छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (डीसीसी बँक) बहुचर्चित संचालक मंडळ निवडणुकीचा निकाल अखेर जाहीर झाला असून, या निकालाने जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणातील समीकरणे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहेत. नव्या संचालक मंडळात मंत्री, खासदार आणि आमदारांचा दबदबा दिसून आला असून, महायुतीने यामध्ये मोठे यश मिळवले आहे. निवडणुकीपूर्वीच सात जागा बिनविरोध जिंकत महायुतीने मजबूत आघाडी घेतली होती. त्यानंतर झालेल्या मतदानाच्या निकालानंतर संचालक मंडळाचे अंतिम चित्र स्पष्ट झाले आहे.
या निवडणुकीकडे केवळ सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवड म्हणून नव्हे, तर जिल्ह्यातील आगामी राजकीय समीकरणांची चाचणी म्हणूनही पाहिले जात होते. त्यामुळे निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
संचालक मंडळावर दिग्गजांचे वर्चस्व
नवीन संचालक मंडळात एकूण 21 सदस्यांचा समावेश असून त्यामध्ये दोन मंत्री, एक खासदार आणि पाच आमदारांची निवड झाल्याने जिल्हा बँकेच्या कारभारात राजकीय वजन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
Related News
निवडून आलेल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये पुढील नावांचा समावेश आहे –
- पालकमंत्री संजय शिरसाट – बिनविरोध
- कॅबिनेट मंत्री अतुल सावे – विजयी
- आमदार रमेश बोरनारे – बिनविरोध
- आमदार अंबादास दानवे – विजयी
- आमदार विलास भुमरे – बिनविरोध
- आमदार अनुराधा चव्हाण – विजयी
- आमदार संजना जाधव – विजयी
- खासदार डॉ. कल्याण काळे – विजयी
या निकालामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळात अनुभवी आणि प्रभावशाली राजकीय नेतृत्वाचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे.
महायुतीची रणनीती ठरली यशस्वी
संभाजीनगर निवडणुकीपूर्वीच महायुतीच्या शेतकरी विकास पॅनलने सात जागा बिनविरोध जिंकत मोठी राजकीय चाल खेळली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच महायुतीने आघाडी घेतली होती. दुसरीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या महाविकास आघाडीच्या भूमिपूत्र शेतकरी बचाव पॅनलला एका जागेवर बिनविरोध यश मिळाले होते.
यामुळे मतदानाआधीच आठ संचालक निश्चित झाले होते. उर्वरित जागांसाठी झालेल्या मतदानानंतर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला.
99 टक्के मतदानाने वेधले लक्ष
4 जुलै रोजी पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेत मतदारांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. एकूण 1053 मतदारांपैकी तब्बल 1048 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. जवळपास 99 टक्के मतदान झाल्याने ही निवडणूक विशेष चर्चेची ठरली.
उच्च मतदानामुळे निकालाबाबत उत्सुकता वाढली होती. शनिवारी सकाळपासून मतमोजणी सुरू होताच विविध पॅनलच्या समर्थकांनी मतमोजणी केंद्राबाहेर मोठी गर्दी केली होती. निकाल जाहीर होताच विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी गुलाल उधळत आणि घोषणाबाजी करत जल्लोष साजरा केला.
12 जागांसाठी झाली चुरशीची लढत
यावेळी एकूण 20 जागांपैकी आठ जागा आधीच बिनविरोध निश्चित झाल्या होत्या. उर्वरित 12 जागांसाठी मतदान घेण्यात आले. या जागांमध्ये गंगापूर, सोयगाव, कन्नड आणि छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यांतील जागांचा समावेश होता.
याशिवाय बिगर शेती मतदारसंघाच्या पाच जागा, दोन महिला राखीव जागा आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव एका जागेसाठीही मतदान झाले. या सर्व जागांसाठी एकूण 31 उमेदवार रिंगणात होते.
संभाजीनगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे राजकीय महत्त्व
संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. शेतकरी, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये या बँकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. त्यामुळे या बँकेवरील नियंत्रण म्हणजे सहकार क्षेत्रातील प्रभाव आणि राजकीय बळकटी असे समीकरण मानले जाते.
याच कारणामुळे संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीला प्रतिष्ठेची लढत बनवले होते. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही बाजूंनी जोरदार रणनीती आखण्यात आली होती. अखेरच्या निकालात महायुतीला स्पष्ट आघाडी मिळाल्याचे चित्र समोर आले.
पुढील काळात काय?
नवीन संचालक मंडळाची निवड झाल्यानंतर आता बँकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संचालक मंडळातील राजकीय वजन पाहता या पदांसाठीही चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
बँकेच्या आर्थिक धोरणांपासून कर्जवाटप, सहकारी संस्थांना मदत, ग्रामीण विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे अशा अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये या संचालक मंडळाची भूमिका निर्णायक असणार आहे. त्यामुळे नव्या संचालक मंडळाकडून जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राला अधिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीने केवळ सहकार क्षेत्रातील नेतृत्वच ठरवले नाही, तर जिल्ह्यातील राजकीय ताकदीचेही स्पष्ट चित्र समोर आणले आहे. संचालक मंडळावर दोन मंत्री, एक खासदार आणि पाच आमदारांची निवड झाल्याने या बँकेच्या आगामी कारभाराकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकरी कर्जपुरवठा, सहकारी संस्थांचे वित्तीय व्यवस्थापन आणि विकास योजनांच्या अंमलबजावणीत या बँकेची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे नव्या संचालक मंडळाकडून बँकेच्या कारभारात पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि विकासाभिमुख निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे, या निकालामुळे जिल्ह्यातील महायुती आणि विरोधकांमधील राजकीय समीकरणांनाही नवे वळण मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांवरही या निकालाचा प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/union-cabinet-expansion-2-ministers/
