मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख महिलांची नावे वगळल्याचा विजय वडेट्टीवार यांचा गंभीर आरोप. मंत्री आदिती तटकरे यांनी दावा फेटाळला. ई-केवायसी, पात्रता, CAG अहवाल आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा सविस्तर आढावा.
लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख महिलांची नावे वगळली? सरकार-विरोधक आमनेसामने; आदिती तटकरे यांनी दिलं मोठं स्पष्टीकरण
मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर पुन्हा एकदा मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या योजनेतून तब्बल 92 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार टीका होत आहे. मात्र, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळत अशा वृत्तांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील लाखो महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. विरोधक सरकारवर महिलांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत आहेत, तर सरकारकडून लाभार्थी महिलांची संख्या आणि ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
Related News
विजय वडेट्टीवार यांचा गंभीर आरोप
विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, “आतापर्यंत 92 लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात आले आहे. निवडणुकीत महिलांच्या मतांसाठी योजना सुरू करण्यात आली, मात्र सत्ता मिळाल्यानंतर त्याच महिलांना अपात्र ठरवले जात आहे.”
त्यांनी पुढे आरोप केला की, सरकारची नैतिकता संपली असून आता निवडणुका नसल्यामुळे महिलांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जर लाखो महिलांची नावे खरोखरच वगळली गेली असतील, तर गावागावातील महिला सरकारला याबाबत जाब विचारतील, असेही त्यांनी म्हटले.
आदिती तटकरे यांनी आरोप फेटाळले
विजय वडेट्टीवार यांच्या आरोपांना उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, 92 लाख महिलांची नावे वगळल्याच्या बातमीत कोणतेही तथ्य नाही.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात सध्या 1 कोटी 67 ते 70 लाख महिला ई-केवायसी पूर्ण करून लाभार्थी म्हणून नोंदणीकृत आहेत. त्या नियमितपणे योजनेचा लाभ घेत आहेत.
तटकरे यांनी बीड जिल्ह्याचे उदाहरण देत सांगितले की, तेथे सुमारे सहा ते साडेसहा लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या चार ते साडेचार लाख महिलांनाच लाभ दिला जात आहे. त्यामुळे नोंदणी आणि पात्र लाभार्थी यामध्ये फरक असणे स्वाभाविक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ई-केवायसीमुळे अनेक लाभार्थी थांबले?
दरम्यान, या संपूर्ण वादात ई-केवायसी प्रक्रिया हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. अनेक लाभार्थींनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे त्यांचे लाभ तात्पुरते थांबले असावेत, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारकडून लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण, उत्पन्नाची पडताळणी, कुटुंबातील सरकारी नोकरी, इतर योजनांचा लाभ आणि पात्रतेचे निकष यांची तपासणी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
सुधीर मुनगंटीवार यांची भूमिका
भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी या वादावर संतुलित भूमिका घेतली आहे.
त्यांनी म्हटले की, “पात्र महिलांची नावे कमी होऊ नयेत. जर काही महिलांची नावे ई-केवायसी न झाल्यामुळे वगळली असतील, तर सरकारने ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ देण्याचा विचार करावा.”
त्यामुळे पात्र महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
वर्षा गायकवाड यांची सरकारवर टीका
काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली.
त्यांनी म्हटले की, “निवडणुकीपूर्वी महिलांना लाडकी बहीण म्हणून गौरवले गेले. मात्र सत्ता मिळाल्यानंतर त्याच महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. हा महिलांच्या विश्वासाचा विश्वासघात आहे.”
त्यांनी सरकारला अनेक प्रश्न विचारले.
- जर महिला अपात्र होत्या तर त्यांना सुरुवातीला लाभ का दिला?
- जर त्या पात्र होत्या तर आता त्यांची नावे का वगळली?
- पात्रतेचे निकष निवडणुकीपूर्वी लागू का करण्यात आले नाहीत?
- हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन कोणी केले?
CAG अहवालानंतर तपासणी वाढली?
अलीकडील काही माध्यमांमध्ये CAG अहवालानंतर लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची तपासणी अधिक काटेकोर करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.
यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या, ई-केवायसी आणि अपात्र लाभार्थी याबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत.
14 हजार पुरुषांनीही अर्ज?
काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सुमारे 14 हजार पुरुषांनीही लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. जर हे दावे खरे असतील तर अर्ज पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. याबाबत सरकारकडून अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही.
लाभार्थ्यांसाठी पुढे काय?
सध्या सरकार लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करण्यावर भर देत आहे. ई-केवायसी पूर्ण करणे, आधार क्रमांक पडताळणी, उत्पन्नाची माहिती आणि पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पात्र महिलांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवली तर भविष्यात लाभ मिळण्यात अडचण येणार नाही.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप कायम
लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची सर्वात मोठी महिला कल्याण योजना मानली जाते. त्यामुळे या योजनेशी संबंधित प्रत्येक निर्णयाला मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.एकीकडे विरोधक सरकारवर महिलांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारकडून लाभार्थी महिलांलाडकी बहीण ची संख्या कमी झाल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे सातत्याने सांगितले जात आहे.
आगामी काळात सरकार अधिकृत आकडेवारी जाहीर करते का, ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ दिली जाते का आणि पात्र महिलांना पुन्हा लाभ मिळतो का, याकडे राज्यभरातील लाखो महिलांचे लक्ष लागले आहे.
