डिलिमिटेशन विधेयकासाठी खासदारांना १५० कोटींची ऑफर? संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा; अमित शाह आणि भाजपवर थेट निशाणा!
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशनचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत असतानाच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजपकडून खासदारांना तब्बल १५० कोटी रुपयांची ऑफर दिली जात असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, हा केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नसून सर्वपक्षीय खासदारांसाठी ही ऑफर असल्याचा दावा त्यांनी केला. आपल्या आरोपांवर ठाम राहत ‘मी सांगितलेला आकडा खरा आहे, त्यावर कोणी आक्षेप घेतला आहे का?’ असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या विधानामुळे महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
खासदारांचा १५० कोटींचा भाव? राऊतांचा भाजपवर गंभीर आरोप
खासदार संजय राऊत यांनी शनिवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डिलिमिटेशन विधेयकाच्या समर्थनासाठी खासदारांना मोठ्या आर्थिक रकमेचे आमिष दाखवले जात असल्याचा आरोप केला होता. आता त्यांनी पुन्हा एकदा याच मुद्द्यावरून भाजपला लक्ष्य केले आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय बाजारात खासदारांचा भाव १५० कोटी रुपये सुरू असल्याचे राऊत म्हणाले.
डिलिमिटेशन विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी ही रक्कम दिली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. या संदर्भात कोणाला आक्षेप असेल तर त्यांनी समोर येऊन बोलावे, असे आव्हानही राऊत यांनी दिले. ‘मी काल जे बोललो, त्यावर कोणाचा आक्षेप आहे का? असेल तर सांगा, मी त्याला उत्तर देतो,’ असे ते म्हणाले.
Related News
मात्र, खासदारांना १५० कोटी रुपयांची ऑफर दिली जात असल्याच्या आरोपाला पुष्टी देणारे स्वतंत्र पुरावे त्यांनी या वक्तव्यामध्ये सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या या दाव्याबाबत राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे.
अमित शाहांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावरूनही सवाल
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वारंवार होणाऱ्या महाराष्ट्र दौऱ्यावरूनही संजय राऊत यांनी निशाणा साधला. गेल्या काही महिन्यांत अमित शाह सात वेळा महाराष्ट्रात आले, असा दावा करत त्यांनी मणिपूरसह देशातील इतर राज्यांमधील परिस्थितीकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली.
एका बाजूला देशातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित असताना महाराष्ट्रात वारंवार दौरे करण्यामागे नेमका उद्देश काय, असा अप्रत्यक्ष सवाल त्यांनी उपस्थित केला. देशातील विविध राज्यांमध्ये अनेक समस्या असून, त्याकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असेही राऊत म्हणाले.
डिलिमिटेशन विधेयक आणि संसदेच्या अधिवेशनावरून सरकारला घेरले
डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर बोलताना राऊत यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आयोजनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संसदेचे अधिवेशन वेळेत न घेणे हे संविधानाच्या आणि संसदीय नियमांच्या विरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारला डिलिमिटेशनशी संबंधित विधेयक मंजूर करून घ्यायचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ मिळवण्याकरिता कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. विधेयक मंजूर करण्यासाठी खासदारांची खरेदी, पक्षफोडी आणि राजकीय दबावाचे तंत्र वापरले जात असल्याचेही ते म्हणाले.
डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर झाले तर आगामी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या राजकीय समीकरणांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भाजपसाठी हा अस्तित्वाचा प्रश्न बनल्याचा दावा राऊत यांनी केला.
‘महाराष्ट्रातील खासदार काय चिंचोके देऊन फुटले होते?’
महाराष्ट्रातील पक्षफुटीच्या घटनांचा दाखला देत संजय राऊत यांनी भाजपवर आणखी गंभीर आरोप केले. महाराष्ट्रातील खासदार आणि आमदार पक्ष सोडून गेले, ते कोणत्याही आर्थिक आमिषाशिवाय गेले होते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
‘आम्ही पैसे देत नाही, मग महाराष्ट्रातील खासदार काय चिंचोके देऊन फुटले का? खणानारळाने त्यांची ओटी भरली म्हणून ते फुटले का?’ अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली.
