Cabinet Decisions : ग्रामपंचायतीपासून अनुसूचित जातीपर्यंत… महाराष्ट्र सरकारचे 7 मोठे निर्णय; कॅबिनेट बैठकीत नेमकं काय घडलं?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी, 28 जुलै रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील विविध विभागांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यापासून न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यापर्यंत, तसेच ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याच्या निर्णयापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले.
आजच्या बैठकीत न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सर्वाधिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. पुण्यात NDPS कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कर्जत, कुर्डुवाडी आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पाच जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही समोर आली आहे. तसेच मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलात मोठी वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
Related News
सेकंड हँड कार घेताय? सावधान! ओडोमीटरमधील फसवणूक अशी ओळखा काही मिनिटांत
Maruti Brezza Facelift: ब्रेझाचे 4 दमदार व्हेरियंट्स; बजेटनुसार तुमच्यासाठी कोणती कार ठरेल बेस्ट?
मोठी बातमी! E20 पेट्रोलविरोधात दिल्लीत नवं आंदोलन; नितीन गडकरींच्या राजीनाम्याची मागणी, 4 ऑगस्टला संसदेला घेराव
मोठी बातमी! ‘शेतकऱ्यांना त्रास झाला तरी सहन करू, पण उद्योजकांना नको’; गुलाबराव पाटलांच्या विधानाने खळबळ
उरलेल्या भाज्या आता अजिबात फेकू नका! बनवा हे 4 झटपट आणि स्वादिष्ट पदार्थ
मोठी बातमी! मोदींचा व्हिडिओ फेसबुकवरून डिलीट; मेटाच्या ग्लोबल हेडला थेट समन्स, नेमकं काय घडलं?
Bank of Baroda च्या ग्राहकांनो सावधान! 1 टीबी डेटा लीक झाल्याचा दावा; हॅकर्सकडे तुमची माहिती?
Sonam Wangchuk : जिंकलो म्हणून नाचले, पण सीजेपीच्या सेलिब्रेशनवर सोनम वांगचुक स्पष्टच बोलले
Post Officeची धमाकेदार योजना! दररोज 300 रुपये गुंतवा अन् 10 वर्षांनी मिळवा 15 लाखांहून अधिक, जाणून घ्या कॅल्क्युलेशन
मोठी बातमी! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? शरद पवारांनी 1 वाक्यात केला मोठा खुलासा
Rule Change: फक्त 3 दिवस बाकी! 1 ऑगस्टपासून बदलणार हे 5 मोठे नियम; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम
मोठी बातमी! जंतर-मंतर लाठीचार्ज प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश; महाराष्ट्रासह 8 राज्यांना नोटीस
महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत व्यवस्थापकीय संचालक पदाला मंजुरी
राज्याच्या कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्राच्या कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदास मान्यता देण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रातील उत्पादनक्षमता वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक सक्षम करणे, या उद्देशाने या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. भविष्यात कृषी क्षेत्रात AI आणि अॅग्रिटेक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचा हा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.
पुण्यात NDPS प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय
मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियम 1985 म्हणजेच NDPS Act अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मादक पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांची संख्या आणि त्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता अशा प्रकरणांची सुनावणी जलदगतीने व्हावी, यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना महत्त्वाची ठरणार आहे. या निर्णयामुळे NDPS कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक असलेली पदे मंजूर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे कर्जत आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी मोठ्या अंतरावर जाण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवर न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कुर्डुवाडीत दिवाणी न्यायालयाला मंजुरी
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या न्यायालयांसाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक नागरिकांना न्यायालयीन सेवा अधिक जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाचे महत्त्व आहे.
पाच जिल्ह्यांत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विशेष न्यायालये
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 आणि सुधारित अधिनियम 2015 अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी राज्यातील पाच ठिकाणी अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे ही विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. या न्यायालयांमुळे संबंधित कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांची सुनावणी अधिक प्रभावीपणे आणि जलदगतीने करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत मोठा निर्णय
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलात मोठी वाढ
मुंबईतील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलात मोठी वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
कंपनीचे अधिकृत समभाग भांडवल 25 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही 25 कोटी रुपयांवरून 225 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील रेल्वे वाहतूक व्यवस्था आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननावर दहापट दंड?
दरम्यान, राज्यात गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि बेकायदेशीर खनन रोखण्यासाठी दंडाची रक्कम दहापट वाढवण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. अवैध खननाला आळा घालण्यासाठी आणि सरकारी महसुलाचे नुकसान रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एकूणच, 28 जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी, न्यायव्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सामाजिक न्याय आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यापैकी न्यायालयांची स्थापना आणि विशेष न्यायालयांना मंजुरी, ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राखीव जागांशी संबंधित जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ आणि मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलातील वाढ हे निर्णय विशेष चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/big-news-sharad-pawarani-both-nationalists-will-come-together/
