मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवारांना आरोपी करण्याची मागणी; उच्च न्यायालयात नवी याचिका, प्रकरण पुन्हा चर्चेत
आरटीआय कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांची जनहित याचिका; पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचा दावा
पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी करण्याची मागणी करत आरटीआय कार्यकर्ते तथा इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. पाटील यांनी या प्रकरणातील तपास, पोलिसांची भूमिका आणि संबंधित व्यवहारातील विविध कागदपत्रांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंढवा जमीन व्यवहाराबाबत पोलिसांकडे तक्रारी करण्यात आल्या असतानाही पार्थ पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तपासाची व्याप्ती वाढवून व्यवहाराशी संबंधित सर्व व्यक्ती, कंपनीचे भागीदार, सरकारी अधिकारी आणि संभाव्य लाभार्थी यांची भूमिका तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये हेमंत पाटील यांनी पोलिसांकडेही या प्रकरणाच्या निष्पक्ष आणि सखोल चौकशीची मागणी केली होती.
अमेडिया एंटरप्रायझेसमधील भागीदारीचा मुद्दा
मुंढवा जमीन व्यवहाराचा संबंध अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीशी आहे. या कंपनीमध्ये पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील भागीदार असल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले आहे. सुमारे ४० एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून हा वाद निर्माण झाला आहे. या जमिनीचा व्यवहार मे २०२५ मध्ये सुमारे ३०० कोटी रुपयांना झाल्याचे विविध वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
Related News
बाजी पलटली! एन. चंद्रशेखरन पुन्हा टाटा सन्सच्या चेअरमनपदी; आणखी 5 वर्षांचा कार्यकाळ
ChatGPT चे 5 भन्नाट फीचर्स; मुलांचा अभ्यास होणार स्मार्ट, पालकांचं टेन्शनही कमी!
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्न
8 मार्चला साखरपुडा, सहा महिन्यांत ब्रेकअप! पृथ्वी शॉ-आकृती अग्रवाल वेगळे
‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’चा ट्रेलर रिलीज; सीतामाईच्या भूमिकेतील अंजली अरोरावर नेटकऱ्यांचा निशाणा
शिंदेंच्या वकिलाचे दोन मोठे युक्तिवाद; शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरणात कोर्टात काय घडलं?
UNSC मध्ये भारताचा पाकिस्तानवर निशाणा; लादेनच्या आश्रयाचा दाखला देत सुनावले
एकनाथ शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड; अहमदाबादचा प्रवास रस्तेमार्गे
दिशा सालियन प्रकरणावर उद्धव ठाकरेंचा संताप; म्हणाले, ‘फालतू चारित्र्यहनन बस्स झालं!’
ट्रम्प यांच्या 100% टॅरिफच्या इशाऱ्यावर भारताचा थेट पलटवार; म्हणाले, ‘गरज पडली तर आवश्यक पावले उचलू’
अंबानींच्या गणेशोत्सवातील खास मेन्यू व्हायरल; मिसळ पावपासून शेजवान नूडल्सपर्यंत मेजवानी
फक्त 13 पाहुण्यांच्या उपस्थितीत झालं राणी मुखर्जीचं लग्न; ड्रोन दिसताच आदित्य चोप्रा धावले!
याचिकाकर्त्यांनी कंपनीतील पार्थ पवार यांच्या भागीदारीचा मुद्दा उपस्थित करत, व्यवहाराशी संबंधित निर्णयप्रक्रियेत त्यांची भूमिका काय होती, याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच काही व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल झाले असताना कंपनीशी संबंधित इतर व्यक्तींची भूमिका तपासण्यात आली का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
मात्र, एखाद्या कंपनीतील भागीदारी असणे आणि फौजदारी गुन्ह्यात आरोपी असणे या दोन वेगळ्या कायदेशीर बाबी आहेत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तपासातून त्यांची कथित भूमिका आणि कायदेशीर जबाबदारी याबाबत पुरावे समोर येणे आवश्यक असते.
मुंढवा जमीन व्यवहार नेमका काय?
