क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट विधेयक: ’अति तिथे माती’ नको!
(शहरी भागासह ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्याचा धोका)
राज्य शासनाने आणलेले ’क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट विधेयक’ सद्यःस्थितीत वैद्यकीय क्षेत्राला ’आगीतून फुफाट्यात’ टाकणारे ठरू शकते. वरकरणी यात चांगल्या सुविधांचा दावा असला, तरी प्रत्यक्षात यामुळे लहान नर्सिंग होम्स, छोटी रुग्णालये आणि ग्रामीण भागातील रुग्णालये बंद पडण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. डॉक्टरांना विश्वासात न घेता तयार केलेल्या या कायद्यामुळे उपचार खर्च प्रचंड वाढून सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडेल. ’आयएमए’च्या समन्वयक डॉ. स्नेहा भुयार यांनी या गंभीर कायद्याच्या त्रुटींवर प्रकाश टाकत, यात सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
राज्य शासनाने आणलेले ’क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा (नोंदणी व नियम) विधेयक 2026’ सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात तीव्र चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय बनले आहे. रुग्णसुरक्षा, दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि पारदर्शकता या गोष्टींना वैद्यकीय क्षेत्राचा नेहमीच पूर्ण पाठिंबा राहिलेला आहे. आरोग्यासारख्या संवेदनशील क्षेत्राचे योग्य नियमन व्हावे, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, या कायद्याच्या नावाखाली सुरू असलेले ’अतिनियमन’खासगी वैद्यकीय सेवेची गळचेपी करणारे ठरू नये, हीच मुख्य भीती आहे. सध्याचा हा मसुदा प्रत्यक्ष व्यवहारातील वास्तवापेक्षा नोकरशाहीच्या प्रभावाखाली अधिक तयार झाल्याचे दिसते. शासनाचा हा हेतू ’अडला हरी गाढवाचे पाय…’ अशी डॉक्टरांची अवस्था करणारा नसावा, म्हणूनच या कायद्यातील जाचक अटींवर पुनर्विलोकन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
प्रस्तावित नियामक संरचनेत डॉक्टर, वैद्यकीय संघटना आणि आरोग्य संस्थांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी आहे. आरोग्यसेवा हे केवळ सरकारी नियमांच्या आणि फाईल्सच्या चौकटीत चालणारे क्षेत्र नाही. ’ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं’ या न्यायाने, प्रत्यक्ष मैदानावर काम करणार्या वैद्यकीय तज्ज्ञांनाच जर निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवले, तर हा कायदा वास्तववादी राहण्याऐवजी केवळ प्रशासकीय नियंत्रणाचे आणि वसुलीचे हुकमी हत्यार बनण्याचा धोका आहे. केवळ नोकरशाहीच्या बळावर वैद्यकीय क्षेत्र चालविणे म्हणजे ’अंधेर नगरी चौपट राजा’ अशी स्थिती निर्माण करण्यासारखे आहे. म्हणूनच, प्रस्तावित नियामक परिषदेमध्ये वैद्यकीय क्षेत्राचे सक्षम, संतुलित आणि लोकशाही पद्धतीने निवडलेले लोकप्रतिनिधी असणे ही काळाची गरज आहे. हा कायदा केवळ मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांपुरता मर्यादित नाही. याचे थेट चटके ग्रामीण भागातील छोटे दवाखाने, नर्सिंग होम्स, प्रसूतिगृहे, डे-केअर सेंटर्स आणि लॅबोरेटरीज यांना बसणार आहेत. प्रस्तावित कायद्यातील अटी आणि निकष वरकरणी खूप आदर्श वाटतात; पण प्रत्यक्षात ते राबविणे सामान्य डॉक्टरांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. यामुळे लहान व मध्यम रुग्णालयांसमोर अस्तित्वाचे मोठे संकट उभे ठाकणार आहे. हे निकष पूर्ण करताना छोट्या डॉक्टरांची दमछाक होईल आणि अप्रत्यक्षपणे हा कायदा मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांचे उदरभरण करणारा ठरेल. परिणामी, निमशहरी व ग्रामीण भागातील खासगी वैद्यकीय सेवा पूर्णपणे कोलमडण्याचा (बंद पडण्याचा) मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कायद्यातील जाचक निकषांची पूर्तता करण्यासाठी रुग्णालयांना पायाभूत सुविधांवर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागेल. प्रशासकीय कामांचा आणि मंजुरीचा आर्थिक भार वाढल्यामुळे अखेर ’बुडत्याचा पाय खोलात’ या म्हणीप्रमाणे आधीच महागलेली वैद्यकीय सेवा सामान्य नागरिकांसाठी आणखीनच खर्चिक होईल. सर्वसामान्य रुग्णाला दर्जेदार उपचार परवडणार्या दरात मिळणे यामुळे दुरापास्त होईल. हा कायदा आणण्यापूर्वी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, ’आयएमए’चे प्रतिनिधी किंवा डॉक्टरांच्या संघटनांना विश्वासात घेतले गेले नाही. कोणत्याही जाहीर चर्चेविना हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. आरोग्य क्षेत्र हे केवळ सरकारी