भारताची आर्थिक महासत्तेकडे झेप! 2060 पर्यंत चीनला मागे टाकण्याचा मोठा अंदाज; मात्र ‘ही’ एक गोष्ट ठरू शकते अडथळा
जगभरातील अर्थतज्ज्ञ आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष सध्या भारताकडे वेधले जात आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होत असताना आता एक नवा अहवाल भारतासाठी मोठी आनंदवार्ता घेऊन आला आहे. वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅबच्या ताज्या अभ्यासानुसार, 2060 पर्यंत क्रयशक्ती समानता (PPP) निकषांवर भारत जागतिक GDP मध्ये चीनला मागे टाकू शकतो.हा अंदाज केवळ आर्थिक आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून, आगामी दशकांमध्ये जागतिक आर्थिक शक्तिसंतुलन कसे बदलू शकते याचेही संकेत देतो. अनेक दशकांपासून जागतिक उत्पादन आणि निर्यातीचे केंद्र राहिलेल्या चीनसमोर आता भारताचे आव्हान अधिक मजबूत होताना दिसत आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठ्या बदलांची चाहूल
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व राखले. त्यानंतर चीनने आपल्या उत्पादनक्षमतेच्या बळावर जगाचे लक्ष वेधून घेतले. गेल्या तीन दशकांमध्ये चीनने आर्थिक विकासाचे अनेक विक्रम केले.
Related News
8th Pay Commission : 50 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! NPS रद्द करून OPS लागू होणार का?
‘भारताने अनेक वर्ष अमेरिकेचा फायदा घेतला’, डोनाल्ड ट्रम्प यांची पुन्हा टीका ;5 धक्कादायक आरोप!
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर मोठे निर्बंध, 500 कोटींच्या कर्जमाफीवर काय परिणाम? RBI ची धडक कारवाई!
शेअर बाजाराची दमदार पुनरागमन; सेन्सेक्समध्ये 700 अंकांची उसळी
SEBI च्या मोठ्या कारवाईने Rajesh Exports हादरली :15.15 लाख कोटींचा धक्कादायक गैरव्यवहार?
Big Boost: पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर 1100 एकरांची MIDC, उद्योगांसाठी मोठा मास्टरस्ट्रोक
1970 पेक्षाही भयंकर ऊर्जा संकट : 7 धक्कादायक संकेत! जग महामंदीच्या उंबरठ्यावर? IEA चा गंभीर इशारा,
होर्मुझ सामुद्रधुनी बंदच राहिली तर जग रेड झोनमध्ये; IEA चा गंभीर इशारा :10 दशलक्ष बॅरल तेल पुरवठा घटला
NRI आहात? DTAA नियमामुळे दुहेरी कर भरण्यापासून मिळू शकतो दिलासा
मोठा झटका! ट्रम्प यांचा 60 देशांवर टॅरिफचा प्रस्ताव, भारतासमोर नवे आव्हान
मात्र आता परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील लोकसंख्येचे बदलते स्वरूप, कामगारांची उपलब्धता, तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक आणि शिक्षण या घटकांमुळे नवीन आर्थिक शक्ती उदयास येत आहेत. या यादीत भारत सर्वात आघाडीवर असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
PPP म्हणजे काय?
GDP मोजण्याच्या विविध पद्धती आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची पद्धत म्हणजे Purchasing Power Parity (PPP).
PPP पद्धतीत विविध देशांतील वस्तू आणि सेवांच्या किमती लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेची वास्तविक क्षमता मोजली जाते. त्यामुळे एखाद्या देशातील नागरिकांची खरेदी क्षमता किती आहे, याचा अधिक अचूक अंदाज येतो.
याच निकषावर पाहता भारताची अर्थव्यवस्था सध्या जगातील अव्वल अर्थव्यवस्थांमध्ये गणली जाते आणि आगामी काळात ती आणखी वेगाने वाढण्याचा अंदाज आहे.
चीनची ताकद का कमी होत आहे?
चीनची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची विशाल लोकसंख्या होती. स्वस्त मजूर, प्रचंड उत्पादन क्षमता आणि निर्यात आधारित धोरणामुळे चीनने जगातील कारखाना म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली.
परंतु गेल्या काही वर्षांत चीनसमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत.
