ट्रम्प-शी भेटीनंतर पुतिन यांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; चीन-रशियात होणार मोठे ऊर्जा करार, जगाची समीकरणे बदलणार?
जागतिक राजकारणात सध्या वेगाने बदल होत आहेत. पश्चिम आशियात वाढलेला तणाव, अमेरिका-इराण संघर्ष, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे आणि ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितता यामुळे अनेक देश चिंतेत आहेत. अशा संवेदनशील काळात रशियाचे अध्यक्ष Vladimir Putin यांनी चीन दौऱ्याचा निर्णय घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष Donald Trump आणि चीनचे अध्यक्ष Xi Jinping यांच्या चर्चेनंतर अवघ्या चार दिवसांत पुतिन बीजिंगमध्ये दाखल होणार असल्याने या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
या दौऱ्यात रशिया आणि चीन यांच्यात ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा आणि रणनीतिक सहकार्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे करार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ‘Power of Siberia 2’ या महत्त्वाकांक्षी गॅस पाइपलाइन प्रकल्पावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे.
Related News
Bab el-Mandeb Crisis: येमेनचा मोठा इशारा! बाब अल-मंडेब बंद झाल्यास भारतासह जगाला 7 मोठे धक्के, तेल 200 डॉलरपर्यंत जाण्याची भीती
Hormuz Standoff 2026 : होर्मुझ संकट आणखी भीषण! 20% टोलच्या निर्णयामुळे भारताला मोठा फटका, चीनची मोठी खेळी
इराणमध्ये रशियाचे TU-214PU विमान दाखल; मध्य पूर्वेतील तणावात नव्या चर्चांना उधाण
15 भारतीयांचा दुर्दैवी मृत्यू! व्हिएतनाम बोट दुर्घटनेत केरळच्या दाम्पत्याचा हृदयद्रावक अंत
Petrol Diesel Price : कच्च्या तेलाच्या दरात भडका; भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर मात्र स्थिर
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांचे निधन; भारतावरील वक्तव्यांमुळे होते चर्चेत
38 देशांसमोर मोठे आर्थिक संकट! वृद्ध लोकसंख्येमुळे 48 लाख कोटींचे नुकसान होण्याचा इशारा
F-35 साठी अमेरिकेची एकच अट S-400 मुळे तुर्की अडचणीत, रशियालाही मोठा धक्का?
हवेतच फुटली विमानाची खिडकी; 1 प्रवाशाचे अर्धे शरीर बाहेर फेकले, पुढे जे घडलं ते हादरवणारं
5 आखाती देशांवर इराणचा भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला; अमेरिकेच्या प्रत्युत्तराने युद्धाचा महाभडका
होर्मुझ संकटामुळे चीनची वाढलेली चिंता
जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी सध्या जागतिक तणावाचे केंद्र बनली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे या मार्गावरील जहाज वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाली आहे. परिणामी तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होत असून भारत, चीन, जपान आणि युरोपियन देशांसमोर ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे.
चीन हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांपैकी एक आहे. चीनच्या औद्योगिक विकासासाठी सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि गॅसची आवश्यकता असते. मात्र होर्मुझ मार्गावरील संकटामुळे चीनला पर्यायी ऊर्जा स्रोत शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर चीनने रशियासोबत रखडलेल्या गॅस पाइपलाइन प्रकल्पावर पुन्हा वेगाने चर्चा सुरू केल्याचे समोर आले आहे.
‘Power Of Siberia 2’ म्हणजे काय?
‘Power Of Siberia 2’ हा रशियाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. या प्रकल्पांतर्गत रशियाच्या सायबेरिया प्रदेशातून मंगोलियामार्गे चीनपर्यंत नैसर्गिक वायू वाहून नेण्यात येणार आहे.
हा पाइपलाइन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर चीनला दरवर्षी तब्बल 50 अब्ज घनमीटरपेक्षा अधिक नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जाऊ शकतो. रशियासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण युक्रेन युद्धानंतर युरोपियन बाजारपेठ जवळजवळ बंद झाली आहे.
