छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजना: महापौरांना उच्च न्यायालयाची फटकार, ‘तक्रार करायची असेल तर समितीकडे करा’; 5 ऑगस्टला पुढील सुनावणी
छत्रपती संभाजीनगरच्या बहुचर्चित नवीन पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत महापौरांना स्पष्ट शब्दांत फटकारले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर न्यायालयाचे थेट नियंत्रण असताना महापौरांनी थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून तक्रार केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. योजनेबाबत कोणतीही तक्रार किंवा सूचना असल्यास ती न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत मांडावी, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने दिले.
गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासन, महापालिका आणि संबंधित पक्षांकडून विविध मुद्द्यांवर माहिती घेतली. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत आहे का, याचाही आढावा घेण्यात आला.
‘धरण उशाला, कोरड घशाला’ अशी संभाजीनगरची परिस्थिती
छत्रपती संभाजीनगर शहराजवळ जायकवाडीसारखे मोठे धरण असतानाही नागरिकांना आठ ते दहा दिवसांनी पाणीपुरवठा होत असल्याचा मुद्दा या जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या, अपुरी जलवाहिनी व्यवस्था आणि रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेमुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
Related News
चीनच्या J-20 स्टेल्थ फायटर जेटमुळे भारताची चिंता वाढली? संरक्षण तज्ज्ञांचा मोठा दावा
EPFO चा मोठा नियम! 40 व्या वर्षी नोकरी सोडली? तरीही 58 वर्षांपर्यंत PF वर मिळू शकते व्याज; जाणून घ्या EPFO चे नियम
15 वर्षांचा संसार संपला! आदिनाथ कोठारे-उर्मिला कानेटकर यांचा घटस्फोट, संयुक्त पोस्टमधून घोषणा
केतन अग्रवाल प्रकरणात नवा ट्विस्ट! सिया गोयल-चेतन चौधरीबाबत तपासात धक्कादायक दावे
मोठी दुर्घटना! भरधाव ट्रेनची शाळेच्या व्हॅनला धडक; 2 विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू
केस गळती, कोंडा आणि कोरडेपणावर घरगुती उपाय; मेथीच्या पाण्याने मिळवा केसांना नैसर्गिक चमक
पांढऱ्या केसांपासून मिळवा सुटका? आंब्याच्या कोयीपासून बनवा हा 1 नैसर्गिक हेअर मास्क
नाश्त्यासाठी काहीतरी हटके हवंय? दुधी भोपळ्यापासून बनवा हे 3 चविष्ट पदार्थ
अर्थखात्यावरून महायुतीत तणाव; एकनाथ शिंदेंचा अचानक दिल्ली दौरा रद्द, राजकीय चर्चांना उधाण
Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल नाही; वाहनधारकांना दिलासा, पण कच्च्या तेलाची चिंता वाढली
अर्थ खात्यासाठी राष्ट्रवादीची जोरदार लॉबिंग; सुनील तटकरे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार’
पाकिस्तानच्या सैन्यावर भीषण हल्ला? बलुचिस्तानमध्ये बस बॉम्बने उडवल्याचा दावा, 45 हून अधिक मृत्यू
या पार्श्वभूमीवर न्यायालय या योजनेवर सातत्याने लक्ष ठेवून असून, कामात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी वेळोवेळी आदेश देत आहे.
महापौरांच्या भूमिकेवर न्यायालयाची नाराजी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे मित्र (Amicus Curiae) अॅड. शंभुराजे देशमुख यांनी महत्त्वाची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी सांगितले की, महापौर समीर राजूरकर यांनी या पाणीपुरवठा योजनेबाबत थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार करत हस्तक्षेपाची विनंती केली होती.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांनी 15 जुलै रोजी बैठक घेऊन संबंधित अधिकारी आणि विभागांना काही सूचना दिल्याची माहितीही न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.
मात्र, या घडामोडीची दखल घेत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकल्पावर न्यायालयाचे थेट नियंत्रण असताना स्वतंत्र पत्रव्यवहार करून समांतर यंत्रणा उभी करणे योग्य नाही.
‘तक्रार असेल तर समितीकडेच करा’
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पाणीपुरवठा योजनेशी संबंधित कोणतीही तक्रार, सूचना किंवा अडचण न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडेच मांडली पाहिजे.
महापौर किंवा इतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी थेट मुख्यमंत्री किंवा इतर यंत्रणांकडे तक्रार करण्याऐवजी निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
योजनेसंदर्भातील प्रत्येक प्रश्न थेट न्यायालयात आणण्याची आवश्यकता नसून, त्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास करून आवश्यक निर्णय घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महापालिका प्रशासनाची दिलगिरी
सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या वतीने उपस्थित विधिज्ञांनी न्यायालयाची माफी मागितली. महापौरांचा उद्देश केवळ शहरातील नागरिकांना लवकरात लवकर नियमित पाणीपुरवठा मिळावा हा होता, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या स्पष्टीकरणाची दखल घेत न्यायालयाने तत्काळ कोणतीही कठोर कारवाई न करता पुढील कार्यवाहीसाठी निर्देश दिले. त्यामुळे सध्या तरी महापौरांवरील संभाव्य कारवाई टळल्याचे मानले जात आहे.
आयुक्तांमार्फतच मांडावे मुद्दे
न्यायालयाने भविष्यासाठी स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित केली आहे. महापौरांना किंवा महापालिकेला योजनेबाबत काही सूचना किंवा तक्रार असल्यास ती प्रथम महापालिका आयुक्तांकडे लेखी स्वरूपात सादर करावी.
त्यानंतर आयुक्तांनी संबंधित मुद्दे न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोर मांडावेत. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत समन्वय राहील आणि अनावश्यक प्रशासकीय गोंधळ टाळता येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीची न्यायालयाने घेतली दखल
मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी न्यायालयासमोर सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली बैठक ही न्यायालयाच्या सूचनांचा आदर राखूनच आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.
या खुलाशानंतर न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराची नोंद घेत समाधान व्यक्त केले.
5 ऑगस्टला पुढील सुनावणी
या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता 5 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तोपर्यंत पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा प्रगती अहवाल, समितीची भूमिका आणि प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील न्यायालयासमोर सादर केला जाणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमधील लाखो नागरिकांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे नागरिकांसह प्रशासनाचेही लक्ष लागले आहे.
