TET Exam Shocking Order : महाराष्ट्रातील शिक्षकांना ‘पदोन्नती नको!’ – मुंबई उच्च न्यायालयाचा प्रशासनांना धडाकेबाज आदेश
महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक असा TET Exam संदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय राज्यभरात खळबळ माजवणारा ठरला आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET Exam आणि CTET उत्तीर्ण नसलेल्या कोणत्याही शिक्षकाला पदोन्नती देऊ नये, असा कठोर आणि स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. हा आदेश केवळ एक प्रशासकीय दुरुस्ती नाही, तर वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या अव्यवस्थेवर न्यायालयाचा एक ‘शॉकिंग’ आणि टोकाचा दणका आहे.
या निर्णयाने शिक्षकांच्या दोन मोठ्या गटांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत—
TET Exam उत्तीर्ण शिक्षक या निर्णयाचे स्वागत करताना दिसत आहेत, तर परीक्षा न उत्तीर्ण शिक्षकांमध्ये नाराजी आणि संतापाची लाट पसरलेली आहे.
TET Exam अनिवार्य – न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले नियम
न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा आदेश संपूर्ण राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की:“TET Exam अथवा CTET उत्तीर्ण नसलेल्या एकाही शिक्षकाची पदोन्नती करता येणार नाही.”न्यायालयाने हेही निर्देश दिले की, TET उत्तीर्ण असूनही 2018 किंवा 2019 च्या घोटाळ्यात ज्यांची नावे नाहीत, अशा शिक्षकांनाच पदोन्नती प्रक्रियेसाठी पात्र ठरवावे.म्हणजे पात्रता + प्रामाणिकपणा = पदोन्नती, असा सक्त नियम ठरवण्यात आला आहे.
Related News
जि.प. शाळा लोहारी खु. येथे संविधान दिन उत्साहात साजरा
ऑरेंज डेने खुलली बालसृष्टी; रंग, आनंद आणि छोट्या कलाकारांची जादू सेंट पॉल्स अकॅडमीमध्ये
कराड-पाटण महामार्गावर मद्यधुंद 1 महिलेचा रस्त्यात धिंगाणा; गाड्यांच्या बॉनेटवर बसून प्रचंड अफरा-तफरी
सानियाने लग्नाआधी किती पुरुषांना केलं डेट? युवराज ते शाहिदपर्यंतची लव्हस्टोरी उघड!
26/11: क्रिकेट फॅन म्हणून भारतात आला… पण मुंबईला रक्तबंबाळ करून गेला!
2025: Mumbai ताब्यात घेण्याचा डाव? केंद्रीय मंत्र्यांच्या विधानानंतर राज ठाकरे संतापले
मोबाईल दिला नाही म्हणून 13 वर्षीय विद्यार्थिनीची आत्महत्या; खापरखेडा परिसरात हळहळ
Smriti Mandhana Palaash Muchhal Wedding Controversy: लग्नापूर्वी नवा ट्विस्ट, फसवलं का स्मृतीला पलाशने?
अयोध्येत कडक सुरक्षा! पंतप्रधान मोदी आज करतील राम मंदिरावर ध्वजारोहण
स्टडी अब्रॉड रिपोर्ट : इंजिनिअरिंग नव्हे, ‘हे’ कोर्स आहेत सर्वात सुरक्षित – AI च्या युगातही राहतील मागणीत
हात जोडले, भावुक झाल्या, हेमा मालिनींचा व्हिडीओ समोर
“एलियन्सचा जवानांशी संवादाचा Sensational दावा: ‘द एज ऑफ डिस्क्लोजर’ माहितीपटातील 7 धक्कादायक खुलासे”
ठाणे जिल्हा परिषदेमुळे न्यायालयाला आदेश द्यावे लागले
या प्रकरणाची सुरुवात झाली ठाणे जिल्हा परिषदेपासून.याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले:ठाणे ZP ने TET Exam न उत्तीर्ण शिक्षकांची विस्तार अधिकारी पदासाठी पदोन्नती यादी तयार केली.उलट, TET/CTET उत्तीर्ण आणि पात्र शिक्षकांचा विचारच केला नाही.अनेकांनी न्यायालयाचा आणि शासनाचा परिपत्रक दुर्लक्षून मनमानी केली.न्यायालयाने हे अत्यंत गंभीरतेने घेतले आणि कडक शब्दात टीका करत म्हटले:“जिल्हा परिषदेकडून तयार केलेली यादी स्पष्टपणे बेकायदेशीर आहे.”
न्यायालयाचे उद्धरण — निवाडे वाचलेच नाहीत!
खंडपीठाने कठोर शब्दांत निरीक्षण नोंदवले:
“जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे आधीचे निवाडे वाचलेलेच नाहीत. वाचले असते तर प्रधान सचिवांकडे मार्गदर्शन मागण्याची गरजच भासली नसती.”
ही टिप्पणी राज्यातील शिक्षण प्रशासनासाठी मोठा धक्का आहे.
हे प्रशासनातील निष्काळजीपणा, गैरसमज, किंवा जाणूनबुजून केलेली दुर्लक्ष—काहीही असो—न्यायालयाने याकडे गंभीर पद्धतीने पाहिले आहे.
पुढील कारवाई — जिल्हा परिषद अधिकारी ‘थेट’ जबाबदार
न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना आदेश दिले की 27 नोव्हेंबरपर्यंत स्वतःच्या सहीनिशी प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे, यादी कशी तयार झाली?नियमांचे पालन का केले नाही?आधीचे निवाडे का दुर्लक्षित केले गेले?या सर्व गोष्टींची स्पष्ट उत्तरे न्यायालयाला द्यावी लागणार आहेत.