नियमांच्या पुस्तकावर चालत नाही, त्याला वैद्यकीय कौशल्याची जोड लागते. त्यामुळे नियामक परिषदेमध्ये डॉक्टरांचे आणि वैद्यकीय संघटनांचे सक्षम व लोकशाही पद्धतीने निवडलेले प्रतिनिधित्व असणे अनिवार्य आहे. जे दवाखाने किंवा नर्सिंग होम्स वर्षानुवर्षे सध्याच्या कायद्यानुसार रीतसर नोंदणी करून सेवा देत आहेत, त्यांना नवीन कायदा आल्यावर पुन्हा ’तात्पुरत्या’नोंदणीच्या चक्रव्यूहात ढकलणे अन्यायकारक आहे. नोंदणीची प्रक्रिया ही पारदर्शक आणि कालमर्यादित असायला हवी. स्थानिक दबाव, राजकीय हेतू किंवा सार्वजनिक हरकतींच्या नावाखाली डॉक्टरांना वेठीस धरण्याचे मार्ग बंद झाले पाहिजेत. आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णाचा जीव वाचवणे आणि त्याचे आरोग्य स्थिर करणे हे प्रत्येक डॉक्टरांचे आद्यकर्तव्य असते. मात्र, प्रत्येक लहान रुग्णालयाची क्षमता मर्यादित असते. एका छोट्या क्लिनिककडून मोठ्या सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयासारख्या अपेक्षेची सक्ती करणे व्यावहारिक नाही. सद्भावनेने उपचार करणार्या डॉक्टरांना ’कायद्याचे भय’ दाखविल्यास, गंभीर रुग्णांना स्पर्श करण्यासही डॉक्टर धजावणार नाहीत, अशी भीती निर्माण होईल. त्यामुळे डॉक्टरांना कायदेशीर संरक्षण मिळायलायच हवे. रुग्णांचे हक्क सुरक्षित राहिलेच पाहिजेत, यात शंका नाही. परंतु, नाण्याला जशा दोन बाजू असतात, तसेच हक्कांसोबत रुग्णांच्या आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या कर्तव्यांचीही स्पष्ट सनद असायला हवी. रुग्णाने आपली अचूक वैद्यकीय माहिती देणे, उपचारात व सूचनांचे पालन करण्यात सहकार्य करणे, रुग्णालयाचे शुल्क वेळेत भरणे, डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्यांशी सन्मानाने वागणे,
सध्या डॉक्टरांवर होणार्या हल्ल्यांचे प्रमाण पाहता, आरोग्य कर्मचार्यांना कडक कायदेशीर संरक्षण देणे ही काळाची गरज आहे.
संवाद हवा, संघर्ष नको!
वैद्यकीय क्षेत्राला विश्वासात न घेता, त्यांच्या व्यावहारिक अडचणी समजून न घेता जर हा कायदा एकतर्फी लादण्याचा प्रयत्न झाला, तर शासन आणि वैद्यकीय क्षेत्रात मोठा संघर्ष उभा राहील. ’भांडण भारी, विनाशाची पाळी’ या न्यायाने याचा अंतिम फटका आरोग्य व्यवस्थेला आणि पर्यायाने रुग्णांनाच बसेल. महाराष्ट्राला एक सक्षम आणि आधुनिक आरोग्य कायदा नक्कीच हवा आहे; पण तो न्याय्य आणि व्यवहार्य असावा. रुग्णहित आणि वैद्यकीय क्षेत्राचे अस्तित्व हे एकमेकांच्या विरोधात नसून, एकाच रथाची दोन चाके आहेत. सुरक्षित आणि शाश्वत आरोग्य व्यवस्था हीच खर्या अर्थाने रुग्णसुरक्षेची सर्वांत मोठी हमी ठरेल. म्हणूनच शासनाने तातडीने या कायद्याची पुनर्पडताळणी करून त्यात योग्य सुधारणा कराव्यात, हीच संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्राची वाजवी मागणी आहे.
Related News
2 लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा मोठा दिलासा! कोणत्या 4 बँकांचे पीक कर्ज माफ होणार? कोणाला बसणार फटका?
फाईव्ह स्टार हॉटेलमधील शरद पवार गुप्त बैठकीने वाढवल्या चर्चांना उधाण; पवार गट NDA मध्ये जाणार
वारकऱ्यांसाठी 24 दिवसांची मोठी दिलासादायक टोलमाफी; पंढरपूरकडे जाणाऱ्या सर्व वाहनांना मोफत प्रवास
कोडाविषयीचे 10 मोठे गैरसमज दूर करा! योग्य उपचारांनी मिळू शकतो दिलासा, तज्ज्ञांचा महत्त्वपूर्ण सल्ला
नवजात बाळाच्या मृत्यूनंतर पालकांना 8 किमी चालावे लागले; रुग्णालयाने ॲम्ब्युलन्स दिली नाही
5 मोठे आरोप! राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना इशारा; ‘मौन सोडा, अन्यथा महाराष्ट्रात चुकीचे पायंडे पडतील’
संजय राऊतांचा स्फोटक दावा! आमदार फोडण्यासाठी 20 कोटींची ऑफर, राज्यात खळबळ
दारू की सिगारेट? AIIMS डॉक्टरांचा मोठा सल्ला; दिवसाला 2 सिगारेटही धोकादायक, जाणून घ्या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
पुणे विषारी दारू प्रकरणानंतर राज्यभर धडक मोहीम; 10.98 कोटींचा मुद्देमाल जप्त
RTI कायद्यातील 12 बदलांना मोठा ब्रेक! मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्तक्षेपानंतर सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
8 जबरदस्त हाय-प्रोटीन व्हेज फूड कॉम्बिनेशन्स! चिकन-मटणलाही टक्कर देणारे स्वस्त घरगुती पदार्थ, प्रोटीन शेकही पडतील फिके
66 वेळा राम मंदिर दानपेटी लुटल्याचा गंभीर आरोप; संजय राऊतांचा भाजपवर घणाघाती हल्ला, रावणाचाही उल्लेख
-डॉ. स्नेहा भुयार,
राज्य समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य स्त्रि-रोग तज्ज्ञ संघटना ,
माजी अध्यक्ष, आय. एम. ए. यवतमाळ.
