तरी प्रशांत कोरटकर पोलिसांना शरण नाहीच
औरंगजेबाच्या कबरीवर थुंकण्याची व्यवस्था करावी; भाजपच्या बड्या नेत्याची फडणवीस सरकारकडे मागणी
MLC पोटनिवडणूक: राष्ट्रवादीत रस्सीखेच, संग्राम कोते vs झीशान सिद्दिकी – कुणाचं पारडं जड?
कसारा येथे गर्डर टाकण्यासाठी मध्य रेल्वेचा शनिवारी-रविवारी पॉवर ब्लॉक! प्रवाशांनी सावधान!
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला दणका, विरोधात घेतला मोठा निर्णय
“धनंजय मुंडे यांच्या निवासस्थानाबाहेर बंदोबस्त वाढवला !”
अकोल्यात जिल्हा काँग्रेसचे शेतकरी कर्जमाफीसाठी धरणे आंदोलन
‘रोहित शर्मा जाडा अन् वाईट…’ – वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ!”
मागास वर्गात (एसईबीसी) अर्ज केला होता.
त्यामुळे शेकडो ‘एसईबीसी’ उमेदवारांचे अर्ज अराखीव (खुला)
अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गात असल्याने
भविष्यात कायद्याचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती.
त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने पुन्हा एकदा शुद्धीपत्रक काढून मराठा उमेदवारांना
‘एसईबीसी’ अथवा ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून अर्ज करण्याची संधी दिली आहे.
यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असून २५ ऑगस्टला होणार आहे.
राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला.
परंतु, आरक्षण लागू होण्याआधी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
आता या सर्व जाहिरातींमध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू करून शुद्धिपत्रक काढण्यात येत आहेत.
याचाच भाग म्हणून ‘एमपीएससी’ने संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी
९ मे रोजी शुद्धिपत्रक काढून त्यामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू केले.
शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या आधारे अराखीव किंवा ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून
केलेल्या उमेदवारांना ‘एसईबीसी’मधून नव्याने अर्जाची संधी दिली.
तसेच ‘कुणबी नोंदी’च्या आधारे इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र
असलेल्यांनाही नव्याने अर्ज करण्याची संधी दिली होती.
परंतु, यानंतरही प्रमाणपत्राअभावी केवळ ८३०८ उमेदवारांनीच
‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून अर्ज केला आहे. त्यामुळे अजूनही हजारो ‘एसईबीसी’ उमेदवारांचे अर्ज
हे ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गांमध्येच होते. परिणामी, ‘एसईबीसी’ उमेदवारांनी चुकीच्या प्रवर्गातून
आरक्षणाचा लाभ घेतल्याच्या आक्षेपामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती.
त्यामुळे आयोगाने १२ जुलैला नव्याने शुद्धीपत्रक काढून
खुला किंवा ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गामध्ये अर्ज असलेल्या उमेदवारांना
पुन्हा एकदा नव्याने ‘एसईबीसी’ किंवा ‘ओबीसी’मधून अर्जाची संधी
उपलब्ध करून दिली आहे.
यासाठी संबंधित प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/pushpa-kamal-dahal-stepped-down-from-the-post-of-prime-minister-of-nepal/
