अखेर राज्यात दुष्काळ जाहीर! 265 तालुक्यांना दुष्काळाची झळ; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

दुष्काळ

राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारकडून मोठ्या उपाययोजना

राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने अनेक भागांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ट्रिगर-1 लागू झालेल्या या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यामुळे पावसाअभावी संकटात सापडलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली होती. या दौऱ्यात त्यांनी विविध भागांतील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. पावसाच्या लांबलेल्या खंडामुळे पिकांवर झालेला परिणाम, पाण्याची उपलब्धता, जनावरांच्या चाऱ्याची समस्या तसेच शेतीशी संबंधित आर्थिक अडचणी याबाबत शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली व्यथा मांडली होती. त्यानंतर दुष्काळाबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते.

265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना

राज्यातील 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. म्हणजेच राज्यातील सुमारे 75 टक्के तालुक्यांचा या निर्णयात समावेश झाला आहे. ट्रिगर-1 लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीनुसार शासनाच्या विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत.

Related News

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती यासारख्या उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. तसेच शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे. पिकांचे नुकसान आणि उत्पन्नात घट झाल्यामुळे कर्जफेडीचा ताण वाढलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागात जमीन महसुलात सूट देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारात काही प्रमाणात घट होण्याची अपेक्षा आहे.

कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतही मोठी सवलत

दुष्काळी परिस्थितीत शेतीपंपांच्या वीजबिलाचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. या पार्श्वभूमीवर कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

7.5 हॉर्सपॉवर क्षमतेपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांनाही सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून दिलासा

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवरही होतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

रोजगार हमीची कामे वाढणार

दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक शिथिलता आणण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जलसंधारणाशी संबंधित कामांनाही मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत रोजगार उपलब्ध होण्यासोबतच भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठीही या कामांचा उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे.

पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था

दुष्काळी परिस्थिती तीव्र झालेल्या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन आधीच्या आदेशानुसार सुरू ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

यासोबतच दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना आवश्यक त्या ठिकाणी अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.

5 ऑक्टोबरपासून पंचनामे

दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. येत्या 5 ऑक्टोबरपासून पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात येणार आहेत. ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

पंचनाम्याच्या प्रक्रियेदरम्यान पिकांची वास्तविक स्थिती दाखवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस लोकेशन संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नुकसानीची नोंद अधिक अचूक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना मदतीचा मार्ग होणार मोकळा

राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शासनाच्या विविध दुष्काळी उपाययोजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जमीन महसुलातील सूट, कर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, वीजबिलातील सवलत, परीक्षा शुल्क माफी, रोजगार हमीची कामे, पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि अन्नधान्य पुरवठा अशा विविध उपाययोजनांचा यात समावेश आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागाची पाहणी करताना शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला होता. त्यावेळी त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आता 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्याने पुढील टप्प्यात पंचनामे आणि त्यानुसार मदतीची प्रक्रिया कशी राबवली जाते, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.

 

Read Also  :  https://ajinkyabharat.com/devendra-fadnavis-8/

Related News