गोहत्या बंदी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आदेशात सुधारणा आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा! गोहत्या बंदीवरील हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती; जाणून घ्या 7 महत्त्वाचे मुद्दे
नवी दिल्ली : गोहत्या बंदीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि चर्चेचा विषय ठरणारा निर्णय दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला बकरीदसह कोणत्याही दिवशी राज्यात गायी व वासरांच्या कत्तलीवर बंदी सुनिश्चित करण्याचे दिलेले निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या स्थगित केले आहेत. न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले असून राज्य सरकारच्या याचिकेवर नोटीसही बजावली आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, संबंधित कायद्यामध्ये काही परिस्थितींमध्ये विशिष्ट अटींवर कत्तलीला परवानगी देण्यात आली असताना उच्च न्यायालयाचा आदेश अधिक व्यापक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे या आदेशावर पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
Related News
7 धक्कादायक तथ्ये: AI इंजिनीअरने प्रेयसीची हत्या करून रेल्वेखाली संपवलं आयुष्य | Gurugram Crime News
धक्कादायक! उमरा गावात चवताळलेल्या माकडाचा हैदोस; 10 दिवसांत 3 जण जखमी
3 मोठे धक्के! सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर गंभीर आक्षेप; पक्षातील ज्येष्ठ नेत्याची कायदेशीर नोटीस
Crime News : मेहंदीत लिहिला मृत्यूपूर्व जबाब; 5 जणांवर गंभीर आरोप, विवाहितेचा दुर्दैवी अंत
Jejuri Warkari Accident: 7 धक्कादायक तथ्ये! 3 वारकऱ्यांचा मृत्यू; पोलीस प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारावर गंभीर आरोप
लाडकी बहीण योजनेत 92 लाख महिलांची नावे वगळली? सरकारचा मोठा खुलासा
दुःखद धक्का! 78 व्या वर्षी ‘ज्युरासिक पार्क’ फेम सॅम नील यांचे निधन; हॉलिवूड शोकसागरात
5 धक्कादायक खुलासे: पेरोलवर सुटलेल्या गुन्हेगाराने लुटीनंतर तुरुंगातच घेतला आश्रय, पोलिसांनी उघड केला मोठा डाव
3 हार्ट अटॅक, 122 दिवस व्हेंटिलेटर; मृत्यूला हरवून 14 वर्षीय लक्षितची चमत्कारिक पुनरागमन कथा
4 RPF जवान निलंबित: स्टेशन मास्टरला फरफटत नेल्याचा धक्कादायक VIDEO व्हायरल
गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! लवकरच येणार 10 किलोचा नवीन LPG सिलिंडर
इराणमध्ये रशियाचे TU-214PU विमान दाखल; मध्य पूर्वेतील तणावात नव्या चर्चांना उधाण
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
27 मे रोजी, बकरीदच्या एक दिवस आधी मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला निर्देश दिले होते की राज्यात बकरीद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी गायी आणि वासरांची कत्तल होणार नाही याची खात्री करावी. या आदेशानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
राज्य सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले की, तामिळनाडू पशु संरक्षण कायदा, 1958 मध्ये विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या जनावरांच्या कत्तलीस कायदेशीर परवानगी आहे. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने दिलेला व्यापक आदेश हा विद्यमान कायद्याशी विसंगत आहे आणि त्यामुळे तो टिकू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देत तामिळनाडू सरकारची बाजू ऐकून घेण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने या प्रकरणी संबंधित पक्षांना नोटीस बजावत पुढील सुनावणीपर्यंत आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित ठेवली आहे.
खंडपीठाने प्राथमिक निरीक्षण नोंदवताना असेही म्हटले की, आदेशातील काही बाबी कायद्याच्या चौकटीत पुन्हा तपासण्याची आवश्यकता आहे. अंतिम निर्णय मात्र पुढील सुनावणीनंतरच दिला जाईल.
मद्रास उच्च न्यायालयाने कोणते मुद्दे मांडले होते?
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात भारतीय संविधानाच्या कलम 48 चा विशेष उल्लेख करण्यात आला होता. या कलमानुसार राज्यांनी शेती आणि पशुसंवर्धनाला प्रोत्साहन देत गायी, वासरे आणि दुभत्या जनावरांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे नमूद आहे.
न्यायालयाने संविधान सभेतील चर्चांचाही संदर्भ देत भारतात गायीला सांस्कृतिक आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून विशेष स्थान असल्याचे नमूद केले होते. आदेशात भगवान श्रीकृष्ण, महात्मा गांधी तसेच काही मुस्लिम शासकांनीही गोसंरक्षणाला महत्त्व दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
तामिळनाडू पशु संरक्षण कायद्यात काय तरतुदी आहेत?
तामिळनाडू पशु संरक्षण कायदा, 1958 च्या कलम 4 नुसार प्रत्येक जनावराची कत्तल करता येत नाही.
कायद्यानुसार –
- 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असणे,
- प्रजननासाठी अयोग्य असणे,
- सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र मिळणे,
या अटी पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित जनावराची कत्तल करता येते.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडले की, हा कायदा अस्तित्वात असताना त्यापेक्षा अधिक व्यापक बंदी घालणारा आदेश देणे कायद्याच्या मूळ उद्देशाशी सुसंगत नाही.
सार्वजनिक ठिकाणी कत्तलीबाबत न्यायालयाची भूमिका
मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते की, कोणत्याही प्राण्याची कत्तल सार्वजनिक रस्ते किंवा सार्वजनिक ठिकाणी करता येणार नाही. अशी कत्तल केवळ कायद्याने निश्चित केलेल्या अधिकृत ठिकाणीच केली जाऊ शकते.
याच भूमिकेचा पुनरुच्चार यापूर्वी कलकत्ता उच्च न्यायालयानेही केला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की आवश्यक प्रमाणपत्राशिवाय गाय, बैल, म्हैस किंवा वासरांची कत्तल करता येणार नाही आणि सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची पशुकत्तल मान्य नाही.
बकरीद आणि धार्मिक प्रथा
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान यापूर्वीच्या काही न्यायालयीन निरीक्षणांचाही उल्लेख झाला. त्यामध्ये ईद-उल-अजहाच्या दिवशी गोबळी देणे हा इस्लामचा अनिवार्य धार्मिक भाग असल्याचे सिद्ध झालेले नाही, असे न्यायालयाने यापूर्वीच्या एका आदेशात नमूद केले होते. मात्र प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि संबंधित कायद्यांच्या आधारेच निर्णय घेतला जातो, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पुढे काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असून अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. या प्रकरणात तामिळनाडू सरकार, संबंधित पक्ष आणि याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणीत अंतिम भूमिका स्पष्ट करणार आहे.
या प्रकरणाचा परिणाम केवळ तामिळनाडूपुरता मर्यादित राहणार नाही. गोसंरक्षण, राज्यांचे अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य, पशुसंवर्धन आणि विद्यमान कायद्यांची अंमलबजावणी या सर्वच मुद्द्यांवर या निर्णयाचा व्यापक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशभरातील कायदे तज्ज्ञ, सामाजिक संघटना आणि विविध धार्मिक घटकांचे लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
