भारत-अमेरिका संरक्षण कराराला मोठी ताकद! १० वर्षांच्या आराखड्यातील ३ महत्त्वाचे मुद्दे
राजनाथ सिंह आणि पीट हेगसेथ यांची फिलिपिन्समध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक; लष्करी तंत्रज्ञान, माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त उत्पादनावर चर्चा
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण सहकार्याला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी फिलिपिन्समधील सेबू येथे भेट घेतली. या बैठकीत दोन्ही देशांदरम्यान २०२५ मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या १० वर्षांच्या संरक्षण आराखड्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. लष्करी तंत्रज्ञान, माहितीची देवाणघेवाण, संरक्षण साहित्याचे संयुक्त उत्पादन आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली.
दोन्ही देशांमधील संरक्षण भागीदारी अधिक व्यापक करण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, या संरक्षण आराखड्याला एक वर्ष पूर्ण होत असताना दोन्ही देशांच्या प्रमुख संरक्षण प्रतिनिधींनी सहकार्य अधिक मजबूत करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली. मात्र, या बैठकीत एखादा नवीन संरक्षण करार झाल्याची किंवा विशिष्ट शस्त्रखरेदीला अंतिम मंजुरी मिळाल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. <ref>DD India आणि भारत सरकारचे संरक्षण मंत्रालय</ref>
Related News
नव्या कारचा आनंद क्षणात मावळला! 24 तासांत गाडीवर ओरखडे, शेजाऱ्यांवर संशय
स्मृती मानधनाला मोठा धक्का! ICC क्रमवारीत अव्वल स्थान गमावले; हरमनप्रीतला गुडन्यूज
प्रदीप पूर्णेकर प्रकरण पेटलं! नरेश म्हस्केंचा ठाकरे गटाला थेट इशारा; म्हणाले, “ठाण्यातून परत जाणार नाही!”
नागपूरला 2 भूकंपाचे धक्के! 15 मिनिटांत जमीन हादरली, नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ
पुणे शिक्षक मतदारसंघात मोठा ट्विस्ट! 25756 मतांचा विजयाचा कोटा ठरला; सानपांना जिंकवण्याचं शिंदेंसमोर मोठं आव्हान
किशोरी शहाणेंचा ट्रोलिंगविरोधात मोठा आवाज! अमृता फडणवीसांच्या समर्थनार्थ मांडली स्पष्ट भूमिका
पॅरालिसिसचं नाटक करणाऱ्या भिकाऱ्याचा पर्दाफाश? इंजेक्शन पाहताच 3 सेकंदांत उठून पळाला
कर्जत-भीमाशंकरमधील 32 हजार झाडांच्या कत्तलीवर मोठा विरोध! सूरज चव्हाणांचा सरकारला 1 जबरदस्त पर्याय
संभाजीनगर पदवीधर निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! सतीश चव्हाण 37 मतांनी आघाडीवर, प्रतापसिंह पाटील यांचे आव्हान
WhatsApp New Rules 2027: फोनमध्ये SIM नसेल तर WhatsApp बंद होणार? 1 जानेवारीपासून काय बदलणार?
रामदास आठवलेंचा भाजपला मोठा झटका? UP निवडणुकीसाठी मागितल्या 10 जागा; 200 जागांवर लढण्याचा इशारा!
इमरान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; भारत सोडण्याच्या नोटिशीला स्थगिती
नेमकी कुठे आणि कशासाठी झाली बैठक?
२८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फिलिपिन्समधील सेबू येथे भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांची बैठक झाली. आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेच्या (ASEAN) १३व्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीच्या म्हणजेच ADMM-Plus परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा झाली.
राजनाथ सिंह हे २८ आणि २९ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या या परिषदेसाठी भारतीय प्रतिनिधिमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत. या बहुपक्षीय व्यासपीठावर प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य तसेच बदलत्या सुरक्षा आव्हानांवर चर्चा केली जाते.
