सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने औद्योगिकपती अनिल अंबानी, त्यांच्या कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, आणि कंपनीच्या माजी संचालिका मंजरी अशोक काकर यांच्याविरुद्ध 1,085 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँक फसवणुकीसंदर्भातील प्रकरण नोंदवले आहे. हा प्रकरण पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) तक्रारीवर आधारित आहे.
CBI ने 5 मार्च रोजी नोंदवलेल्या FIR नुसार, हा प्रकरण PNB ने केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. या तक्रारीची नोंद संतोषकृष्ण अन्नावरपू, PNBच्या मुंबई शाखेच्या Stressed Assets Management Branch चे मुख्य व्यवस्थापक, यांनी केली होती. FIR नुसार, 2013 ते 2017 या कालावधीत आरोपींनी PNB आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (आता PNB मध्ये विलिनीकरण झालेले) यांना फसवून अंदाजे 1,085.19 कोटी रुपयांचा गैरफायदा पोहोचवला असल्याचा आरोप आहे.
या अंदाजे नुकसानीमध्ये PNB साठी 621.39 कोटी आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया साठी 463.80 कोटी समाविष्ट आहेत. FIR मध्ये म्हटले आहे की आरोपींनी गुन्हेगार कट रचून बँकांना रिलायन्स कम्युनिकेशन्ससाठी क्रेडिट सुविधा मंजूर करण्यास फसवले असल्याचा संशय आहे. तपासकांना असा अंदाज आहे की कर्जाची रक्कम विनियोजित केली गेली आणि चुकीच्या वापरासाठी पाठवली, ज्यामुळे गुन्हेगारी विश्वासघात आणि गैरवापर झाला असण्याची शक्यता आहे.
Related News
7 सेकंदांची चूक आणि खाते रिकामे! सायबर पोलिसांनी दिला महत्त्वाचा इशारा
FEMA उल्लंघन प्रकरणात अनिल अग्रवालांच्या अडचणी वाढल्या; वेदांता ग्रुपवर 4 ठिकाणी छापे;
तुमचे बँक खाते OTP न येता रिकामे होईल, नव्या AI गिफ्ट कार्ड स्कॅमपासून सतर्क राहा
Nepal Home Minister Resignation 2026: मोठा धक्का! 26 दिवसांत गृहमंत्र्यांचा स्फोटक राजीनामा
16 वर्षांनंतर न्यायाचा विजय! विपुल अमृतलाल शाह प्रकरणात निर्माते दोषी
अशोक खरात प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! पत्नी कल्पना खरातवर लूकआऊट नोटीस जारी
Ashok Kharat प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे; राज्यात खळबळ उडाली
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवारांना क्लीनचीट; फाईल बंद, न्यायालयाचा निर्णय
Liquor Policy Case Big Relief: 5 नेत्यांची निर्दोष मुक्तता; Arvind Kejriwal भावूक झाले
अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयातून मोठा झटका
तक्रारीनुसार, कर्ज खाते 2017 मध्ये नॉन-परफॉर्मिंग अस्सेट (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले गेले, कारण कर्जदाराने आर्थिक शिस्त राखली नाही आणि कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केले. बँकेने पुढे तपासकांना सांगितले की, BDO India LLP कडून करण्यात आलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटनंतर, हे खाते फ्रॉड्युलेंट म्हणून फेब्रुवारी 2021 मध्ये घोषित करण्यात आले. ऑडिट अहवालानुसार, बँक निधीचा गैरवापर आणि संबंधित पक्षांसोबत झालेल्या व्यवहारांचा संशय व्यक्त केला आहे.
तक्रारीच्या आधारावर, CBI ने हा प्रकरण भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) 120B (गुन्हेगारी कट) आणि 420 (फसवणूक) कलमांखाली नोंदवले आहे, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गतही कारवाई केली आहे. FIR मध्ये अज्ञात व्यक्ती आणि अज्ञात सार्वजनिक अधिकारी यांचाही समावेश आहे.
