Silver Price : सरकारचा मोठा निर्णय! चांदीच्या आयातीवर नवे नियम लागू; दर वाढणार की कमी होणार?
सोनं आणि चांदी या मौल्यवान धातूंना भारतीय बाजारपेठेत नेहमीच मोठी मागणी असते. दागिने, गुंतवणूक आणि औद्योगिक वापर अशा अनेक कारणांसाठी चांदीचा वापर सातत्याने वाढत आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत भारतात चांदीच्या आयातीत झालेली विक्रमी वाढ लक्षात घेता केंद्र सरकारने आता मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने चांदीच्या आयातीसाठी नियम अधिक कडक करत अनेक प्रकारच्या चांदीच्या उत्पादनांना ‘रिस्ट्रिक्टेड कॅटेगरी’मध्ये समाविष्ट केले आहे.
या निर्णयानुसार आता 99.9 टक्के किंवा त्याहून अधिक शुद्धतेची चांदी आयात करण्यासाठी परकीय व्यापार महासंचालनालय (DGFT) कडून विशेष परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे चांदी आयात करणारे व्यापारी, सराफ आणि विविध आयातदार संस्थांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.
Related News
दांडुके चालवा, बंदुका रोखा; आम्ही जाणारच! संजय राऊतांचा सरकारला इशारा
No UPI Day Today 2 October : व्यापाऱ्यांचा डिजिटल व्यवहारांना विरोध, बाजारात जाताना कॅश ठेवा
26 ते 30 सप्टेंबर बँकिंग कामकाजावर परिणाम; तुमची सॅलरी कधी खात्यात येणार?
सणासुदीत मोठी खुशखबर! खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात केंद्राची मोठी कपात
RBI New FD Rules : 1 ऑक्टोबरपासून FD चे नियम बदलणार; तुमच्या पैशांवर काय होणार परिणाम?
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्र शासन खंबीर; ओला दुष्काळासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार – कृषिमंत्री भरणे
पेट्रोल पंपावर UPI पेमेंटला ब्रेक? 2 हजारांवरील व्यवहारांवर डीलर्सचा विरोध
UPI शुल्कावरून राज ठाकरे संतापले; मोदी सरकारला थेट सवाल, म्हणाले- ‘डिजिटल सापळा’
एपस्टीन फाइल्सवरून राऊतांचा खळबळजनक दावा; ‘अमेरिकेला प्रोटेक्शन मनी दिली जात आहे’
UPI शुल्काविरोधात व्यापाऱ्यांचा एल्गार; दुकानांवरील QR कोड हटवण्यास सुरुवात
सणासुदीत सोने-चांदी महागले; सोन्याच्या दरात 2 हजारांची वाढ, चांदीही 9हजारांनी वधारली
PM मोदी अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! 23-24 सप्टेंबरला महत्त्वाची बैठक; फेरबदलाची चर्चा
काय आहेत नवे नियम?
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार चांदी पावडर, ग्रेन, सेमी-मॅन्युफॅक्चर्ड किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात आयात करायची असल्यास आयातदारांना प्रथम DGFT कडून Import Authorisation मिळवावे लागणार आहे. याआधी अनेक प्रकारच्या चांदीच्या आयातीसाठी तुलनेने सुलभ प्रक्रिया होती. मात्र आता प्रत्येक आयातदाराला नियमानुसार परवानगी घेणे आवश्यक असेल.
हा नियम भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) आणि DGFT द्वारे मंजूर सर्व आयात मार्गांवर लागू करण्यात आला आहे.
विक्रमी आयातीनंतर सरकारचा निर्णय
भारतामध्ये 2025-26 या आर्थिक वर्षात चांदीची आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशाने तब्बल 12 अब्ज डॉलर म्हणजेच जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांची चांदी आयात केली. मागील आर्थिक वर्षात हीच आयात सुमारे 4.8 अब्ज डॉलर होती.
याचा अर्थ केवळ एका वर्षात चांदीच्या आयातीत जवळपास 150 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. एप्रिल 2026 मध्येही चांदी आयातीत मोठी वाढ नोंदवण्यात आली असून ती वार्षिक तुलनेत 157 टक्क्यांनी वाढून 411 दशलक्ष डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.
या झपाट्याने वाढणाऱ्या आयातीमुळे सरकारची चिंता वाढली होती. मोठ्या प्रमाणातील आयातीचा परिणाम देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे आयात नियंत्रणासाठी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
परकीय चलन साठा वाचवण्याचा प्रयत्न
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी परकीय चलन साठा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. तेल, तंत्रज्ञान, संरक्षण साहित्य आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावे लागते.
अशा परिस्थितीत सोनं आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंच्या अनियंत्रित आयातीमुळे परकीय चलनावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. त्यामुळे सरकार आयातीवर नियंत्रण आणून आर्थिक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करत आहे.
चांदी महाग होणार का?
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो म्हणजे चांदीचे दर वाढणार का?
तज्ज्ञांच्या मते, अल्पकालीन काळात चांदीच्या पुरवठ्यावर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. आयात प्रक्रियेत अतिरिक्त मंजुरी आणि कागदपत्रांची आवश्यकता असल्याने पुरवठा साखळीत विलंब होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम म्हणून बाजारात चांदीच्या दरांमध्ये चढ-उतार दिसू शकतात.
मात्र दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहता, जर आयातदारांनी नव्या नियमांनुसार व्यवहार सुरू ठेवले तर बाजार पुन्हा स्थिर होऊ शकतो. त्यामुळे चांदीचे दर कायमस्वरूपी वाढतील असे निश्चितपणे सांगता येत नाही.
उद्योग क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचा मुद्दा
भारतात चांदीचा वापर केवळ दागिने बनवण्यासाठी होत नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा, वैद्यकीय उपकरणे, ऑटोमोबाईल उत्पादन आणि अनेक आधुनिक तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये चांदीची मोठी मागणी आहे.
विशेषतः सौर पॅनेल उत्पादन क्षेत्रात चांदीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. भारत हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत असल्याने चांदीची औद्योगिक मागणीही सातत्याने वाढत आहे.
यामुळे आयात प्रक्रियेत होणारे बदल उद्योग क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
कोणत्या देशांतून होते सर्वाधिक आयात?
भारत मुख्यतः संयुक्त अरब अमिराती (UAE), युनायटेड किंगडम (UK) आणि चीन या देशांतून चांदी आयात करतो. या देशांकडून मोठ्या प्रमाणात शुद्ध चांदी भारतीय बाजारात येते.
नवीन नियमांमुळे या आयात व्यवहारांच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
व्यापारी आणि ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?
नवीन नियमांमुळे व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त परवानग्या आणि प्रक्रियांचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे आयात खर्च आणि प्रशासकीय प्रक्रिया वाढू शकते. दुसरीकडे ग्राहकांनीही चांदीच्या दरांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य बदलांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
सराफा बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही महिन्यांत चांदीच्या किमतींमध्ये काही प्रमाणात अस्थिरता दिसू शकते. मात्र बाजाराची परिस्थिती, जागतिक मागणी आणि आयात मंजुरीची गती यावर अंतिम परिणाम अवलंबून असेल.
चांदीच्या वाढत्या आयातीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने DGFT मंजुरी अनिवार्य करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे व्यापारी, सराफ, उद्योग क्षेत्र आणि ग्राहक यांच्यावर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अल्पकालीन काळात चांदीच्या दरांमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात, मात्र सरकारच्या मते हा निर्णय परकीय चलन साठ्याचे संरक्षण आणि अनावश्यक आयात नियंत्रणासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत चांदी बाजाराची दिशा काय राहते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
