बोगस शिक्षक भरतीचा मोठा पर्दाफाश! बीडमध्ये ७३ शिक्षकांची सेवा समाप्त, आणखी २,२१७ जण रडारवर!

बोगस

बीडमध्ये बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाचा मोठा पर्दाफाश! ७३ शिक्षकांची सेवा समाप्त; आणखी २,२१७ शिक्षकांवर कारवाईची टांगती तलवार

महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडवणारे बोगस शिक्षक भरती प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. कथित बनावट पदांची निर्मिती करून तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळविल्याच्या प्रकरणात बीड जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत ७३ शिक्षकांची सेवा थेट समाप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, ही कारवाई केवळ सुरुवात असल्याचा दावा तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते सादेक इनामदार यांनी केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, राज्यातील आणखी २ हजार २१७ शिक्षकांवर कारवाई होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे शिक्षण विभागातील कथित गैरव्यवहाराचा आवाका आणखी मोठा असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

२०१२ पासून राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद असल्याचे सांगितले जात असताना त्यानंतरही विविध ठिकाणी शिक्षकांच्या नियुक्त्या झाल्याचा गंभीर आरोप या प्रकरणातून पुढे आला आहे. या नियुक्त्या नेमक्या कोणत्या प्रक्रियेतून झाल्या, त्यासाठी कोणत्या नियमांचा आधार घेण्यात आला आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी कशी करण्यात आली, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. बीडमधील ७३ शिक्षकांवर झालेल्या कारवाईमुळे या संपूर्ण प्रकरणाकडे राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे.

२०१२ पासून भरती बंद, मग शिक्षकांच्या नियुक्त्या कशा झाल्या?

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद असल्याचा संदर्भ. भरती प्रक्रियेवर निर्बंध असतानाही काही संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. न्यायालयाच्या सूचनांचा सोयीस्कर अर्थ लावून या नियुक्त्या करण्यात आल्याचे सादेक इनामदार यांचे म्हणणे आहे.

Related News

काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये संच मान्यतेत दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली शिक्षकांची मंजूर पदे वाढवण्यात आल्याचा आरोप आहे. तर काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या प्रत्यक्षापेक्षा अधिक दाखवून अतिरिक्त शिक्षक पदांना मान्यता मिळवून देण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांची आवश्यकता आणि संस्थेतील प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा ताळमेळ न तपासता कागदोपत्री पदनिर्मिती करण्यात आली का, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा तपासाचा मुद्दा ठरू शकतो.

याशिवाय, कथित गैरव्यवहारासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचेही आरोप आहेत. संच मान्यता, विद्यार्थ्यांची संख्या, मंजूर पदे आणि नियुक्ती आदेश यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाला आहे का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबींची सखोल चौकशी झाल्यास शिक्षक भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होऊ शकते.

सामाजिक कार्यकर्ते सादेक इनामदार यांच्या तक्रारीनंतर कारवाई

बीडमधील सामाजिक कार्यकर्ते सादेक इनामदार यांनी या कथित बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाविरोधात आवाज उठवला होता. संबंधित नियुक्त्यांमधील अनियमितता समोर आणण्यासाठी त्यांनी तक्रारी केल्या. तसेच या प्रकरणाचा विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटीकडे पाठपुरावा केल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

या पाठपुराव्यानंतर शिक्षण विभागाने कारवाई करत ७३ शिक्षकांची सेवा समाप्त केल्याचे इनामदार यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीनंतर झालेली ही कारवाई आता राज्यभर चर्चेचा विषय बनली आहे.

मात्र, या प्रकरणात केवळ नियुक्ती मिळवणाऱ्या शिक्षकांवरच कारवाई होणार की कथित गैरव्यवहाराला मदत करणाऱ्या संबंधित संस्था, पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण बनावट पदांची निर्मिती किंवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या सर्व घटकांची भूमिका तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आणखी २,२१७ शिक्षकांवर कारवाईची टांगती तलवार?

या प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे संभाव्य कारवाईचा आकडा. बीडमध्ये ७३ शिक्षकांची सेवा समाप्त झाल्यानंतर आता आणखी २ हजार २१७ शिक्षकांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बनावट पदांची निर्मिती करून नियुक्ती मिळवलेल्या या शिक्षकांवरही कारवाई होऊ शकते, असा दावा सादेक इनामदार यांनी केला आहे.

मात्र, २ हजार २१७ शिक्षकांबाबतचा हा आकडा तक्रारदाराने केलेला दावा असून, संबंधित सर्व नियुक्त्या बोगस असल्याचे अधिकृतरीत्या सिद्ध झाले आहे, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. या नियुक्त्यांची स्वतंत्र पडताळणी, संबंधित कागदपत्रांची तपासणी आणि प्रत्येक प्रकरणातील नियमांची अंमलबजावणी यानंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होणार आहे.

जर या सर्व नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता आढळली, तर राज्यातील शिक्षण विभागात आणखी मोठी प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शिक्षण विभाग आता कोणती भूमिका घेतो, याकडे शिक्षक, संस्थाचालक, विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.

दुसरीकडे आष्टी तालुक्यात भीषण पाणीटंचाई; दररोज १५० टँकरने पाणीपुरवठा

एकीकडे बीड जिल्ह्यात बोगस शिक्षक भरती प्रकरणामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असताना दुसरीकडे याच जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात भीषण पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. तालुक्यातील गावागावांमध्ये आणि वाड्या-वस्त्यांवर पाण्यासाठी नागरिकांची मोठी वणवण सुरू आहे. पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

आष्टी तालुक्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता मेहकरी धरणावर पाहायला मिळत आहे. आमदार सुरेश धस यांच्या प्रयत्नातून मेहकरी धरणातून दररोज तब्बल १५० टँकरद्वारे तालुक्यातील विविध गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाणी भरण्यासाठी धरण परिसरात टँकरच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र समोर आले आहे.

धरणावर सकाळपासूनच टँकरची वर्दळ सुरू असून, एकामागोमाग एक टँकर पाणी भरण्यासाठी दाखल होत आहेत. त्यानंतर हे टँकर तालुक्यातील विविध गावांकडे रवाना होत आहेत. दररोज १५० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येणे, ही आष्टी तालुक्यातील पाणीटंचाईची गंभीर परिस्थिती अधोरेखित करणारी बाब आहे.

पाण्यासाठी नागरिकांची वणवण; कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी

ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणीटंचाईचे संकट अधिक तीव्र होते. पाण्याचे स्रोत आटल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची प्रतीक्षा करावी लागते. काही ठिकाणी महिलांना आणि नागरिकांना पाण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

सध्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा हा नागरिकांसाठी मोठा आधार ठरत असला, तरी ही व्यवस्था तात्पुरती आहे. भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी जलसंधारण, पाणी साठवण, भूजल पुनर्भरण आणि कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

दरम्यान, बीडमध्ये एका बाजूला बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात ७३ शिक्षकांची सेवा समाप्त झाल्याने शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, तर दुसरीकडे आष्टी तालुक्यातील १५० टँकरच्या माध्यमातून सुरू असलेला पाणीपुरवठा प्रशासनासमोरील पाणीटंचाईचे आव्हान अधोरेखित करत आहे. शिक्षक भरती प्रकरणातील पुढील कारवाई काय होणार आणि आष्टीकरांना पाणीटंचाईतून कायमस्वरूपी दिलासा कधी मिळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

Read  Also :  https://ajinkyabharat.com/chandrashekhar-bawankule/

Related News