अकोला दुष्काळावर रणधीर सावरकरांचा ‘मास्टर प्लॅन’! पाणीटंचाई रोखण्यासाठी 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आढावा बैठक
अकोला : अकोला जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, आगामी उन्हाळ्यात उद्भवू शकणारी पाणीटंचाई आणि ग्रामीण भागातील पाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न लक्षात घेता आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रशासनाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली. अकोला व अकोट तालुक्यांतील दुष्काळ, तलावांमधील गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन तसेच गुराढोरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था या विषयांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अकोला येथील तहसील कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आमदार रणधीर सावरकर होते.
आगामी उन्हाळ्यात ग्रामीण आणि शहरी भागात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी आतापासूनच ठोस नियोजन करण्याची गरज असल्याचे आमदार सावरकर यांनी स्पष्ट केले. अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील एकही नागरिक पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार काटेकोर नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
दुष्काळ आणि पाणीटंचाईवर उपाययोजनांचा आढावा
यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतीतील नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा आणि पाणी यांसारख्या प्रश्नांवर प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.
Related News
विशेषतः आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला. गावनिहाय पाण्याची परिस्थिती, संभाव्य टंचाईग्रस्त भाग आणि तेथे करावयाच्या उपाययोजना यांचा विचार करून आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याबाबत चर्चा झाली.
अकोला आणि अकोट तालुक्यांतील ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी नियमितपणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रशासनाने पूर्वतयारी करावी. आवश्यक त्या ठिकाणी पर्यायी पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजनांचा विचार करून नागरिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
तलावातील गाळ काढणे आणि नाला खोलीकरणावर भर
पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. तलावांमध्ये साचलेला गाळ काढणे, नाल्यांचे खोलीकरण करणे आणि पावसाचे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात साठवून ठेवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यावर चर्चा झाली.
तलावांमधील गाळ काढल्यामुळे जलसाठवण क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते. तसेच नाला खोलीकरण आणि इतर जलसंधारणाच्या कामांमुळे पावसाचे पाणी वाहून जाण्याऐवजी जमिनीत मुरण्यास आणि स्थानिक जलस्रोतांचे पुनर्भरण होण्यास हातभार लागू शकतो. त्यामुळे संबंधित विभागांनी आवश्यक तांत्रिक बाबी तपासून कामांचे प्रस्ताव तयार करावेत, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
या कामांसाठी प्रशासनाकडून तयार करण्यात येणारे प्रस्ताव, त्यांना शासनस्तरावर मिळणारी मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबतही अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली.
तीन महिन्यांपासून दुष्काळी परिस्थितीवर पाठपुरावा
प्रेस नोटमधील माहितीनुसार, सध्याची दुष्काळी परिस्थिती आणि ओल्या दुष्काळाशी संबंधित प्रश्न लक्षात घेऊन आमदार रणधीर सावरकर गेल्या तीन महिन्यांपासून सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहेत. राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक यांच्यात समन्वय साधण्याची भूमिका ते बजावत असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध कामांचे प्रस्ताव तयार करून ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. प्रस्तावांना मंजुरी मिळवून संबंधित कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी शासनस्तरावर संवाद आणि पाठपुरावा करण्यावर भर दिला जात आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता पाणी साठवण, जलसंधारण आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर दीर्घकालीन उपाय शोधणे आवश्यक असल्याचे या बैठकीच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले.
मुंबईहून अकोल्यात दाखल होताच घेतली बैठक
आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुंबईहून विमानाने अकोल्यात दाखल झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील प्रश्नांच्या आढाव्यासाठी तातडीने बैठक घेतल्याची माहिती त्यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली. दुपारी २ वाजता अकोल्यात पोहोचल्यानंतर दुपारी ४ वाजता तहसील कार्यालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली.
अकोला महानगर आणि ग्रामीण भाग या दोन्ही क्षेत्रांतील जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची भूमिका या बैठकीतून मांडण्यात आली. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेण्यासोबतच संबंधित अधिकाऱ्यांना कामकाजात येणाऱ्या अडचणीही समजून घेण्यात आल्या.
अधिकाऱ्यांनी मांडलेले प्रस्ताव, शासनाकडे प्रलंबित असलेली कामे, निधी आणि मंजुरीशी संबंधित बाबी तसेच विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळवून विकासकामांना गती देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सामाजिक प्रश्न आणि ग्रामीण विकासावरही चर्चा
बैठकीत केवळ पाणीटंचाई आणि दुष्काळ या विषयांपुरती चर्चा मर्यादित न राहता ग्रामीण भागातील सामाजिक समस्या, विकासकामे आणि सामाजिक एकता यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांचाही आढावा घेण्यात आला.
शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन प्रशासनाने समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. गुराढोरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता हा दुष्काळाच्या काळातील महत्त्वाचा प्रश्न असल्याने त्यासाठीही योग्य नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाकडून दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली जात असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचावा आणि प्रस्तावित कामांना मंजुरी मिळून त्यांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी प्रशासनाने सक्रिय राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती
या आढावा बैठकीला उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील, एसडीओ जावळे, तहसीलदार झाल्टे, अकोटचे तहसीलदार सुनील चव्हाण, एसडीओ लोणारकर, बीडीओ पटोकार, कार्यकारी अभियंता प्रसाद पाटील, राठोड, मस्कर, सोळंके आणि मालोकार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
याशिवाय निखिल राऊत, कांचन उमाळे, पवन घोडस्कर, विपीन सपकाळ, नाम फाउंडेशनचे शेळके, अकोटचे बीडीओ रमाकांत माळी, संजय बर्डे, कृषी विभागाचे प्रवीण भोर, राजेश नागमते, राजेश बेले, विजयसिंह सोळंके, विनोद मंगळे, महेंद्र काळे, प्रवीण हगवणे, अंबादास उमाळे, विवेक भरणे, पंकज वाडीवाले, जयकुमार ठोकळ, मनोज देशमुख, राजू ठाकरे, किशोर काकडे, प्रवीण डिक्कर, शिवशंकर डिक्कर, आशिष देशमुख, संजय कोरडे, अतुल आवारे आणि विठ्ठल चतरकर यांच्यासह अधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लक्ष
अकोला आणि अकोट तालुक्यांतील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, जलसंधारणाची कामे, तलावातील गाळ काढणे, नाला खोलीकरण आणि जनावरांसाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या बैठकीत विविध प्रस्ताव आणि प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्ष कामांना मंजुरी मिळून ती वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आगामी उन्हाळ्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागू नये, तसेच ग्रामीण भागातील जलस्रोतांचे संवर्धन होऊन भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी व्हावी, यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय कितपत प्रभावी ठरतो, याकडे आता अकोला आणि अकोट तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