या बैठकीत भारत-अमेरिका संरक्षण भागीदारीच्या मागील वर्षभरातील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. दोन्ही देशांमधील विद्यमान सहकार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी कोणत्या क्षेत्रांत पुढे काम करता येईल, यावरही चर्चा झाली. <ref>DD India, २८ ऑक्टोबर २०२६</ref>
१० वर्षांचा संरक्षण आराखडा नेमका काय आहे?
भारत आणि अमेरिकेने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मलेशियातील क्वालालंपूर येथे १० वर्षांच्या संरक्षण आराखड्यावर स्वाक्षरी केली होती. राजनाथ सिंह आणि पीट हेगसेथ यांनी ASEAN च्या १२व्या ADMM-Plus परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर हा करार केला होता.
या आराखड्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंधांना दीर्घकालीन दिशा देणे आणि सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत करणे. हा आराखडा संरक्षण क्षेत्रातील विविध सहकार्य उपक्रमांसाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन देतो.
या चौकटीमुळे भारत आणि अमेरिकेला लष्करी क्षमता, संरक्षण उद्योग, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा सहकार्याच्या क्षेत्रात अधिक समन्वय साधण्याची संधी मिळणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा १० वर्षांचा आराखडा म्हणजे प्रत्येक संरक्षण निर्णयासाठी स्वतंत्र कराराची आवश्यकता संपली, असा त्याचा अर्थ नाही. विशिष्ट शस्त्रप्रणालींची खरेदी, संयुक्त प्रकल्प किंवा तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांसाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र प्रक्रिया आणि मंजुरी लागू राहू शकतात. <ref>भारत सरकारचे संरक्षण मंत्रालय; अमेरिकी संरक्षण विभाग</ref>
भारत-अमेरिका संरक्षण करारातील ३ प्रमुख मुद्दे
१. लष्करी तंत्रज्ञानातील सहकार्य
आधुनिक युद्धपद्धतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हवाई संरक्षण, नौदल क्षमता, अंतराळ क्षेत्र, सायबर सुरक्षा आणि इतर आधुनिक लष्करी प्रणालींमध्ये तांत्रिक क्षमता विकसित करणे हे देशांच्या संरक्षण धोरणातील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
भारत आणि अमेरिकेच्या संरक्षण आराखड्यात लष्करी तंत्रज्ञानाशी संबंधित सहकार्याला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. दोन्ही देशांमधील तांत्रिक समन्वय वाढवून संरक्षण क्षेत्रातील क्षमता अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न या भागीदारीतून केला जाणार आहे.
मात्र, या बैठकीत कोणते विशिष्ट तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित केले जाणार आहे किंवा कोणत्या नव्या शस्त्रप्रणालीची खरेदी निश्चित झाली आहे, याबाबत स्वतंत्र घोषणा झालेली नाही.
२. माहितीची देवाणघेवाण आणि सुरक्षा समन्वय
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण सहकार्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे माहितीची देवाणघेवाण.
प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थितीचे आकलन, संभाव्य धोक्यांबाबत समन्वय आणि विविध सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी दोन्ही देशांमधील संवाद महत्त्वाचा ठरतो.
या आराखड्याच्या माध्यमातून माहितीची देवाणघेवाण आणि सामरिक समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. तथापि, या बैठकीत कोणती विशिष्ट गुप्त माहिती सामायिक करण्याचा निर्णय झाला, याचा तपशील सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
३. संरक्षण साहित्याचे संयुक्त उत्पादन
भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाच्या दृष्टीने संयुक्त उत्पादन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
भारत आणि अमेरिका संरक्षण उपकरणे आणि संबंधित तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहेत. संयुक्त उत्पादनामुळे भविष्यात संरक्षण उद्योगांमधील भागीदारी, तांत्रिक क्षमता आणि उत्पादनविषयक सहकार्याला चालना मिळू शकते.
