अकोट तालुक्यातील गावांमध्ये रस्त्यांच्या समस्यांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ग्रामशेतरस्ता समित्या स्थापन कराव्यात,
अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
Related News
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
बाळापूर ब्रेकिंग: मनारखेड दरोडा प्रकरणातील टोळी उखडली; उरळ पोलिसांची मोठी कारवाई
चित्र नगरी कोल्हापूरच्या राज्य सदस्य पदी निलेश जळमकर यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार
अकोला जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा; 4 जुलैपर्यंत हवामान खात्याचा अलर्ट, प्रशासन सतर्क
हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंचा, आंदोलनात राज ठाकरेंची उडी – प्रतापराव जाधव यांची टीका
महामार्गावर भीषण अपघात, भला मोठा कंटेनर पलटी; अफवांमुळे लुटीचा प्रयत्न, परिसरात एकच खळबळ!
एलपीजी दरात कपात: कमर्शियल सिलेंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त
भोपाल कोर्टमधून चित्रपटात शोभेल अशी घटना! शिक्षा ऐकताच आरोपी कोर्टातून पळाला
अकोल्यात सिटी कोतवाली पोलिसांची कारवाई; २४ तासांत दुचाकी चोरटे जेरबंद
मन नदीत आढळला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह; बाळापूर शहरात खळबळ
मतदार यादी अचूकतेसाठी अकोट तहसील कार्यालयात बीएलओ व पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण
महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे अध्यक्ष शरद पवळे,
राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले आणि अकोट तालुका कृती समिती सदस्य यांच्या नेतृत्वाखाली गटविकास अधिकारी,
पंचायत समिती अकोट यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे.
शासन निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी गरजेची
ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामशेतरस्ता समित्या स्थापन करून त्या गावातील रस्त्यांच्या देखभालीसाठी
कार्यरत करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भात ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आराखडा तयार करून ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
मात्र, अनेक गावांमध्ये ही समिती अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही, त्यामुळे रस्त्यांवर मालकी हक्कासंदर्भात वाद वाढत आहेत.
७ दिवसांत समित्या स्थापन कराव्यात – शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका
शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांसंबंधीच्या समस्या गाव पातळीवरच सोडविण्यासाठी ग्रामशेतरस्ता समिती स्थापन करावी,
अशी मागणी करण्यात आली आहे. तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये ही समिती
स्थापन झाल्यास शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील आणि ग्रामविकास प्रक्रियेला वेग मिळेल.
शासनाने यासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
