बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गुन्हा लपवल्याप्रकरणी संबंधित शाळेवर
कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात
देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणात स्युमोटो याचिका
Related News
IPL 2027 मध्ये धोनी खेळणार की नाही? ‘माही’च्या निर्णयाने चाहत्यांची धाकधूक वाढली!
मोदी मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल? महाराष्ट्रातून किती मंत्री OUT; कोणाला मिळणार IN ची संधी?
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या टर्मनंतर अमेरिकेत भ्रष्टाचाराची धारणा विक्रमी! 89% नागरिक म्हणतात सरकार भ्रष्ट
कोल्हापुरात तुफान राडा! राजू शेट्टी-राजेश क्षीरसागर समर्थक भिडले
भारत-चीनला नेपाळचा मोठा झटका! ‘मदत नको, नुकसानभरपाई द्या’; UN मध्ये मुद्दा मांडणार
1 डॉलरच्या नाण्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो! बाजारात येताच मोठा वाद
7.8% GDP वरून देशात घमासान! पंतप्रधान मोदींचं पुन्हा मोठं भाष्य
अभिजीत दीपकेंना मोठा धक्का! सरकारी शाळांमध्ये ‘नो एंट्री’; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
Mumbai–Pune आता फक्त काही वेळांचा प्रवास! बुलेट ट्रेनची मोठी घोषणा
EV कारचे टायर पेट्रोल-डिझेल गाड्यांपेक्षा लवकर झिजतात? ‘ही’ 3 कारणं जाणून घ्या!
विद्यानंद बापटांवर हल्ला का केला? हल्लेखोर संतोष चव्हाणने सांगितलं कारण!
Tukaram Mundhe : ‘एक्सपायरी डेट म्हणजे निव्वळ शाई नव्हे, तो विश्वासघात!’ तुकाराम मुंढेंचा भेसळखोरांना सज्जड इशारा
दाखल करुन घेतली होती. या याचिकेवर गुरुवारी तातडीची सुनावणी झाली.
तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलीस आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर
ताशेरे ओढले. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे,
अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक लगावली.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवक्ता
बीरेंद्र सराफ यांच्यावर अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. तपास विशेष पथकाकडे
देण्यापूर्वी बदलापूर पोलीसांनी काय केलं? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत?
पीडीत मुलींचं समुपदेशन केलंत का?, असे सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले.
यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी म्हटले की, पहिल्या पीडीत मुलीचं समुपदेशन
झालेलं आहे, दुसऱ्या मुलीचं समुपदेशन सुरू आहे. घटना 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी झाली,
पालक 16 ऑगस्टला पोलीस ठाण्यात आले. याप्रकरणी काल, 21 ऑगस्ट रोजी
एसआयटी स्थापन झाली आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांना
निलंबित केलेलं आहे. घटना लपवल्याबद्दल शाळेवर कारवाई करणार,
असे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे
निर्देश दिले. हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे, प्रश्न शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेचा आहे.
लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे,
असे खडे बोल हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले.
न्यायमूर्तींनी महाअधिवक्ता यांच्यावर एकापाठोपाठ एक प्रश्नांची सरबत्ती केली.
पीडीत मुलांच्या पालकांचे जबाब नोंदवलेत का? बदलापूर पोलीसांनी केलं काय?,
असे सवाल विचारताच महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ निरुत्तर झाल्याचे दिसून आले.
बदलापूर पोलिसांनी याप्रकरणात काहीच कारवाई केल्याचे दिसत नाही.
इतक्या गंभीर प्रकरणात पोलीसांचा हा अक्षम्य हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.
कारवाईचे आदेश देताना आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशाराही खंडपीठाने
राज्य सरकारला दिला. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार मंगळवारी दुपारी होणाऱ्या
सुनावणीत काय बाजू मांडणार, हे पाहावे लागेल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/yuvraj-singh-biopic-announced/
