भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती तुलनेने स्थिर ठेवण्यात आल्या असल्या तरी आता परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक तेल बाजार हादरला असून त्याचे पडसाद आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर Sanjay Malhotra यांनी केलेल्या ताज्या वक्तव्यामुळे पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षाला आता तब्बल 11 आठवडे पूर्ण झाले आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलच्या कारवाईनंतर इराणकडून तीव्र प्रत्युत्तर दिले जात असून होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात निर्माण झालेल्या तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जगातील मोठ्या तेलवाहतुकीचा मार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या सामुद्रधुनीत कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम थेट कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर होतो.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक देश आहे. देशाच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात केली जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर होतो. याच पार्श्वभूमीवर आरबीआय गव्हर्नरांनी परिस्थिती सुधारली नाही तर सरकारला इंधन दरवाढीचा भार ग्राहकांवर टाकावा लागू शकतो, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
Related News
Milk Price Hike: महाराष्ट्रात दूध महागणार! 11 ऑगस्टपासून प्रति लिटर 2 रुपयांची दरवाढ
Savings Account Balance Limit : बचत खात्यात किती पैसे ठेवावेत? 50/30/20 चा गोल्डन नियम समजून घ्या
गुणरत्न सदावर्तेंचे 5 मोठे दावे,ब्राह्मणांनी काय पाप केलं? मनोज जरांगेंवर जोरदार टीका
मनोज जरांगे पाटील यांचा लक्ष्मण हाकेंवर घणाघात; “ही कुठली पैदास?” म्हणत केला जोरदार हल्ला
2 हजारांवरील UPI व्यवहारांवर शुल्क? सरकारच्या नव्या विधेयकानंतर RBIचं मोठं वक्तव्य
10 आणि 20 रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांबाबत RBI ची मोठी घोषणा; कधी होणार लॉन्च?
Gold Price Crash : 3,857 डॉलरची लेव्हल तुटली तर सोनं थेट इथपर्यंत घसरणार; WGC चा दावा
आरबीआयचा मोठा दिलासा; रेपो दर 5.25% वर कायम, EMI मध्ये बदल नाही
स्वित्झर्लंडमध्ये आयोजित एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, जर पश्चिम आशियातील तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला, तर भारताला आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागू शकतो. सरकारने याआधी उत्पादन शुल्कात कपात करून ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा दिला होता. मात्र, सरकारी तेल कंपन्या सतत वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किंमतींचा भार किती काळ सहन करू शकतील, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांपासून देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये फार मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न यामुळे केंद्र सरकारने इंधन दर स्थिर ठेवले. पण आता जागतिक परिस्थिती गंभीर होत चालल्याने ही स्थिरता टिकवणे कठीण होऊ शकते.
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल पुरवठ्याचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. या मार्गातून दररोज लाखो बॅरल तेल जगभर पोहोचते. जर या भागात संघर्ष तीव्र झाला किंवा वाहतूक विस्कळीत झाली, तर तेलाचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. परिणामी कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसच्या किंमतींवर होऊ शकतो.
दरम्यान, महागाईचे ताजे आकडेही चिंताजनक संकेत देत आहेत. मार्च महिन्यात किरकोळ महागाई दर 3.40 टक्के होता, जो एप्रिलमध्ये वाढून 3.48 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सध्या हा आकडा नियंत्रणात असल्याचे दिसत असले तरी इंधन दरवाढ झाल्यास वाहतूक खर्च वाढेल आणि त्याचा परिणाम अन्नधान्य, भाजीपाला, औद्योगिक वस्तू आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर कच्च्या तेलाच्या किंमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या तर भारतासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहू शकते. रुपयावर दबाव वाढणे, आयात खर्च वाढणे आणि चालू खात्यातील तूट वाढणे यासारख्या समस्याही निर्माण होऊ शकतात.
पंतप्रधान Narendra Modi यांनीही अलीकडेच नागरिकांना अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले होते. विशेषतः सोने खरेदी आणि परदेश प्रवासावर खर्च कमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. यामागे देशातील परकीय चलन साठ्यावर येणारा ताण आणि वाढत्या आयात खर्चाची चिंता असल्याचे मानले जात आहे.
पेट्रोल-डिझेल दरवाढ झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्ग आणि सामान्य नागरिकांना बसू शकतो. आधीच वाढती महागाई, घरभाडे, शिक्षण खर्च आणि आरोग्य खर्चामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. त्यात इंधन महागल्यास वाहतूक खर्च वाढून सर्वच वस्तूंच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.
आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. सरकार कर कपात करून नागरिकांना दिलासा देणार की वाढत्या जागतिक दबावामुळे इंधन दरवाढ करणार, याकडे देशातील 140 कोटी जनतेचे लक्ष लागले आहे. आगामी काही आठवडे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे.
