Hormuz Standoff 2026 : होर्मुझ संकट आणखी भीषण! 20% टोलच्या निर्णयामुळे भारताला मोठा फटका, चीनची मोठी खेळी

Hormuz

Hormuz  संकट आणखी भीषण! 20% टोलच्या निर्णयामुळे भारताला मोठा फटका, चीनची मोठी खेळी

पश्चिम आशियातील होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून सुरू असलेला अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला असून त्याचे पडसाद आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटू लागले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांवर 20 टक्के टोल आकारण्याची घोषणा केल्यानंतर जागतिक तेल बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे भारतासारख्या तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या देशांसमोर नवे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. दुसरीकडे चीनने संभाव्य संकट ओळखून ऊर्जा सुरक्षेसाठी आधीच रणनीती बदलण्यास सुरुवात केली आहे.

जगातील सुमारे 20 टक्के कच्चे तेल आणि मोठ्या प्रमाणातील नैसर्गिक वायूची वाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. त्यामुळे या मार्गावर निर्माण होणारा कोणताही तणाव थेट जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम करतो. अमेरिका आणि इराण दोघेही या सामुद्रधुनीवर प्रभाव प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.

Related News

ट्रम्प यांची 20 टक्के टोलची घोषणा

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या नौदलामुळे होर्मुझमधून व्यापारी जहाजांचा सुरक्षित प्रवास शक्य होत असल्याचा दावा करत या मार्गाचा “गार्डियन” असल्याचे म्हटले आहे. सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी अमेरिका मोठा खर्च करत असल्याने त्या बदल्यात 20 टक्के टोल आकारण्याचा अधिकार अमेरिकेला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे जागतिक व्यापार क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक ऊर्जा कंपन्या आणि शिपिंग कंपन्या या निर्णयाचा खर्च ग्राहकांवर टाकू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

इराणचा पलटवार

अमेरिकेच्या दाव्यानंतर इराणनेही होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील आपल्या सार्वभौमत्वाचा पुनरुच्चार केला आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्याची खिल्ली उडवत, “जर टोल आकारायचाच असेल तर तो इराणलाच आकारण्याचा अधिकार आहे,” असे म्हटले.

इराणने होर्मुझ परिसरात लष्करी उपस्थिती वाढवली असून या भागात नौदलाच्या हालचालीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे या जलमार्गावरील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी

काही दिवसांपूर्वी प्रति बॅरल 69 डॉलर पर्यंत घसरलेले कच्च्या तेलाचे दर आता 85 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, तणाव कायम राहिला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला तर तेलाच्या किमती पुन्हा 100 डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडू शकतात.

तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे केवळ इंधनच नव्हे तर वाहतूक, उत्पादन, शेती आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतासाठी वाढलेले आव्हान

भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. त्यातील मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील कोणताही अडथळा भारतासाठी गंभीर ठरू शकतो.

जर या मार्गावरील वाहतूक महाग झाली किंवा काही काळासाठी विस्कळीत झाली तर भारताचा आयात खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. त्याचा परिणाम पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, विमान इंधन आणि उद्योगांच्या उत्पादन खर्चावर होईल.

महागाई वाढण्याचा धोका देखील वाढेल. रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता कमी

गेल्या काही महिन्यांत जागतिक बाजारात तेलाचे दर घसरल्यानंतर भारतात इंधन दर कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र होर्मुझमधील नव्या तणावामुळे ही शक्यता आता कमी होताना दिसत आहे.

तेल कंपन्यांचा आयात खर्च वाढल्यास भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

चीनची नवी रणनीती

चीनने या परिस्थितीची दखल घेत ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. संभाव्य पुरवठा संकट लक्षात घेऊन काही रिफायनऱ्यांना उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

काही महिन्यांपासून मर्यादित प्रमाणात असलेली चीनची कच्च्या तेलाची खरेदी पुन्हा वाढू शकते. जर चीनने मोठ्या प्रमाणावर जागतिक बाजारातून तेल खरेदी सुरू केली तर मागणी वाढून किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावाचा परिणाम केवळ भारत किंवा चीनपुरता मर्यादित राहणार नाही. युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया आणि इतर अनेक देशही या मार्गावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी, जहाज वाहतूक आणि उत्पादन क्षेत्रावरही परिणाम होऊ शकतो.

ऊर्जा बाजारातील अनिश्चिततेमुळे शेअर बाजारात चढ-उतार वाढू शकतात. गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

भारताने कोणती तयारी केली?

गेल्या काही वर्षांत भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी अनेक पावले उचलली आहेत. सामरिक तेल साठे वाढवणे, विविध देशांकडून तेल आयात करणे आणि अक्षय ऊर्जेवर भर देणे यासारखे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र होर्मुझसारख्या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गात दीर्घकाळ अडथळा निर्माण झाल्यास भारतालाही मोठ्या आर्थिक दबावाला सामोरे जावे लागू शकते.

पुढे काय?

सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष संपण्याची कोणतीही स्पष्ट चिन्हे दिसत नाहीत. उलट दोन्ही देशांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे परिस्थिती आणखी चिघळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिणाम जागतिक तेल बाजारावर, महागाईवर आणि ऊर्जा सुरक्षेवर होणार आहे.भारतासाठी पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार असून जागतिक बाजारातील घडामोडींवर केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे.

read also :  https://ajinkyabharat.com/iphone-18-pro-10-amazing-features-know-the-reason-behind-price-increase-of-%e2%82%b9-5000/

Related News