School Sex Education : शाळांमध्ये लवकरच लैंगिक शिक्षण? केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती; तज्ज्ञ समितीचा अहवाल तयार
देशभरातील शाळांच्या अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण (Sex Education) समाविष्ट करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, या विषयावर नियुक्त करण्यात आलेल्या 26 सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. आता न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाईल.
या निर्णयामुळे देशातील शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणा (Sex Education) चा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सरकारच्या मते, या उपक्रमाचा उद्देश केवळ जैविक माहिती देणे नसून किशोरवयीन मुला-मुलींना त्यांच्या हक्कांबाबत, लैंगिक सुरक्षिततेबाबत, संमतीच्या संकल्पनेबाबत आणि संबंधित कायद्यांविषयी योग्य माहिती देणे हा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
हे प्रकरण किशोरवयीन मुला-मुलींच्या गोपनीयतेच्या हक्काशी संबंधित असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची स्वतःहून दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
Related News
आमिर खानच्या तिसऱ्या लग्नावरून नितेश राणे ठाम; ‘मी माझ्या वक्तव्यावर कायम’
चपात्या तव्यावरून काढताच कडक होतात? कणिक मळताना फक्त ‘हे’ 2 पदार्थ मिसळा
17 दिवसांच्या उपोषणानंतर सोनम वांगचुकांची तब्येत बिघडली; हायकोर्टाची तातडीची दखल
गुंतवणूकदारांची चांदी! ‘या’ शेअरने दोन दिवसांत दिला 36% परतावा
“हा प्रश्न मला नाही, देवेंद्र फडणवीसांना विचारा”; जयंत पाटील यांच्या वर्षा भेटीवर सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
Delimitation Bill : 50% फॉर्म्युल्याने महाराष्ट्राला मोठा फायदा? सुप्रिया सुळे यांनी मांडलं खासदारकीचं गणित
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेची SIT मार्फत चौकशी करा; सुप्रिया सुळे यांची सरकारकडे मोठी मागणी
मुंबई हादरली! कोस्टल रोड टनेलमध्ये कारला आग, 500 हून अधिक गाड्या अडकल्या
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण (Sex Education) सुरू करण्यासाठी नेमकी कोणती तयारी करण्यात आली आहे? यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितले की, राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीने आपला सविस्तर अहवाल सरकारकडे सादर केला असून न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
तज्ज्ञ समितीची स्थापना का करण्यात आली?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 26 सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती.
या समितीत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) मधील तज्ज्ञ, क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, बालहक्क क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी सहभागी होते.
या समितीला देशातील किशोरवयीन मुला-मुलींना लैंगिक आरोग्य, वैयक्तिक सुरक्षितता, संमती, ऑनलाइन धोके, पॉक्सो कायदा आणि त्यांच्या घटनात्मक हक्कांबाबत योग्य माहिती देण्यासाठी व्यावहारिक आणि शैक्षणिक आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.
अहवालात काय शिफारसी?
समितीच्या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच वयोगटानुसार योग्य पद्धतीने लैंगिक शिक्षणा (Sex Education) ची सुरुवात करण्यात यावी.
यासाठी प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षित आणि तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच आठवड्यातून दोन वेळा प्रत्येकी 20 मिनिटांचे वर्ग घेण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
या वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांना खालील विषयांवर मार्गदर्शन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे:
- शरीरातील बदल आणि पौगंडावस्था
- वैयक्तिक स्वच्छता
- चांगला आणि वाईट स्पर्श
- संमती (Consent) म्हणजे काय?
- ऑनलाइन सुरक्षितता
- लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण
- पॉक्सो (POCSO) कायद्याची माहिती
- मानसिक आरोग्य आणि भावनिक बदल
किशोरवयीन मुलांबाबत न्यायालयाची चिंता
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषतः 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुला-मुलींमधील परस्पर संमतीने निर्माण होणाऱ्या संबंधांबाबत चिंता व्यक्त केली.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अशा प्रत्येक प्रकरणाला गंभीर फौजदारी गुन्हा मानणे सर्व परिस्थितींमध्ये योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करताना वास्तव परिस्थिती आणि किशोरवयीन मुलांच्या हक्कांचाही विचार केला जाणे आवश्यक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये कायदेशीर जागरूकता वाढवणे आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
(Sex Education) : पॉक्सो कायद्याबाबत जागरूकता वाढवण्यावर भर
सरकारने न्यायालयात सांगितले की, या उपक्रमामागील एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे पॉक्सो (POCSO) कायद्याबाबत योग्य माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे आहे.
कायद्याची माहिती नसल्यामुळे अनेकदा किशोरवयीन मुलांकडून अनवधानाने चुका घडू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांबरोबरच कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची माहिती देणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
तज्ज्ञ शिक्षकांवर विशेष भर
अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, हा विषय शिकवण्या (Sex Education) साठी प्रत्येक शिक्षक योग्य असेलच असे नाही. त्यामुळे विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांमार्फतच हे वर्ग घेतले जावेत.
विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार विषय मांडण्याची पद्धत, संवेदनशीलता आणि मानसशास्त्रीय दृष्टिकोन यांचा विचार करून अभ्यासक्रम तयार करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर
सध्या समितीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत चर्चा होणार आहे. न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर अभ्यासक्रमाची अंतिम रूपरेषा तयार करून राज्ये, शिक्षण मंडळे आणि संबंधित संस्थांच्या सहकार्याने त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.
या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास देशातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत हा एक महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. किशोरवयीन मुला-मुलींना योग्य व वैज्ञानिक माहिती देऊन त्यांच्यात आत्मविश्वास, जबाबदारीची भावना आणि कायदेशीर जागरूकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रासह पालक आणि विद्यार्थ्यांचेही लक्ष आता न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
