गोवंश कत्तलीसाठी गाय खरेदी केली तर थेट मोक्का! चंद्रशेखर बावनकुळेंचा मोठा इशारा

गोवंश

गोवंश कत्तलीसाठी खरेदी करणाऱ्यांवर थेट मोक्का लावणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा मोठा इशारा!

गोशाळांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री आता कृषी दराने; अधिकृत गोशाळांना डीपीसीच्या माध्यमातून २५ लाखांचे अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट

राज्यातील गोवंशाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासोबतच गोवंशाच्या कत्तलीसाठी जनावरांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. गोवंशाची कत्तल करण्याच्या उद्देशाने गायींची खरेदी करणाऱ्यांविरोधात थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात मोक्का (MCOCA) लावण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील गोवंश संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

राज्यातील गोशाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे गोशाळेसाठी जमीन खरेदी करणे, दानपत्र करणे किंवा भाडेकरार करताना व्यावसायिक अथवा रहिवासी दराऐवजी कृषी दर लागू करण्यात येणार आहेत. यामुळे गोशाळांना जमीन खरेदी करताना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, नवीन गोशाळा सुरू करण्यासाठीही प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

गोशाळांच्या जमिनींना कृषी दर लागू होणार

गोशाळा या पूर्णपणे सेवाभावी भावनेतून चालवल्या जातात. कत्तलीपासून वाचवलेल्या तसेच निराधार आणि भाकड जनावरांचा सांभाळ करण्याची मोठी जबाबदारी गोशाळा पार पाडतात. या जनावरांसाठी चारा, पाणी, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधांची व्यवस्था करावी लागते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता असते. गोशाळा चारा उत्पादनासाठीही जमिनीचा वापर करतात. त्यामुळे गोशाळांच्या जमिनींना कृषी स्वरूपाचे दर लागू होणे आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

Related News

यापूर्वी गोशाळेसाठी जमीन खरेदी करताना किंवा दानपत्र आणि भाडेकरार करताना कोणता दर लागू करायचा, याबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकदा व्यावसायिक अथवा रहिवासी दर आकारले जात होते. त्यामुळे गोशाळांवर आर्थिक भार पडत होता. आता हा संभ्रम दूर करण्यासाठी शासनाने गोशाळांच्या जमीन व्यवहारांना कृषी दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गोशाळा हा नफ्याचा व्यवसाय नसून सेवाभावी उपक्रम आहे. त्यामुळे अशा संस्थांना जमीन व्यवहारात सवलत मिळणे गरजेचे आहे. या निर्णयामुळे गोशाळांचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.

अधिकृत गोशाळांना २५ लाखांचे अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट

गोशाळांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या निधीमुळे गोशाळांना जनावरांसाठी निवारा, चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करणे अधिक सोपे होणार आहे.

राज्यात जास्तीत जास्त गोशाळा सुरू व्हाव्यात आणि गोवंशाचे संवर्धन व्हावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणी, दुष्काळ किंवा चाऱ्याच्या टंचाईमुळे जनावरे विकण्याचा निर्णय घेतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना गोवंश विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी गोशाळांना सक्षम करणे आवश्यक आहे.

जनावरांच्या संगोपनासाठी पाणी आणि चाऱ्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सरकार आणि गोशाळा मिळून पार पाडतील. चारा लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासोबतच आवश्यक ठिकाणी चारा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजनही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गोवंश कत्तलीसाठी खरेदी करणाऱ्यांवर मोक्का?

राज्यात दुष्काळ आणि चारा टंचाईच्या परिस्थितीचा काही लोक गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. काही जण शेतकऱ्यांकडे जाऊन जनावरांची खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत असून, त्यामागे गोवंश कत्तलीचा उद्देश असल्याचे त्यांनी म्हटले.

अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार कठोर भूमिका घेणार आहे. गोवंशाची कत्तल करणारे तसेच कत्तलीच्या उद्देशाने जनावरांची खरेदी करणाऱ्यांविरोधात मोक्का लावण्याचा इशारा बावनकुळे यांनी दिला. गोवंश संरक्षणासाठी गोशाळांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच अवैध कत्तलीच्या प्रकारांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मात्र, मोक्का लागू करण्यासाठी संबंधित कायद्यातील आवश्यक अटी आणि निकषांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या घोषणेच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाकडून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

तीन वर्षे जमीन पडीक ठेवल्यास सरकार जमा करण्याचा इशारा

दरम्यान, राज्यातील शेतीच्या जमिनींच्या वापराबाबतही महसूलमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहेत. काही मोठे व्यापारी आणि व्यावसायिक शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी करून ठेवतात. काही ठिकाणी २०० ते ४०० एकरांपर्यंत जमिनी खरेदी केल्यानंतरही त्यांचा प्रत्यक्ष शेतीसाठी वापर केला जात नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करून ती केवळ भविष्यातील व्यावसायिक फायद्यासाठी पडीक ठेवण्याच्या प्रकाराला ‘लँड बँकिंग’ म्हटले जाते. शेतीसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचा निर्धारित कालावधीत शेतीसाठी वापर होणे आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन शेतीसाठी वापरली गेली नाही, तर अशा जमिनी सरकार जमा करण्यासंदर्भात पुढील काळात कायदा करण्याची गरज पडू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. मात्र, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पेरणी करता आली नाही, अशा परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

गोवंश संवर्धनासोबत शेतीच्या जमिनींच्या वापरावरही लक्ष

गोशाळांना कृषी दराने जमीन उपलब्ध करून देणे, अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट आणि गोवंश कत्तलीसाठी खरेदी करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा, या माध्यमातून राज्य सरकारने गोवंश संवर्धनासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, शेतीच्या जमिनींचा प्रत्यक्ष शेतीसाठी वापर व्हावा आणि केवळ गुंतवणुकीच्या उद्देशाने त्या पडीक ठेवण्याच्या प्रकारांना आळा बसावा, यासाठीही सरकार विचार करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आता महसूलमंत्र्यांनी केलेल्या या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, गोशाळांना अनुदान कधी मिळते आणि मोक्कासंदर्भातील भूमिकेचे कायदेशीर स्वरूप काय असते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Read Also : https://ajinkyabharat.com/rohit-pawar-news/

Related News