3 महिन्यांत कमी होऊ शकतात पेट्रोल-डिझेलचे दर; केंद्रीय मंत्र्यांचे मोठे संकेत

पेट्रोल-डिझेल

पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले स्पष्ट संकेत

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिक, वाहनचालक तसेच उद्योग क्षेत्र गेल्या काही महिन्यांपासून चिंतेत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि पुरवठा साखळीवरील परिणाम यामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्या होत्या. मात्र आता देशवासीयांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत मोठे संकेत दिले असून, सर्व परिस्थिती अनुकूल राहिल्यास पुढील दोन ते तीन महिन्यांत इंधनाच्या किमती कमी होऊ शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे.

राजस्थानमधील जोधपूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना हरदीप पुरी यांनी सांगितले की, जगभरात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असली तरी भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती केवळ सुमारे पाच टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अनेक देशांच्या तुलनेत भारताने इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे, असा दावा त्यांनी केला.

केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, रिफायनऱ्या सध्या ज्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करत आहेत, ते तेल दोन महिन्यांपूर्वी खरेदी करण्यात आले होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ताज्या घडामोडींचा परिणाम काही काळानंतर देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींवर दिसून येतो. जर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या आणि पुरवठ्यात कोणताही मोठा अडथळा निर्माण झाला नाही, तर पुढील दोन ते तीन महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.

Related News

हरदीप पुरी यांनी एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, अमेरिका-इराण संघर्षानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनी परिसरात निर्माण झालेल्या तणावाचा परिणाम जगातील जवळपास 193 देशांवर झाला. या परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. तरीही भारतात एकही पेट्रोल पंप बंद ठेवावा लागला नाही किंवा इंधनाचा गंभीर तुटवडा निर्माण झाला नाही. सरकारने वेळेत नियोजन केल्यामुळे देशातील पुरवठा सुरळीत राहिला.

त्यांनी सांगितले की, एलपीजी उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने खाजगी रिफायनरींमध्ये उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे काम सुरू केले आहे. पूर्वी दररोज सुमारे 35 हजार मेट्रिक टन एलपीजीचे उत्पादन होत होते. आता ही क्षमता वाढून सुमारे 55 हजार मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे आगामी काळात एलपीजी पुरवठाही अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत अपेक्षित स्थिरता आणि देशांतर्गत वाढलेली रिफायनिंग क्षमता. भारताने गेल्या काही वर्षांत ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत अनेक मोठ्या प्रकल्पांवर भर दिला आहे. यामुळे भविष्यात इंधन पुरवठा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

यावेळी हरदीप पुरी यांनी राजस्थानातील पाचपद्रा रिफायनरीचा विशेष उल्लेख केला. त्यांनी या प्रकल्पाचे वर्णन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित रिफायनरी असे केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील तीन ते चार महिन्यांत ही रिफायनरी शंभर टक्के क्षमतेने कार्यरत होईल. या प्रकल्पामुळे देशाच्या रिफायनिंग क्षमतेत लक्षणीय वाढ होणार असून भविष्यात इंधन उत्पादनातही मोठी भर पडेल.

पाचपद्रा रिफायनरीच्या उभारणीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प अत्यंत आव्हानात्मक होता. जवळपास 490 किलोमीटर अंतरावरून पाइपलाइनद्वारे कच्चे तेल या रिफायनरीपर्यंत आणण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक आणि प्रशासकीय नियोजन करण्यात आले.

याचबरोबर हरदीप पुरी यांनी असा आरोपही केला की, 2018 ते 2023 या काळात राजस्थानातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात या प्रकल्पाची गती मंदावली होती. मात्र 2023 मध्ये राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या प्रकल्पाला पुन्हा वेग मिळाला आणि आता त्याचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांनाही केंद्रीय मंत्र्यांनी उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, सरकार रचनात्मक टीकेचे स्वागत करते. इथेनॉलबाबत अनेक गैरसमज पसरवले जात आहेत. प्रत्यक्षात इथेनॉलचा वापर हा नवीन नसून गेल्या अनेक दशकांपासून त्यावर संशोधन आणि विकास सुरू आहे. भारतातही 2006 ते 2008 या कालावधीत इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणावर काम सुरू झाले होते.

त्यांनी पुढे सांगितले की, देशातील प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्यांनीही इथेनॉल मिश्रित इंधन सुरक्षित असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक आणि आयातीत इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जगभरातील रिफायनरी क्षमतेबाबत बोलताना हरदीप पुरी म्हणाले की, अनेक विकसित देशांमध्ये नवीन रिफायनऱ्या उभारल्या जात नाहीत. उदाहरण म्हणून त्यांनी अमेरिकेचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या सुमारे 50 वर्षांत अमेरिकेत नवीन रिफायनरी उभारण्यात आलेली नाही. त्याउलट भारताने 2014 नंतर दोन मोठ्या नवीन रिफायनरी प्रकल्पांना गती दिली आहे.

देशाला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पेट्रोलियम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आल्याचा दावा केला. वाढती रिफायनिंग क्षमता, पर्यायी इंधनांचा वापर आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे या माध्यमातून भारत ऊर्जा सुरक्षेकडे वेगाने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होण्याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी सकारात्मक संकेत दिले असले तरी प्रत्यक्ष दरकपात ही आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती, जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि देशांतर्गत कर धोरण यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत जागतिक बाजारातील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

सध्या तरी केंद्रीय मंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला असून, पुढील दोन ते तीन महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रत्यक्षात कपात होते का, याकडे देशभरातील वाहनचालक, उद्योग क्षेत्र आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.

read also : https://ajinkyabharat.com/chhatrapati-sambhajinagar-district-intermediate-bank-strong-entry-of-veterans/

Related News