महायुतीत अंतर्गत संघर्ष तीव्र, मित्रपक्ष नाराज ; भाजप 12, शिवसेना 7 तर राष्ट्रवादीची 3 जागांवर ठाम मागणी

महायुती

विधान परिषद निवडणूक जाहीर होताच महायुतीत जागावाटपावरून संघर्ष

राज्यात गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या विधान परिषदेच्या 16 स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांसह नागपूर शिक्षक मतदारसंघातील एका जागेची निवडणूक अखेर जाहीर झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकूण 17 जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून 18 जून रोजी मतदान आणि 22 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. मात्र निवडणुकीची घोषणा होताच सत्ताधारी महायुतीमध्ये जागावाटपावरून मोठा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी महायुती एकत्र निवडणूक लढवणार असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी प्रत्यक्षात भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात जागांसाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे.

Related News

भाजपचा 12 जागांवर ठाम दावा

नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपला मोठे यश मिळाले. राज्यभरात भाजपचे नगरसेवक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य मोठ्या प्रमाणात निवडून आल्याने पक्षाने आता विधान परिषद निवडणुकीत वर्चस्व गाजवण्याची रणनीती आखली आहे.

भाजपने थेट 17 पैकी 12 जागा स्वतः लढवण्याचा प्रस्ताव पुढे केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वाढलेल्या ताकदीच्या आधारावर भाजप नेतृत्व आक्रमक झाले आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपचा प्राथमिक फॉर्म्युला असा आहे की उर्वरित 5 जागांपैकी 3 जागा शिवसेना शिंदे गटाला आणि 2 जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला दिल्या जाव्यात. मात्र हा प्रस्ताव मित्रपक्षांना मान्य नसल्याची माहिती समोर येत आहे.

शिवसेनेची 7 जागांवर जोरदार मागणी

उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने या निवडणुकीत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेने ठाणे, नाशिक आणि संभाजीनगरसह तब्बल 7 जागांवर दावा ठोकला आहे.

विशेषतः ठाणे आणि नाशिक हे शिवसेनेचे बालेकिल्ले मानले जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही या भागांमध्ये शिंदे गटाचे मोठे संख्याबळ आहे. त्यामुळे या जागा कोणत्याही परिस्थितीत सोडायच्या नाहीत, अशी भूमिका शिवसेना नेतृत्वाने घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

ठाणे आणि नाशिक या दोन जागांवरून भाजप आणि शिवसेनेत मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. आगामी समन्वय समितीच्या बैठकीत या विषयावर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

अजित पवार गटाची 3 जागांवर नजर

उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आपला दावा मजबूतपणे मांडला आहे.

पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र असताना पुणे, अहिल्यानगर आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग-रायगड या तीन जागांवर पक्षाचे आमदार होते. त्यामुळे या पारंपरिक जागांवर अजित पवार गटाने आपला दावा कायम ठेवला आहे.

राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की पक्षाची संघटनात्मक ताकद आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभाव लक्षात घेता या तीन जागा मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भाजपने सुचवलेल्या दोन जागांच्या प्रस्तावावर अजित पवार गट समाधानी नसल्याचे समजते.

निवडणूक आयोगाने निवडणूक कशी जाहीर केली?

राज्यातील 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांच्या निवडणुका जाहीर कशा झाल्या, असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

यामागे निवडणूक आयोगाचा 75 टक्के नियम महत्त्वाचा ठरला आहे. या नियमानुसार संबंधित मतदारसंघातील किमान 75 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी अस्तित्वात असणे आवश्यक असते.

राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार या 17 मतदारसंघांमध्ये आवश्यक 75 टक्के मतदारसंख्या उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका रखडलेल्या असतानाही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला.

महाविकास आघाडीसमोर महायुतीची मोठी कसोटी

महाविकास आघाडीविरुद्ध आगामी विधान परिषद निवडणुकीत ताकद दाखवण्यासाठी महायुतीसमोर एकजूट टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. निवडणुकीची घोषणा होताच जागावाटपावरून भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात सुरू झालेली रस्सीखेच आता उघडपणे समोर येऊ लागली आहे. भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वाढलेल्या ताकदीच्या आधारावर अधिक जागांवर दावा केला असला, तरी मित्रपक्षांनीही आपापल्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यांवर ठाम भूमिका घेतली आहे.

विशेषतः ठाणे, नाशिक, पुणे आणि कोकणातील काही जागांवरून संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिवसेना शिंदे गटाला आपला राजकीय प्रभाव कायम ठेवायचा आहे, तर अजित पवार गटही पूर्वीच्या ताकदीच्या जोरावर अधिक जागांची मागणी करत आहे. त्यामुळे महायुतीत अंतर्गत नाराजी वाढत असल्याचे चित्र आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्यासमोर मित्रपक्षांचे समाधान राखत भाजपचे वर्चस्व टिकवण्याची दुहेरी जबाबदारी आहे. आगामी काही दिवसांत होणाऱ्या समन्वय समितीच्या बैठकीत महायुतीतील तणाव कमी होतो की आणखी वाढतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

18 जून रोजी मतदान आणि 22 जून रोजी निकाल जाहीर होणार असल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढील काही दिवस मोठ्या घडामोडींचे ठरणार आहेत.

read also : https://ajinkyabharat.com/1624-panachya-chargesheet-udawali-khalbal-rohit-shetty-attack-mage-anmol-bishnois-masterplan/

Related News