TET Exam — काय आहे आणि का अनिवार्य आहे?
TET Exam म्हणजे Teacher Eligibility Test.शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळवण्यासाठी आणि पदोन्नती मिळवण्यासाठी TET उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले.
TET Exam ची उद्दिष्टे:
गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उपलब्ध करणे
मूलभूत अध्यापन कौशल्य मोजणे
शाळांतील शिक्षणाची पातळी उंचावणे
देशभरातील शिक्षक पात्रतेसाठी एकसमान निकष ठरवणे
म्हणूनच, न्यायालये वारंवार सांगत आहेत की TET Exam शिवाय शिक्षक नेमणूक किंवा पदोन्नती ‘अशक्य’ आहे.
TET Exam चा 15 वर्षांचा कायदेशीर प्रवास (तालिका स्वरूपात)
| वर्ष | घटना | परिणाम |
|---|---|---|
| 2008 | NCTE ची अधिसूचना | TET अनिवार्य जाहीर |
| 2013 | महाराष्ट्र शासनाचा GR | नियुक्ती व पदोन्नती दोन्हीसाठी TET अनिवार्य |
| 2017 | मुंबई HC निर्णय | TET ची अनिवार्यता पुन्हा एकदा स्पष्ट |
| 2019 | मुदत वाढवण्यात आली | शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होण्यासाठी अतिरिक्त वेळ |
| 2023 | NCTE चे स्पष्टीकरण | TET Exam शिवाय नियुक्ती/पदोन्नती नाही |
| 2025 | सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निवाडा | TET Exam अनिवार्यतेला कायदेशीर शिक्का |
हा प्रवास दर्शवतो की TET Exam ची आवश्यकता केवळ शासननिर्णय नाही—तर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांनीसुद्धा आधीच स्पष्ट केलेली आहे.
TET Exam घोटाळा 2018 आणि 2019 – न्यायालयाचा कठोर दृष्टिकोन
TET Exam चा घोटाळा हे महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाच्या इतिहासातील काळे पान ठरले. या संदर्भात न्यायालयाने मोठा आणि प्रभावी संदेश दिला आहे घोटाळ्यात संशयित शिक्षकांना कोणतीही पदोन्नती नाही. गुण खरे, प्रमाणपत्र खरे, निकष खरे—तेच शिक्षक पात्र ,हा निर्णय शिक्षक क्षेत्रात प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा नवा युगारंभ आहे.
शिक्षकांचे दोन गट – मतभेदांची खाई वाढली
TET Exam उत्तीर्ण शिक्षकांचे म्हणणे:
“आम्ही वर्षानुवर्षे मेहनत केली.”
“नियम मोडणाऱ्यांना कसे पुढे नेणार?”
“न्यायालयाने दिलासा दिला!”
TET Exam न उत्तीर्ण शिक्षकांची तक्रार:
“जुने शिक्षकांना सूट हवी होती”
“आम्हाला अचानक अडचणीत आणले”
“सेवेतील अनुभवी शिक्षकांची दखल घेतली पाहिजे”
दोन्ही गटांची मते योग्य वाटू शकतात. मात्र, न्यायालय म्हणते:
“गुणवत्ता आणि पात्रता हीच सर्वात महत्त्वाची.”
पदोन्नतीची पुढील प्रक्रिया — मोठा बदल निश्चित
या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील सर्व ZP आणि नगरपरिषदांच्या शिक्षण शाखांवर मोठा परिणाम होणार आहे.
पुढील महत्त्वाचे बदल:
पदोन्नती यादी पुन्हा तयार करावी लागणार
TET Exam उत्तीर्ण नसलेले शिक्षक बाहेर
घोटाळ्यातील शिक्षकांवर कारवाई
TET Exam उत्तीर्ण व प्रामाणिक शिक्षकांना प्राधान्य
संपूर्ण प्रणाली पुन्हा व्यवस्थित करावी लागणार
कायदा, न्यायालय आणि गुणवत्ता यांचा संगम
न्यायालयाने या प्रकरणात केवळ एक आदेश दिलेला नाही—तर महाराष्ट्रातील शैक्षणिक गुणवत्तेचा एक मोठा ‘स्टँडर्ड’ ठरवला आहे.
ते मान्य करतं:
शिक्षक म्हणजे समाजाचा पाया
शिक्षकांचे ज्ञान आणि पात्रता महत्वाची
विद्यार्थ्यांचे भविष्य ‘पात्र’ शिक्षकांमुळे उज्ज्वल
म्हणूनच TET Exam म्हणजे गुणवत्ता तपासण्याची सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया—अशी न्यायालयाची भूमिका आहे.
पुढील सुनावणी — महाराष्ट्रातील शिक्षक व्यवस्थेसाठी अत्यंत निर्णायक
27 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर:
पदोन्नतीची पुढील दिशा
प्रशासनावरील कारवाई
नवीन नियमावली
राज्यातील सर्व ZP वर परिणाम
या सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील.
ही तारीख शिक्षण विभागाच्या इतिहासात ‘महत्त्वाची’ ठरू शकते.
TET Exam शिवाय पदोन्नती संपली!
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे:
✔ शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर प्रहार
✔ गुण आणि पात्रता यांना प्राधान्य
✔ TET Exam उत्तीर्ण शिक्षकांचा सन्मान
✔ मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना इशारा
✔ संपूर्ण जिल्हा परिषद प्रणालीसाठी धक्का
TET Exam हा आता केवळ एक ‘परीक्षा’ न राहता— शिक्षकांच्या करिअर, शैक्षणिक दर्जा आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा मुख्य पाया ठरला आहे.