महाराष्ट्रातील पक्षफुटीच्या वेळी संबंधित लोकांना ५० ते १०० कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आपल्या पक्षातील सहा लोकांना फोडण्यात आल्याचा उल्लेख करत त्यांनी यामागे भाजपकडून नियुक्त करण्यात आलेले एजंट आणि राजकीय रणनीती असल्याचा आरोप केला.
द्रमुक, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसारखे पक्ष अशा राजकीय दबावाला बळी पडलेले नाहीत, असे सांगत राऊत यांनी विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा मुद्दाही मांडला.
‘ऑल पार्टी ऑफर’; सर्वपक्षीय खासदारांना आमिष?
डिलिमिटेशन विधेयकाच्या समर्थनासाठी केवळ भाजपशी संबंधित खासदारांनाच नव्हे, तर सर्वपक्षीय खासदारांना ऑफर दिली जात असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. ही ऑल पार्टी ऑफर असल्याचे सांगत त्यांनी राजकीय खरेदी-विक्रीच्या संस्कृतीवर प्रश्न उपस्थित केले.
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसमोर मोठे राजकीय आव्हान उभे राहू शकते. त्यामुळे डिलिमिटेशन विधेयकाच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकीचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘दीडशे कोटी रुपये घ्यायचे आणि आमच्या बाजूने मतदान करायचे,’ अशा स्वरूपाची ऑफर असल्याचे राऊत यांनी म्हटले. या आरोपांमुळे संसदेतील संभाव्य राजकीय समीकरणांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
टिपू सुलतान नेमका वीर की राष्ट्राचा शत्रू? सरकारला राऊतांचा सवाल
दरम्यान, डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यासोबतच टिपू सुलतान जयंतीवरून सुरू असलेल्या वादावरही संजय राऊत यांनी सरकारला धारेवर धरले. टिपू सुलतान यांच्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
टिपू सुलतान इंग्रजांविरोधात लढताना मारला गेला. त्यामुळे देशातील एका मोठ्या वर्गाकडून त्याला वीर मानले जाते. मात्र, त्याच्याबाबत वेगवेगळे ऐतिहासिक आणि राजकीय दृष्टिकोन मांडले जात असल्याने हा वाद सातत्याने निर्माण होत असल्याचे राऊत म्हणाले.
टिपू सुलतानच्या मदतीसाठी महाराष्ट्रातूनही काही सरदार इंग्रजांविरोधात लढण्यासाठी गेले होते, असा ऐतिहासिक संदर्भ त्यांनी दिला. त्यामध्ये सांगलीच्या पटवर्धन सरदारांचा उल्लेख करताना, त्यांच्याबाबत आपल्याला आठवत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
टिपू सुलतान हा इंग्रजांविरोधात लढताना शहीद झालेला वीर होता की राष्ट्राचा शत्रू होता, याबाबत सरकारने अधिकृत भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा हा वाद कायम सुरू राहील, असे राऊत म्हणाले.
‘टिपू-टिपू किती काळ खेळायचे?’
देशात आणि महाराष्ट्रात बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि इतर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे असताना टिपू सुलतानच्या नावावरून राजकारण करण्याची गरज काय, असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला.
सध्याच्या सरकारला असे वाद सुरू ठेवायचे आहेत, असा आरोप करत त्यांनी हा विषय आता थांबवण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकारने टिपू सुलतान यांच्याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करून या वादावर पडदा टाकावा, असेही ते म्हणाले.
राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांना वेग येणार?
एकीकडे डिलिमिटेशन विधेयक, दुसरीकडे खासदारांना १५० कोटी रुपयांची कथित ऑफर आणि तिसरीकडे टिपू सुलतान जयंतीचा वाद, अशा विविध मुद्द्यांवरून संजय राऊत यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विशेषतः खासदारांच्या खरेदी-विक्रीचा केलेला आरोप अत्यंत गंभीर मानला जात आहे.
दरम्यान, १५० कोटी रुपयांच्या कथित ऑफरबाबत राऊत यांनी केलेल्या दाव्याला अद्याप स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही. भाजपकडून या आरोपांवर काय प्रतिक्रिया दिली जाते आणि डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर पुढील राजकीय घडामोडी काय घडतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/26-11/
