भाजप आमदार महेश बालदी यांना 3 वर्षांचा सश्रम कारावास; अलिबाग न्यायालयाचा मोठा निर्णय!

भाजप

भाजप आमदार महेश बालदी यांना ३ वर्षांचा सश्रम कारावास; अलिबाग न्यायालयाचा मोठा निर्णय, शिक्षेनंतर लगेच जामीन मंजूर!

२०१० मधील मारहाण आणि शिवीगाळ प्रकरणात आमदारासह चार जण दोषी; जिल्हा न्यायालयात अपील करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत

महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भाजपचे आमदार महेश बालदी यांना २०१० मधील मारहाण आणि शिवीगाळ प्रकरणात अलिबाग न्यायालयाने तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. महेश बालदी यांच्यासह या प्रकरणातील अन्य तीन आरोपींनाही न्यायालयाने तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Related News

विशेष म्हणजे, न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेचच चारही आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी आमदार महेश बालदी यांना तातडीने अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे.

२०१० मध्ये घडलेल्या एका घटनेशी संबंधित हे प्रकरण तब्बल १६ वर्षांनंतर पुन्हा चर्चेत आले आहे. एका मुलीची छेडछाड केल्याच्या कथित प्रकारानंतर संबंधित तरुणाला जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या महेश बालदी आणि त्यांच्या साथीदारांवर मारहाण व शिवीगाळ केल्याचा आरोप होता. याच प्रकरणात आता न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

नेमके काय आहे २०१० मधील प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे संपूर्ण प्रकरण रायगड जिल्ह्यातील उरण परिसरातील आहे. २०१० मध्ये एका मुलीची छेडछाड झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर संबंधित मुलीची छेडछाड करणाऱ्या तरुणाला जाब विचारण्यासाठी महेश बालदी यांच्यासह काही जण गेले होते.

यावेळी संबंधित तरुण आणि महेश बालदी यांच्यासोबत गेलेल्या व्यक्तींमध्ये वाद निर्माण झाला. हा वाद पुढे वाढत गेल्याने संबंधित तरुणाला मारहाण करण्यात आली, तसेच त्याच्याशी शिवीगाळ करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या घटनेत संबंधित तरुण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली होती.

या घटनेनंतर संबंधित तरुणाच्या तक्रारीवरून महेश बालदी यांच्यासह इतर काही व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात अखेर न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे.

महेश बालदी यांच्यासह चार आरोपींना शिक्षा

या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अलिबाग येथील न्यायालयाने भाजप आमदार महेश बालदी यांच्यासह चार आरोपींना दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. २०१० मधील घटनेशी संबंधित या निकालामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

एखाद्या विद्यमान आमदाराला फौजदारी प्रकरणात तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली जाणे ही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. त्यामुळे या निकालाचे पडसाद आगामी काळात राज्याच्या राजकीय वर्तुळात उमटण्याची शक्यता आहे.

मात्र, या प्रकरणातील न्यायालयीन निकालानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया काय असणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शिक्षा सुनावताच जामीन मंजूर; आमदारांना दिलासा

न्यायालयाने तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेचच चारही आरोपींना जामीन मंजूर केला. त्यामुळे आमदार महेश बालदी यांना तातडीने अटक होण्यापासून दिलासा मिळाला आहे.

याशिवाय, न्यायालयाच्या निर्णयाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी आरोपींना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत आरोपींना पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. त्यामुळे आता महेश बालदी आणि इतर आरोपी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करतात का, तसेच या प्रकरणात पुढे कोणता निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

जामीन मंजूर झाल्याने न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द झालेली नाही. दोषसिद्धी आणि शिक्षेविरोधात अपील करण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असल्याने पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

महेश बालदी हे भाजपचे आमदार असल्याने या निकालाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. २०१० मधील जुन्या प्रकरणात तब्बल १६ वर्षांनंतर आलेल्या या निर्णयामुळे भाजपसह विरोधी पक्षांच्या राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे.

विशेषतः विद्यमान लोकप्रतिनिधीला तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने या निकालाचे राजकीय परिणाम काय होणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, जामीन मंजूर झाल्याने आणि अपील करण्यासाठी मुदत मिळाल्याने या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर लढाई महत्त्वाची ठरणार आहे.

दरम्यान, लोकप्रतिनिधींशी संबंधित फौजदारी प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निकालानंतर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींचाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम ८ नुसार, दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कारावासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र, अपील दाखल करणे किंवा जामीन मिळणे एवढ्याने दोषसिद्धी आपोआप रद्द होत नाही. यासंदर्भातील अंतिम परिणाम न्यायालयीन आदेश आणि लागू कायदेशीर तरतुदींवर अवलंबून असतात.

आता पुढे काय होणार?

अलिबाग न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता महेश बालदी यांच्यासह अन्य आरोपी पुढील एका महिन्यात जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अपील प्रक्रियेत दोषसिद्धी आणि शिक्षेला आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यानंतर वरिष्ठ न्यायालयाकडून या प्रकरणात काय निर्णय दिला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

२०१० मधील मारहाण आणि शिवीगाळ प्रकरणात भाजप आमदार महेश बालदी यांना तीन वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा, त्यानंतर लगेच मंजूर झालेला जामीन आणि अपीलसाठी मिळालेली मुदत, या तिन्ही घडामोडींमुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

आता जिल्हा न्यायालयातील पुढील सुनावणी आणि त्यातून समोर येणारा निर्णय याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/sonia-gandhi-book/

Related News