1. घटती लोकसंख्या
1945 मध्ये जगातील जवळपास 23 टक्के लोकसंख्या चीनमध्ये होती. आता हा आकडा सुमारे 17 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
2. वृद्धत्वाकडे झुकणारी समाजरचना
चीनमध्ये वृद्ध नागरिकांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे कामगारांची संख्या कमी होत असून उत्पादकतेवर त्याचा परिणाम होत आहे.
3. श्रमिकांची कमतरता
उद्योगांना आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी उत्पादन खर्च वाढत आहे.
4. आर्थिक वाढीचा घटता वेग
एकेकाळी दहापट वेगाने वाढणारी चीनची अर्थव्यवस्था आता तुलनेने मंदावत आहे.
भारताची सर्वात मोठी ताकद काय?
भारताकडे आज जगातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या आहे. हीच भारताची खरी ताकद मानली जाते.
युवा भारत
देशातील लाखो तरुण रोजगार, उद्योग, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून आर्थिक विकासाला गती देत आहेत.
डिजिटल क्रांती
UPI, डिजिटल पेमेंट, आधार, डिजिटल इंडिया यांसारख्या उपक्रमांनी भारताला जागतिक स्तरावर वेगळी ओळख दिली आहे.
स्टार्टअप संस्कृती
भारत जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप परिसंस्थांपैकी एक बनला आहे. हजारो नवीन कंपन्या रोजगार निर्मिती करत आहेत.
वाढती गुंतवणूक
परदेशी गुंतवणूकदार भारताला भविष्यातील सर्वात आशादायक बाजारपेठ म्हणून पाहत आहेत.
भारत चीनला कधी मागे टाकू शकतो?
अहवालानुसार 2050 नंतर चीनच्या वाढीचा वेग कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी भारतातील युवा लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढ यामुळे भारताचा विकास अधिक वेगाने होऊ शकतो.
2060 पर्यंत जागतिक GDP मध्ये भारताचा वाटा चीनपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज याच पार्श्वभूमीवर व्यक्त करण्यात आला आहे.
मात्र भारतासमोर मोठी आव्हानेही
अर्थव्यवस्थेची वाढ ही केवळ लोकसंख्येवर अवलंबून नसते. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि सामाजिक समावेशकता यांचाही त्यात महत्त्वाचा वाटा असतो.
शिक्षणातील असमानता
ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील शिक्षणाच्या गुणवत्तेत अजूनही मोठी तफावत आहे.
कौशल्य विकास
उद्योगांना आवश्यक कौशल्ये आणि शिक्षण यामध्ये अनेकदा विसंगती दिसून येते.
आरोग्य क्षेत्र
मानवी संसाधनांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक आवश्यक आहे.
आर्थिक विषमता
श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती दरी ही भारतासमोरील मोठी समस्या आहे.
चीनकडून काय शिकण्यासारखे?
चीनने गेल्या काही दशकांत शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. त्यामुळे त्यांच्या कामगारांची उत्पादकता वाढली.भारतानेही जर ग्रामीण भागापर्यंत दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण पोहोचवले तर आर्थिक विकासाला आणखी गती मिळू शकते.
भारतासाठी सुवर्णसंधी
आज जगभरातील अनेक कंपन्या चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फायदा भारताला होऊ शकतो.”मेक इन इंडिया”, “डिजिटल इंडिया”, “स्टार्टअप इंडिया” आणि उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणांमुळे भारत जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
2060 चे स्वप्न साकार होईल का?
तज्ज्ञांच्या मते, भारताकडे आर्थिक महासत्ता बनण्याची क्षमता निश्चितच आहे. मात्र त्यासाठी केवळ GDP वाढ पुरेशी नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
जर भारताने आपल्या युवा शक्तीचा योग्य वापर केला, सामाजिक विषमता कमी केली आणि मानवी संसाधनांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली, तर 2060 पूर्वीच भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अग्रगण्य शक्ती बनू शकतो.
2060 पर्यंत भारत चीनला मागे टाकू शकतो, हा अंदाज देशासाठी निश्चितच उत्साहवर्धक आहे. मात्र ही केवळ आकडेवारीची लढाई नाही. भारताला खरी महासत्ता बनण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगतीवर भर द्यावा लागेल. युवा भारताची ताकद, डिजिटल क्रांती आणि वाढती जागतिक विश्वासार्हता यामुळे भारताकडे मोठी संधी आहे. आता ही संधी यशात बदलण्याची जबाबदारी देशाच्या धोरणकर्त्यांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांचीच आहे.