मुंढवा येथील संबंधित जमीन पूर्वी महार वतन जमिनीच्या स्वरूपात होती. त्यानंतर ती सरकारी ताब्यात आली आणि बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात/वापरात असल्याचे वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. या जमिनीच्या विक्री व्यवहारात आवश्यक सरकारी परवानग्या, जमिनीचे मूल्यांकन आणि मुद्रांक शुल्क या मुद्द्यांवरून वाद निर्माण झाला.
या प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास केला आहे. शीतल तेजवानी यांच्याविरोधात जानेवारी २०२६ मध्ये १,८८६ पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर अमेडिया एंटरप्रायझेसशी संबंधित दिग्विजय पाटील यांच्याविरोधातही १८० पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्त दिले होते.
दरम्यान, या आरोपपत्रात पार्थ पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून नसल्याची माहितीही यापूर्वी समोर आली होती.
₹२१ कोटींच्या मुद्रांक शुल्काचा वाद
मुंढवा जमीन व्यवहारातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुद्रांक शुल्क. संबंधित व्यवहारासाठी सुमारे २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची मागणी करण्यात आली होती. अमेडिया एंटरप्रायझेसने या आदेशाविरोधात अपील केले होते. महाराष्ट्राच्या मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकरणाने एप्रिल २०२६ मध्ये कंपनीचे अपील फेटाळून मुद्रांक शुल्काची मागणी कायम ठेवली.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अमेडिया एंटरप्रायझेसच्या अपीलासंदर्भातील प्रकरण अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे पाठविल्याचे वृत्त आले. हे प्रकरण पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असल्याने संभाव्य राजकीय वाद टाळण्यासाठी ते पुढे पाठविण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.
जमीन विक्रीखताबाबत न्यायालयाचा निर्णय
दरम्यान, जुलै २०२६ मध्ये पुणे येथील दिवाणी न्यायालयाने मुंढवा जमीन व्यवहारातील विक्रीखत रद्द करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने संबंधित विक्रीखत सुरुवातीपासूनच कायदेशीर परिणाम नसलेले असल्याचे नमूद केले आणि नोंदणी अभिलेखात आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले.
या पार्श्वभूमीवर आता पार्थ पवार यांची कथित भूमिका पुन्हा तपासण्याची मागणी होत आहे.
आता पुढे काय होणार?
हेमंत पाटील यांनी केलेल्या मागणीमध्ये केवळ पार्थ पवार यांची भूमिका तपासण्यावर भर नसून, जमीन व्यवहारातील सर्व संबंधित व्यक्ती, कंपनीचे अधिकारी, सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी आणि संभाव्य आर्थिक लाभार्थी यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महसूल नोंदी, रेडी रेकनर मूल्य, विक्रीखत, पॉवर ऑफ अॅटर्नी, सरकारी परवानग्या, कंपनीचे ROC/MCA रेकॉर्ड तसेच बँक व्यवहार तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, याचिकेत करण्यात आलेली मागणी ही आरोप किंवा न्यायालयाने दोष निश्चित केल्यासारखी मानता येत नाही. पार्थ पवार यांच्यावर या प्रकरणात थेट फौजदारी जबाबदारी निश्चित झालेली असल्याचे उपलब्ध नोंदींवरून म्हणता येत नाही. यापूर्वीच्या सरकारी चौकशीबाबतच्या वृत्तांमध्येही त्यांच्या थेट फौजदारी भूमिकेबाबत वेगवेगळे निष्कर्ष समोर आले आहेत. त्यामुळे पुढील न्यायालयीन सुनावणी आणि तपासातून काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
मुंढवा जमीन व्यवहारातील जमीनमालकी, विक्री प्रक्रिया, मुद्रांक शुल्क, प्रशासकीय परवानग्या आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका या सर्व बाबींची कायदेशीर तपासणी पुढे सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या याचिकेमुळे या प्रकरणातील न्यायालयीन आणि तपास प्रक्रियेला कोणते वळण मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/shiv-sena-symbol/