युरोपियन युनियनने रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला. परिणामी रशियाने आशियाई बाजारपेठेकडे, विशेषतः चीनकडे, आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
चीनला 33 टक्के स्वस्त गॅस?
या चर्चेतील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे गॅसची किंमत. आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या मते, रशिया चीनला युरोपपेक्षा सुमारे 33 टक्के कमी किमतीत गॅस विकण्यास तयार आहे. यामुळे चीनला दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेचा मोठा फायदा होणार आहे.
ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितता पाहता चीनलाही हा करार फायदेशीर वाटत आहे. कारण समुद्री मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करून थेट भूमार्गाद्वारे गॅस पुरवठा सुनिश्चित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.
रशियासाठीदेखील हा करार आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. पश्चिमी निर्बंधांमुळे अडचणीत आलेल्या रशियन अर्थव्यवस्थेला चीनकडून मोठा आर्थिक आधार मिळू शकतो.
पुतिन-शी जिनपिंग बैठकीत कोणते करार होऊ शकतात?
पुतिन यांच्या चीन दौऱ्यात खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे:
1. गॅस पाइपलाइन करार
‘Power Of Siberia 2’ प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळू शकते. सप्टेंबरपर्यंत किंमत आणि पुरवठा अटी निश्चित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
2. ऊर्जा सहकार्य वाढवणे
तेल, नैसर्गिक वायू आणि कोळसा क्षेत्रात दोन्ही देश अधिक सहकार्य वाढवू शकतात.
3. डॉलरविरोधी व्यापार प्रणाली
अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चीन आणि रशिया स्थानिक चलनात व्यापार वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
4. संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य
आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील अमेरिकेच्या प्रभावाला उत्तर देण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातही नवीन करार होण्याची शक्यता आहे.
5. BRICS आणि बहुध्रुवीय व्यवस्था
दोन्ही देश BRICS आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पश्चिमी देशांविरोधात एकत्रित भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
ट्रम्प-शी भेटीनंतर पुतिनचा रणनीतिक डाव?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर पुतिन यांनी चीन दौऱ्याचा निर्णय घेणे ही केवळ योगायोगाची बाब नाही. अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या नव्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने आपली रणनीतिक ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
अमेरिका सध्या चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांवर दबाव वाढवत आहे. अशा वेळी बीजिंग आणि मॉस्को यांच्यातील जवळीक वाढणे हे वॉशिंग्टनसाठी चिंतेचे कारण मानले जात आहे.
भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?
रशिया-चीन ऊर्जा कराराचा भारतावरही अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. जर चीनला रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त गॅस मिळू लागला, तर आशियाई ऊर्जा बाजारातील स्पर्धा वाढू शकते.
दुसरीकडे, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव कायम राहिल्यास भारताच्या तेल आयातीवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतालाही पर्यायी ऊर्जा पुरवठा मार्गांचा विचार करावा लागू शकतो.
2029 पर्यंत मोठे लक्ष्य
रशियाने 2029 पर्यंत चीनला वार्षिक 52.5 अब्ज घनमीटर नैसर्गिक वायू पुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास चीन आणि रशिया यांच्यातील आर्थिक संबंध आणखी मजबूत होतील.
विशेष म्हणजे, हा प्रकल्प केवळ ऊर्जा करार नसून जागतिक भू-राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडवू शकतो. अमेरिका आणि युरोपियन देशांच्या विरोधात चीन-रशिया युती अधिक मजबूत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
जगाचे लक्ष बीजिंग बैठकीकडे
सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्या बैठकीकडे लागले आहे. ऊर्जा संकट, जागतिक अर्थव्यवस्था, युद्धजन्य परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार या सर्वांवर या बैठकीचा परिणाम होऊ शकतो.
जर ‘Power Of Siberia 2’ कराराला अंतिम मंजुरी मिळाली, तर तो 21व्या शतकातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा करारांपैकी एक ठरू शकतो. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत होणाऱ्या घडामोडींवर जागतिक बाजार आणि राजकीय विश्लेषक बारकाईने नजर ठेवून आहेत.
