Bank Strike | 24 आणि 25 मार्चला बँकांचा संपाचा इशारा, सलग ४ दिवस बँका बंद राहिल्यास नागरिकांना अडचण
संपामागील प्रमुख मुद्दे
नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉईज (एनसीबीई) चे सरचिटणीस एल चंद्रशेखर यांच्या मते,
Related News
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार: तेल खरेदीत मोठा बदल, रशियाला वळण?
अमेरिका आणि भारत यांच्यात अंतरिम स्वरूपाचा व्यापार करार झाल्याची माहिती स...
Continue reading
फाल्गुन 2026 मध्ये होणारी सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहणाची संपूर्ण माहिती
फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये होणार फाल्गुनचे ग्रहण : खगोलशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रातील एक अत्यंत महत्त्वाची घ...
Continue reading
शेतकर्यांसाठी मोठा दिलासा: RBI बदलणार Kisan Credit Card नियम, मिळणार जास्त कर्ज
देशातील शेतकरी वर्गासाठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रि...
Continue reading
अजित पवारांच्या पार्थिवासमयी विलिनीकरणाची घाई कोणी केली? सुनील तटकरे यांचा जोरदार पलटवार
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापलं असू...
Continue reading
Cheque किंवा EMI Bounce झाल्यास 2 वर्षांचा तुरुंगवास? कायदा काय सांगतो? सविस्तर माहिती वाचा…
Cheque Bounce Rules : चेक बाऊंस म्हणजे किरकोळ चूक नाही, तर गंभीर कायदेशीर परिणामांना ...
Continue reading
Gold Ring : १ ग्रॅम सोनं खूप कामाचं! एका ग्रॅमची अंगठी तयार होते का? किती रुपये लागतात? जाणून घ्या सविस्तर
सध्या देशात सोन्याच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रम...
Continue reading
‘The Simpsons’ने एपस्टीन फाइल्सची भविष्यवाणी केली होती का? इंटरनेटवर पुन्हा पेटलेल्या कट-सिद्धांतांची सखोल तपासणी
जगातील सर्वात दीर्घकाळ चालणाऱ्या अॅनिमेटेड मालिकांपैकी एक असलेल्...
Continue reading
Thyroid Health : थायरॉईड विकार नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपयुक्त ७ प्रभावी व्यायाम
आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत Thyroid चे आजार झपाट्याने वाढत आहेत. स्त्...
Continue reading
अनेक वेळा चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही, आयबीएने खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष दिलेले नाही:
कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेची भरती करण्यासाठी सर्व कॅडरमध्ये भरती.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये कामगार आणि अधिकारी संचालक पदे भरणे.
अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने (डीएफएस) जारी केलेले कामगिरी पुनरावलोकन आणि प्रोत्साहन निर्देश मागे घेणे,
जे नोकरीच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचे युनियनचा दावा आहे.
डीएफएसच्या “सूक्ष्म व्यवस्थापन” ला विरोध, असा युक्तिवाद की जास्त हस्तक्षेप बँक मंडळांच्या स्वायत्ततेला कमकुवत करतो.
ग्रॅच्युइटी कायद्यात सुधारणा, कमाल मर्यादा ₹२५ लाख पर्यंत वाढवण्याची मागणी, ती सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यांशी जुळवून घेणे.
प्राप्तिकरातून ग्रॅच्युइटीला सूट.