सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांबाबत मोठा निर्णय दिला.
सीआरपीसीच्या कलम १२५ नुसार मुस्लीम महिला तिच्या पतीकडून
Related News
CBSE OSM वाद: डिजिटल पेपर तपासणीतील 5 गंभीर त्रुटींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे तीव्र ताशेरे
School Sex Education : आठवड्यातून दोन तास नाही, तर दोनदा 20 मिनिटांचे वर्ग; तज्ज्ञ समितीची शिफारस
राम मंदिर चोरी प्रकरणातील 5 मोठे दावे; भास्कर जाधवांचा आक्रमक इशारा, श्रीरामांचा बॅनर घेऊन गावागावात सभा
रामदास आठवलेंचा मोठा गौप्यस्फोट! ‘शरद पवार राष्ट्रपती तर सुप्रिया सुळे केंद्रीय मंत्री झाल्या असत्या’
Supreme Court : महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा 5 कठोर इशारा! ‘जनतेसमोर उघडे पाडू’, जामीन प्रकरणावर संताप
Supreme Court Decision 2026: व्यभिचार लपवण्यासाठी ‘प्रायव्हसी’ची ढाल नाही! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक आणि कडक निर्णय, पतीचे अपील फेटाळले
आता गल्लीबोळातील कुत्र्यांचा ‘गेम ओव्हर’? सर्वोच्च न्यायालयाचाआदेश; राज्यांना थेट अवमानाची चेतावणी
मौनी रॉयने मागितली कोट्यवधींची पोटगी? मौनी रॉयच्या घटस्फोटावर अखेर मोठा खुलासा!
पोटगी, तिसरी व्यक्ती अन् वादांवर अखेर मौन सोडलं! मौनी रॉयच्या पतीचा धक्कादायक खुलासा, ‘मी एकदाच स्पष्ट सांगतो…’
महिलांच्या मशिदी प्रवेशावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; पैगंबरांचे स्पष्ट निर्देश समोर
हरीश राणा इच्छामरण: धाकट्या भावाकडून मुखाग्नी, वडील म्हणाले – “कोणी रडू नका, माझा लेक शांतपणे जगाचा निरोप घेईल”
पोटगीची मागणी करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
पत्नीला पोटगी देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला
एका मुस्लिम व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने देखभाल भत्त्याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सीआरपीसी कलम १२५ अन्वये घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्याच्या निर्देशाविरुद्ध
मोहम्मद अब्दुल समद यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना
आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या समावेश असलेल्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळली.
मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा १९८६
हा धर्मनिरपेक्ष कायद्यावर विजय मिळवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती मसिह यांनी स्वतंत्र,
पण एकमताने निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाने मोहम्मद समद यांना १०,००० रुपये
पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते.
कलम १२५ सर्व महिलांना लागू:
निकाल देताना न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले,
सीआरपीसीचे कलम १२५ सर्व महिलांना लागू होते,
केवळ विवाहित महिलांनाच लागू नाही,
या निष्कर्षासह आम्ही फौजदारी अपील फेटाळत आहोत.
कोर्टाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले आहे,
की जर संबंधित मुस्लिम महिलेचा सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत
अर्ज प्रलंबित असताना घटस्फोट झाला तर
ती मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा २०१९ ची
मदत घेऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले,
की मुस्लिम कायदा २०१९ सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत
उपायांव्यतिरिक्त इतर उपाय प्रदान करतो.
Read also: https://ajinkyabharat.com/maratha-reservation-hearing-for-three-weeks-lambanivar/
