SIR Update : महाराष्ट्रातील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेला 8 दिवसांची मुदतवाढ; केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्रातील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेबाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे. विविध राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षक संघटनांकडून सातत्याने करण्यात येत असलेल्या मागणीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील SIR प्रक्रियेला 8 दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसामुळे अनेक भागांत निर्माण झालेल्या अडचणी, दुर्गम भागातील पडताळणीचे काम आणि शिक्षकांवरील वाढता कामाचा ताण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या निर्णयामुळे मतदार पडताळणीच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांना (BLO), शिक्षकांना आणि स्थानिक प्रशासनाला दिलासा मिळणार आहे. तसेच पात्र मतदारांची नोंद अधिक अचूकपणे करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध होणार आहे.
SIR प्रक्रिया म्हणजे काय?
विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) ही निवडणूक आयोगाची एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेद्वारे मतदार यादीतील नावे, पत्ते, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची माहिती तसेच नवीन पात्र मतदारांची नोंद याची सखोल पडताळणी केली जाते.
या प्रक्रियेचा उद्देश मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि पारदर्शक ठेवणे हा आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
महाराष्ट्रात मुदतवाढ का देण्यात आली?
महाराष्ट्रात गेल्या काही आठवड्यांपासून अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात घराघरांत जाऊन पडताळणी करणे BLO आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरत होते.
याशिवाय, अनेक राजकीय पक्षांनी SIR प्रक्रिया निर्धारित कालावधीत पूर्ण करणे कठीण असल्याचे सांगत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. शिक्षक संघटनांनीही शालेय कामकाज आणि मतदार पडताळणीची दुहेरी जबाबदारी सांभाळताना मोठ्या अडचणी येत असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यासाठी अतिरिक्त आठ दिवसांचा कालावधी मंजूर केला आहे.
दिल्लीतही वेळापत्रकात बदल
महाराष्ट्राप्रमाणेच दिल्लीतही SIR प्रक्रियेच्या मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली होती. दिल्लीचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने संपूर्ण वेळापत्रकात बदल केला.
सुधारित कार्यक्रमानुसार, अंतिम मतदार यादी आता 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यापूर्वी ही तारीख 7 ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली होती.
तसेच बूथ लेव्हल अधिकारी आता 8 ऑगस्टपर्यंत घराघरांत जाऊन मतदार पडताळणीचे काम पूर्ण करणार आहेत. याआधी ही अंतिम मुदत 23 जुलै होती. यामुळे पडताळणीसाठी जवळपास दहा दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी उपलब्ध झाला आहे.
याशिवाय मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीखही बदलण्यात आली असून ती आता 17 ऑगस्ट रोजी जाहीर केली जाणार आहे.
राजकीय पक्षांची काय होती भूमिका?
महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय पक्षांनी SIR प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. प्रक्रिया अधिक व्यापक आणि क्लिष्ट असल्याने एका महिन्याचा कालावधी अपुरा असल्याचे अनेक नेत्यांनी म्हटले होते.
विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी मतदार पडताळणीसाठी अधिक वेळ देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले होते. तर संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून या प्रक्रियेसाठी सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्याची भूमिका व्यक्त केली होती.
शिक्षकांवरील वाढता ताण
SIR प्रक्रियेदरम्यान सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला मुद्दा म्हणजे शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामाचा भार.
शिक्षकांना नियमित अध्यापनाबरोबरच मतदार पडताळणीची जबाबदारीही पार पाडावी लागत आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
काही ठिकाणी प्रशिक्षण कार्यक्रमांनाही शिक्षकांनी अनुपस्थिती दर्शवली होती. तसेच निवडणूकसंबंधित कामासाठी इतर विभागातील कर्मचारी नियुक्त करण्याची मागणी विविध संघटनांकडून करण्यात आली होती.
मतदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
मुदतवाढ मिळाल्यामुळे पात्र मतदारांना आपली माहिती तपासण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास दुरुस्ती किंवा नवीन नोंदणीसाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
मतदारांनी नाव, पत्ता, वय, ओळखपत्राची माहिती आणि इतर तपशील योग्य आहेत का, याची खात्री करून घ्यावी. चुकीची माहिती असल्यास संबंधित बूथ लेव्हल अधिकारी किंवा निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक दुरुस्ती करावी.
निवडणूक आयोगाचा उद्देश
निवडणूक आयोगाचा मुख्य उद्देश आगामी निवडणुकांपूर्वी मतदार यादी अधिक अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्याचा आहे. यासाठी देशभरात SIR प्रक्रिया राबवली जात असून विविध राज्यांतील स्थानिक परिस्थितीनुसार वेळापत्रकात आवश्यक बदल केले जात आहेत.
महाराष्ट्रात आठ दिवसांची मुदतवाढ मिळाल्यामुळे प्रशासनाला प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करता येईल, तर पात्र मतदारांनाही आपली नोंद निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
