मोठी बातमी! E20 पेट्रोलविरोधात दिल्लीत नवं आंदोलन; नितीन गडकरींच्या राजीनाम्याची मागणी, 4 ऑगस्टला संसदेला घेराव

E20 (

E20 पेट्रोलविरोधात दिल्लीत नवं आंदोलन; नितीन गडकरी अडचणीत? मंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी, 4 ऑगस्टला संसदेला घेराव

NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशाच्या राजधानीत काही दिवसांपूर्वी मोठे आंदोलन झाल्यानंतर आता दिल्लीत आणखी एका मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण म्हणजेच E20 पेट्रोलच्या धोरणाविरोधात विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांकडून विरोधाचा सूर तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील टॅक्सी आणि पर्यटन वाहतूक व्यावसायिकांनी थेट संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.

E20 पेट्रोलच्या मुद्द्यावरून आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनीही केंद्र सरकारविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर जनअभियान सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश काँग्रेसकडून केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसेच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे E20 पेट्रोलचा मुद्दा आता केवळ वाहनधारकांपुरता मर्यादित न राहता राजकीय वादाचा विषय बनला आहे.

E20 पेट्रोलविरोधात अरविंद केजरीवाल मैदानात

आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी E20 पेट्रोल धोरणाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये National Town Hall Against E20 आयोजित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमात ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील तज्ज्ञ, वाहनमालक आणि E20 पेट्रोलमुळे नुकसान होत असल्याचा दावा करणाऱ्या नागरिकांना सहभागी करून घेतले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Related News

केजरीवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, E20 धोरणाविरोधात सुरू करण्यात आलेल्या ऑनलाइन याचिकेला आतापर्यंत दोन लाखांहून अधिक लोकांनी पाठिंबा दिला आहे. 1 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या बैठकीनंतर या विषयावर तयार करण्यात आलेले निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सादर केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

त्यामुळे आगामी काळात E20 पेट्रोलचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर अधिक चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. सरकारने वाहनधारकांच्या समस्या लक्षात घेऊन या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

4 ऑगस्टला संसदेला धडक मोर्चा

E20 पेट्रोलच्या मुद्द्यावरून दिल्लीतील टॅक्सी आणि पर्यटन वाहतूक व्यावसायिकांनीही आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनने 4 ऑगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.

असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय सम्राट यांनी या मोर्चाची घोषणा केली आहे. E20 पेट्रोलचा निर्णय सरकारने वाहनधारकांवर लादल्याचा आरोप असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे अनेक वाहनांचे मायलेज कमी झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसेच वाहनांचा देखभाल खर्च वाढत असून इंजिनच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

विशेषतः 2015 पूर्वी तयार करण्यात आलेली अनेक वाहने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या उच्च प्रमाणासाठी तयार करण्यात आलेली नव्हती, असा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा वाहनांच्या मालकांना E20 पेट्रोलमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

सरकारने E20 धोरणाचा पुनर्विचार करून वाहनधारकांच्या समस्यांचे निराकरण करावे आणि हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी या संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

नितीन गडकरी आणि हरदीप सिंह पुरींच्या राजीनाम्याची मागणी

E20 पेट्रोलच्या मुद्द्यावरून उत्तर प्रदेश काँग्रेसनेही केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय राय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसेच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांना मंत्रिमंडळातून हटवण्याची मागणी केल्याचे समोर आले आहे.

देशातील मोठ्या संख्येने वाहनमालक E20 पेट्रोलबाबत चिंता व्यक्त करत असताना सरकारकडून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. याशिवाय भविष्यात E85 आणि E100 सारख्या इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या दिशेने सरकार वाटचाल करत असल्याचा दावा करत काँग्रेसने त्यावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

वाहनांच्या इंजिनला होणारे संभाव्य नुकसान, पेट्रोलच्या गुणवत्तेशी संबंधित प्रश्न आणि वाहनांच्या मायलेजवर होणारा परिणाम याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच वाहनधारकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन या धोरणाचा सखोल आढावा घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

गडकरींविरोधात कथित डीपफेक प्रकरणाचाही मुद्दा चर्चेत

दरम्यान, E20 धोरणावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नावाने सोशल मीडियावर करण्यात येणाऱ्या कथित मानहानीकारक आणि डीपफेक दाव्यांप्रकरणीही कायदेशीर बाबी चर्चेत आल्या आहेत. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने गडकरींना कारवाईसाठी परवानगी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

E20 धोरणाबाबत सोशल मीडियावर विविध प्रकारचे दावे आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. यातील काही सामग्री दिशाभूल करणारी किंवा बनावट असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तथ्य आणि अफवा यातील फरक स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सरकारची भूमिका काय?

E20 पेट्रोलविरोधात आंदोलन करणाऱ्या संघटना आणि विरोधकांकडून वाहनांच्या मायलेजमध्ये घट, देखभाल खर्चात वाढ आणि जुन्या वाहनांच्या इंजिनवर संभाव्य परिणाम यांसारखे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, E20 धोरणाचा व्यापक उद्देश पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, इथेनॉलचा वापर वाढवणे आणि देशातील जैवइंधन क्षेत्राला चालना देणे हा असल्याचे सरकारकडून यापूर्वी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे आता E20 पेट्रोलचा मुद्दा आगामी काळात अधिक तापण्याची शक्यता आहे. एकीकडे अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय पातळीवर जनअभियानाची तयारी सुरू आहे, तर दुसरीकडे दिल्लीतील टॅक्सी आणि पर्यटन वाहतूक व्यावसायिकांनी 4 ऑगस्टला संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.

NEET आंदोलनानंतर आता E20 पेट्रोलच्या मुद्द्यावरून दिल्लीतील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाला किती व्यापक प्रतिसाद मिळतो आणि केंद्र सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, नितीन गडकरी आणि हरदीप सिंह पुरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी कितपत राजकीय रंग घेते, हेही आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.

 

Read Also :   https://ajinkyabharat.com/sonam-wangchuk-danced-like-a-clown-at-cjps-celebration-sonam-wangchuk-spoke-candidly/

Related News