यातून भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला दीर्घकालीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणत्या उपकरणांचे उत्पादन भारतात होणार, कोणत्या कंपन्या सहभागी होणार किंवा किती गुंतवणूक केली जाणार, याबाबत या बैठकीत ठोस घोषणा झाल्याचे वृत्त नाही.
हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या सुरक्षेवरही भर
हिंद-प्रशांत क्षेत्र हे जागतिक व्यापार, सागरी वाहतूक आणि सामरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रदेशातील सागरी मार्गांची सुरक्षितता आणि प्रादेशिक स्थैर्य हे अनेक देशांच्या हिताशी संबंधित आहेत.
भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी मुक्त, खुले आणि सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या संकल्पनेला महत्त्व दिले आहे. राजनाथ सिंह यांनी बैठकीनंतर केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्येही या भागीदारीचा उल्लेख केला.
या प्रदेशातील बदलती सुरक्षा परिस्थिती, नवीन आव्हाने आणि संरक्षण सहकार्य वाढवण्याच्या शक्यतांवर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. मात्र, कोणत्याही विशिष्ट देशाविरोधात नवीन लष्करी कारवाई किंवा स्वतंत्र संयुक्त मोहीम जाहीर करण्यात आल्याचे अधिकृत वृत्त नाही.
राजनाथ सिंह आणि पीट हेगसेथ यांनी काय सांगितले?
बैठकीनंतर राजनाथ सिंह यांनी सोशल मीडियावर माहिती देताना ही बैठक उत्कृष्ट झाल्याचे म्हटले. भारत-अमेरिका यांच्यातील १० वर्षांच्या संरक्षण आराखड्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लष्करी तंत्रज्ञान, माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त उत्पादन या क्षेत्रांत दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक समन्वय वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुक्त, खुले आणि सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी भारत-अमेरिका भागीदारी महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनीदेखील राजनाथ सिंह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. दोन्ही देशांमधील प्रमुख संरक्षण भागीदारीच्या आराखड्याला एक वर्ष पूर्ण झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सहकार्य आणखी मजबूत करण्याच्या शक्यतांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले. <ref>DD India आणि Public TV English, २८ ऑक्टोबर २०२६</ref>
ADMM-Plus परिषद का महत्त्वाची आहे?
ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus अर्थात ADMM-Plus हे संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यासाठीचे बहुपक्षीय व्यासपीठ आहे. यात ASEAN सदस्य देशांसोबत भारत, अमेरिका, चीन, रशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे संवाद भागीदार सहभागी होतात.
या व्यासपीठावर प्रादेशिक सुरक्षेच्या प्रश्नांवर चर्चा, संरक्षण क्षेत्रातील संवाद आणि विविध देशांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जातो.
२०२६ मध्ये फिलिपिन्स या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. या परिषदेत भारताचा सहभाग हा आग्नेय आशियातील देशांसोबत संरक्षणविषयक संबंध दृढ करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग आहे.
भारतासाठी या बैठकीचे महत्त्व काय?
भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्याला दीर्घकालीन दिशा देण्याच्या दृष्टीने या बैठकीला महत्त्व आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादन, माहितीची देवाणघेवाण आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षा या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांनी सहकार्य पुढे नेण्याची भूमिका मांडली आहे.
मात्र, या भागीदारीचे प्रत्यक्ष परिणाम कोणत्या संयुक्त प्रकल्पांना मंजुरी मिळते, तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य किती पुढे जाते आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात कोणते निर्णय घेतले जातात, यावर अवलंबून असतील.
एकंदरीत, १० वर्षांच्या संरक्षण आराखड्याच्या पहिल्या वर्षानंतर झालेली राजनाथ सिंह आणि पीट हेगसेथ यांची बैठक भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारीतील सातत्य दर्शवते. आगामी काळात या सहकार्याला प्रत्यक्ष प्रकल्पांचे स्वरूप कितपत मिळते, याकडे संरक्षण क्षेत्राचे लक्ष असेल.
read also : https://ajinkyabharat.com/icc/
