ट्रम्प यांच्या 100% टॅरिफच्या इशाऱ्यावर भारताचा थेट संदेश; ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक पावले उचलणार
रशियन तेल खरेदीवर अमेरिकेचा दबाव वाढला; भारत म्हणतो—१४० कोटी जनतेची ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्य
रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा मार्ग मोकळा करणारे विधेयक अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाने मंजूर केल्यानंतर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत, देशाच्या 140 कोटींहून अधिक नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन ऊर्जा खरेदीचे निर्णय घेतले जातील, असे स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेच्या या नव्या कायद्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांसोबतच जागतिक ऊर्जा बाजारावरही परिणाम होण्याची शक्यता भारताने व्यक्त केली आहे.
अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाने 16 सप्टेंबर रोजी ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ हे व्यापक निर्बंध विधेयक 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजूर केले. या विधेयकाला यापूर्वी अमेरिकन सिनेटनेही 86 विरुद्ध 11 मतांनी मंजुरी दिली होती. आता हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी जाणार आहे. स्वाक्षरीनंतर कायद्यातील तरतुदींनुसार रशियन ऊर्जा मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना मिळू शकतो. भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार असल्याने या तरतुदींचा दोन्ही देशांवर परिणाम होऊ शकतो.
भारताची ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च
अमेरिकेच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, देशाची ऊर्जा सुरक्षा ही केंद्रस्थानी आहे. भारत विविध देशांकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी सुरू ठेवणार असून, बाजारातील परिस्थिती आणि देशाच्या हितानुसार पुढील निर्णय घेतले जातील.
Related News
अंबानींच्या गणेशोत्सवातील खास मेन्यू व्हायरल; मिसळ पावपासून शेजवान नूडल्सपर्यंत मेजवानी
फक्त 13 पाहुण्यांच्या उपस्थितीत झालं राणी मुखर्जीचं लग्न; ड्रोन दिसताच आदित्य चोप्रा धावले!
Manoj Jarange Patilनी 20 दिवसांचं उपोषण सोडलं, पण वाद थांबेना; अजय महाराज बारस्करांचा खळबळजनक दावा
उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनाला फडणवीसांचं प्रत्युत्तर; ‘आम्ही करून दाखवलं, पुढेही करून दाखवू’
Flipkart Big Billion Days 2026 ची तारीख जाहीर; 9 ऑक्टोबरपासून ऑफर्सचा पाऊस!
अखेर पाकिस्तानकडून भारताच्या ताकदीची कबुली! ‘दिल्लीच्या संरक्षण क्षमतेचा आम्ही सन्मान करतो’
UPI पेमेंटवर आता शुल्क? 15 ऑक्टोबरपासून काय बदलणार, ग्राहकांवर किती परिणाम होणार?
EPFO ची मोठी भेट! PF वेतन मर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजार, कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना फायदा
UPI वर पैसे पाठवताना आता शुल्क लागणार? 2,000 रुपयांच्या व्यवहाराबाबत सरकारचा नियम काय?
Cigarette Price Hike: सिगारेटच्या दरात मोठी वाढ; कोणता ब्रँड किती रुपयांना मिळणार?
लाडकी बहीण योजनेवरून सुप्रिया सुळे आक्रमक; 5 हजार कोटींच्या रकमेवर सरकारला थेट सवाल
भारताच्या म्हणण्यानुसार, ऊर्जा पुरवठा स्थिर, विश्वासार्ह आणि परवडणारा राहणे आवश्यक आहे. भारत जगातील मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक असून, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कोणताही मोठा बदल देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि ग्राहकांवर परिणाम करू शकतो. भारताने याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसोबतच्या चर्चांमध्ये आपली भूमिका यापूर्वीही स्पष्ट केली असल्याचे सांगितले आहे.
अमेरिकेला भारताचा स्पष्ट इशारा
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारताने गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय चर्चेदरम्यान या मुद्द्याच्या संभाव्य परिणामांबाबत आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. भारताच्या मते, रशियन ऊर्जा खरेदीवर निर्बंध किंवा मोठे टॅरिफ लावल्यास त्याचा परिणाम केवळ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावरही त्याचे पडसाद उमटू शकतात.
भारताने आपल्या व्यापार आणि आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. नव्या कायद्यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकार भारतीय व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील संघटनांसोबत समन्वय साधणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
रशियन तेल खरेदीबाबत भारताची भूमिका काय?
रशियाकडून स्वस्त दरात उपलब्ध होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लावल्यानंतर भारताने उपलब्ध बाजारपेठेतील संधींचा वापर करत रशियन कच्च्या तेलाची आयात वाढवली. भारतीय रिफायनरीजसाठी रशियन क्रूड हा महत्त्वाचा पुरवठा स्रोत बनला आहे.
आता अमेरिकेच्या नव्या कायद्यामुळे भारतासमोर ऊर्जा खरेदी आणि व्यापार धोरणाचा समतोल राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. भारताने मात्र रशियाकडून तेल खरेदीबाबत कोणताही तातडीचा बदल जाहीर केलेला नाही. ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित निर्णय भारताच्या राष्ट्रीय हितानुसार आणि बाजारातील परिस्थितीचा विचार करून घेतले जातील, असा संदेश सरकारकडून देण्यात आला आहे.
100 टक्के टॅरिफ लगेच लागू होणार का?
दरम्यान, अमेरिकन काँग्रेसने विधेयक मंजूर केले असले तरी 100 टक्के टॅरिफ भारतावर तत्काळ लागू झालेला नाही. विधेयकाला राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी आणि कोणत्या देशांवर किती टॅरिफ लावायचा, याबाबत पुढील निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे सध्या भारतासमोर प्रत्यक्ष लागू झालेल्या 100 टक्के टॅरिफपेक्षा त्याच्या संभाव्य परिणामांचे आव्हान अधिक महत्त्वाचे आहे.
भारत-अमेरिका संबंधांवरही परिणामाची शक्यता
भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रात व्यापक सहकार्य आहे. त्यामुळे रशियन तेलाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला हा तणाव दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि राजनैतिक संबंधांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, भारतीय रिफायनरीज आणि उद्योग क्षेत्राकडूनही संभाव्य वाढत्या खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली जात असून, निर्बंधांमधून सूट किंवा टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीसारख्या पर्यायांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे अमेरिका रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे, तर दुसरीकडे भारत आपल्या ऊर्जा गरजा आणि आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यावर भर देत आहे. त्यामुळे पुढील काळात ट्रम्प प्रशासन या अधिकाराचा वापर कशा पद्धतीने करते आणि भारत-अमेरिका चर्चेतून कोणता मार्ग निघतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/pakistan-4/
