भारत-चीनला नेपाळचा मोठा झटका! मदत नको, थेट नुकसानभरपाई द्या; UN मध्ये मांडणार मुद्दा
काठमांडू : नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरानंतर परिस्थिती अद्यापही गंभीर आहे. पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली असून हजारो नागरिक बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीनंतर भारतासह अनेक देशांनी नेपाळला मदतीचा हात पुढे केला. मात्र, नेपाळने आता मदतीऐवजी थेट नुकसानभरपाईची मागणी केल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी या आपत्तीचा संबंध थेट हवामान बदलाशी जोडला आहे. हिमालयीन भागातील बदलते हवामान आणि वाढते तापमान यामुळे अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या मुद्द्याला आता आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्याची तयारी नेपाळकडून सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
भीषण पुरात मोठी जीवितहानी
नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट 2026 रोजी आलेल्या भीषण पुरामुळे अनेक भागांमध्ये मोठे नुकसान झाले. पुराच्या पाण्याने अनेक गावांना वेढा दिला, तर काही ठिकाणी नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची वेळ आली. या दुर्घटनेत 1,204 जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला असून तब्बल 4,216 नागरिक बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Related News
IPL 2027 मध्ये धोनी खेळणार की नाही? ‘माही’च्या निर्णयाने चाहत्यांची धाकधूक वाढली!
मोदी मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल? महाराष्ट्रातून किती मंत्री OUT; कोणाला मिळणार IN ची संधी?
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या टर्मनंतर अमेरिकेत भ्रष्टाचाराची धारणा विक्रमी! 89% नागरिक म्हणतात सरकार भ्रष्ट
कोल्हापुरात तुफान राडा! राजू शेट्टी-राजेश क्षीरसागर समर्थक भिडले
1 डॉलरच्या नाण्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो! बाजारात येताच मोठा वाद
7.8% GDP वरून देशात घमासान! पंतप्रधान मोदींचं पुन्हा मोठं भाष्य
अभिजीत दीपकेंना मोठा धक्का! सरकारी शाळांमध्ये ‘नो एंट्री’; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
Mumbai–Pune आता फक्त काही वेळांचा प्रवास! बुलेट ट्रेनची मोठी घोषणा
EV कारचे टायर पेट्रोल-डिझेल गाड्यांपेक्षा लवकर झिजतात? ‘ही’ 3 कारणं जाणून घ्या!
विद्यानंद बापटांवर हल्ला का केला? हल्लेखोर संतोष चव्हाणने सांगितलं कारण!
Tukaram Mundhe : ‘एक्सपायरी डेट म्हणजे निव्वळ शाई नव्हे, तो विश्वासघात!’ तुकाराम मुंढेंचा भेसळखोरांना सज्जड इशारा
अजितदादांच्या अपघातावर नाना पटोलेंचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘सरकार काहीतरी लपवतंय’
पुराच्या प्रवाहात वाहून गेलेले मृतदेह भारतातील काही भागातही आढळून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या यंत्रणांकडून बेपत्ता नागरिक आणि मृतदेहांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.
या दुर्घटनेनंतर नेपाळमध्ये बचाव आणि मदतकार्याला वेग आला आहे. विविध देशांकडून मदतीची तयारी दर्शवण्यात आली. भारतानेही नेपाळला मदतीचा हात पुढे करत बचावकार्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली. भारत हा मदत देण्यासाठी पुढे आलेल्या सुरुवातीच्या देशांपैकी एक असल्याचे सांगितले जात आहे.
‘मदत नको, नुकसानभरपाई द्या’ अशी नेपाळची भूमिका
मात्र, नेपाळने आता या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर वेगळी भूमिका घेतली आहे. हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी केवळ मदत नको, तर नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी नेपाळकडून करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान बालेन शाह यांनी रसुवा जिल्ह्यातील भोटेकोशी नदी परिसरातील पूरस्थितीचा संबंध हवामान बदलाशी जोडला आहे. हिमालयीन प्रदेशातील बदलते हवामान हे भविष्यासाठी मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून त्यांनी हिमालयीन प्रदेशातील वाढत्या तापमानाचा मुद्दाही उपस्थित केला. हिमालयाचे तापमान सुमारे 1.8 अंश सेल्सिअसने वाढल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या बदलांचा परिणाम हिमनद्या, पर्वतीय भाग आणि नदीप्रवाहांवर होत असल्याचे नेपाळचे म्हणणे आहे.
तज्ज्ञांचा वेगळा दावा
दरम्यान, या पुरामागील नेमक्या कारणांवरून वेगवेगळी मते समोर येत आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, भोटेकोशी नदी परिसरात बर्फ आणि पर्वताचा मोठा भाग उंचीवरून खाली कोसळल्यामुळे अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढला असावा. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पूरस्थिती निर्माण झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मात्र, नेपाळ सरकारने या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर व्यापक हवामान संकटाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सरकारचे सध्या सर्वाधिक लक्ष बेपत्ता नागरिकांचा शोध, बचावकार्य आणि प्रभावित नागरिकांपर्यंत आवश्यक मदत पोहोचवण्यावर असल्याचे पंतप्रधान शाह यांनी स्पष्ट केले आहे.
भारत, चीन आणि अमेरिकेवर गंभीर आरोप
या संपूर्ण प्रकरणाला आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची किनार मिळाली आहे. नेपाळचे विदेशमंत्री शिशिर खनाल यांनी हवामान बदलाच्या संकटासाठी जगातील मोठ्या हरितगृह वायू उत्सर्जक देशांकडे बोट दाखवले आहे.
त्यामध्ये भारत, चीन आणि अमेरिका या तीन देशांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन होत असल्याने हवामान बदलाचा परिणाम नेपाळसारख्या हिमालयीन देशांना मोठ्या प्रमाणावर सहन करावा लागत असल्याचा नेपाळचा दावा आहे.
त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात केवळ आर्थिक किंवा तात्पुरती मदत देण्याऐवजी हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी नेपाळकडून करण्यात येत आहे.
UNGA मध्ये मुद्दा मांडण्याची तयारी
नेपाळ सरकारचा हा मुद्दा आता थेट संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) मांडण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. हवामान बदलामुळे हिमालयीन प्रदेशावर होणारे परिणाम, त्यातून निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आणि त्यातून होणाऱ्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडण्याचा नेपाळचा प्रयत्न आहे.
नेपाळकडून यासाठी विशेष योजना आखली जात असल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारत, चीन आणि अमेरिकेसोबतच इतर मोठ्या उत्सर्जक देशांवरही हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू शकतो.
रशियाकडेही मदतीची मागणी
दरम्यान, नेपाळने रशियाकडेही मदतीची मागणी केल्याचे सांगितले जात आहे. एका बाजूला नेपाळ नुकसानभरपाईची मागणी करत असताना दुसऱ्या बाजूला आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक मदत मिळवण्यासाठी विविध देशांशी संपर्क साधत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे हिमालयीन प्रदेशातील हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती आणि विकसित होत असलेल्या ‘क्लायमेट जस्टिस’च्या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. नेपाळची भूमिका आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभेत कितपत प्रभावी ठरते आणि भारत, चीन व अमेरिका या देशांकडून यावर काय प्रतिक्रिया दिली जाते, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/1-4/
